अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रूबियो यांनी फ्रान्समध्ये G7 देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची भेट घेतली. या बैठकीचा उद्देश अमेरिकेच्या इराण धोरणासाठी समर्थन मिळवणे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा सन्मान करणाऱ्या देशांना इराणकडून दिल्या जाणाऱ्या धमक्यांविरुद्ध एकत्र येण्याचे आवाहन करणे हा होता.
इराणशी सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या बैठकीपूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी NATO देशांबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ट्रंप यांनी म्हटले की संकटाच्या वेळी अमेरिका आणि इस्रायलला आवश्यक असताना NATO सहयोगींनी साथ दिली नाही. त्यांनी असेही सांगितले की NATO देश स्वतःच्या सुरक्षेसाठी अमेरिकेवर अवलंबून असतात, परंतु इराणविरोधी कारवाईत सहकार्य करत नाहीत. तसेच, होर्मुज सामुद्रधुनीच्या सुरक्षेसाठीही NATO देशांकडून योगदान मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला, ज्यामुळे तेल पुरवठ्यावर परिणाम होत असून जागतिक किंमती वाढत आहेत.
रूबियो यांच्यासमोर ब्रिटन, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि जपान या G7 देशांना अमेरिकेच्या इराण धोरणाबाबत सहमती दर्शवण्यासाठी पटवून देण्याचे आव्हान होते. बहुतेक देशांनी युद्धाबाबत शंका व्यक्त करत आक्षेप नोंदवले. बैठकीच्या ठिकाणी रूबियो यांनी इतर मंत्र्यांसोबत समूह छायाचित्र काढले, मात्र कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आले नाही.
फ्रान्सला रवाना होण्यापूर्वी रूबियो यांनी स्पष्ट केले की ते कोणत्याही देशाला खूश करण्यासाठी जात नाहीत. त्यांनी सांगितले की त्यांचे काम अमेरिकन नागरिकांसाठी आहे, फ्रान्स, जर्मनी किंवा जपानसाठी नाही. त्यांनी असेही म्हटले की अशा संकटाचा सामना करण्यासाठी तयार असलेल्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे जगाने आभार मानले पाहिजेत. आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा सन्मान करणाऱ्या देशांनी इराणकडून जहाजवाहतुकीवर दिल्या जाणाऱ्या धमक्यांविरुद्ध पावले उचलावीत, असे त्यांनी नमूद केले.
फ्रान्सचे संरक्षण प्रमुख जनरल फॅबियन मैंडन यांनी सांगितले की अमेरिका युद्ध सुरू करण्याबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही आणि अमेरिका आता पूर्वीसारखा विश्वासार्ह सहयोगी राहिलेला नाही. जर्मनीचे परराष्ट्र मंत्री जोहान वेडेफुल यांनी यूक्रेनसाठी समर्थन कमी होऊ नये आणि मध्य पूर्वेत स्थैर्य राखणे आवश्यक असल्याचे म्हटले. त्यांनी होर्मुज सामुद्रधुनीच्या सुरक्षेवरही भर दिला. ब्रिटनच्या परराष्ट्र सचिव यवेट कूपर यांनी म्हटले की इराण संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेला बंधक बनवू शकत नाही आणि हे रोखण्यासाठी भागीदारी आणि कूटनीती आवश्यक आहे.
रूबियो यांनी स्पष्ट केले की इराणकडून जहाजवाहतूक आणि व्यापारी मार्गांवर दिल्या जाणाऱ्या धमक्यांविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय समुदायाने एकत्र यावे. या बैठकीतून सकारात्मक परिणाम मिळतील आणि G7 देशांना इराणविरोधी धोरणात्मक पावले उचलण्यासाठी प्रेरित केले जाईल, अशी त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली.
होर्मुज सामुद्रधुनी हा जगातील प्रमुख तेल पुरवठ्याचा मार्ग आहे. या मार्गावर इराणकडून नियंत्रण किंवा धमक्या वाढल्यास जागतिक तेल आणि वायूच्या किंमती वाढू शकतात. जागतिक ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अडथळे येऊ नयेत यासाठी G7 देशांनी सहकार्य करणे आवश्यक असल्याचे रूबियो यांनी नमूद केले.
मध्य पूर्वेत आधीच तणाव वाढलेला असताना ही बैठक झाली. इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात लष्करी संघर्षाचा धोका वाढत असल्याचे रूबियो यांनी म्हटले. सहयोगी देशांच्या समर्थनाशिवाय कोणत्याही कारवाईचा परिणाम मर्यादित राहू शकतो, त्यामुळे G7 देशांची सहभागिता आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
