मेरठ सेंट्रल मार्केटमध्ये बुलडोझर थांबवण्याचे आदेश देणारे आयुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद यांची बदली करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची अवहेलना केल्यामुळे शासनाने ही कारवाई केल्याचे मानले जात आहे.
मेरठ: सेंट्रल मार्केट पाडण्याच्या प्रकरणामुळे मोठा प्रशासकीय बदल झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही बाजारात पाडकामाला स्थगिती देण्याच्या आणि त्याला तात्पुरते स्ट्रीट मार्केट घोषित करण्याच्या निर्णयानंतर शासनाने मेरठचे आयुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद यांना त्यांच्या पदावरून हटवले आहे. केवळ दहा महिन्यांच्या कार्यकाळात झालेली ही बदली चर्चेचा विषय ठरली आहे. अधिकारी याला “नियमित प्रक्रिया” म्हणत असले तरी, जाणकार याला न्यायालयाच्या अवमाननेशी संबंधित मानत आहेत.
अवैध बांधकामावरील कारवाईमुळे वाद भडकले
वास्तविक पाहता, अलीकडेच सुप्रीम कोर्टाने मेरठ सेंट्रल मार्केटमधील अवैध बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, आवास विकास परिषदेने बाजारात बुलडोझर चालवून अनेक दुकाने पाडली. या कारवाईच्या विरोधात व्यापारी संघटना रस्त्यावर उतरल्या आणि बाजार बंद ठेवण्यात आला.
वाढता तणाव पाहता, आयुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद यांनी हस्तक्षेप करत पाडकामाला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर, बाधित दुकानदारांना तात्पुरत्या स्वरूपात त्याच ठिकाणी स्ट्रीट मार्केट म्हणून व्यवसाय सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली. येथूनच वादाला नवे वळण लागले.
न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल शासन कठोर
सूत्रांनुसार, शासनाने आयुक्तांच्या या कृतीला सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान मानले. हा निर्णय केवळ प्रशासकीय मर्यादांच्या पलीकडे नव्हता, तर यामुळे सरकारची प्रतिष्ठाही धोक्यात आली, असे म्हटले जात आहे. याच कारणामुळे मंगळवारी रात्री उशिरा आयुक्तांच्या बदलीचे आदेश जारी करण्यात आले.
सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे की, शासनाने नवीन आयुक्तांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, न्यायालयाच्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन केले जावे आणि कोणत्याही अवैध बांधकामाबाबत कोणतीही नरमी (शिथिलता) दाखवली जाऊ नये.
राजकीय वर्तुळात खळबळ
या संपूर्ण प्रकरणाचे राजकीय परिणामही दिसून आले आहेत. सूत्रांनुसार, भाजप खासदार अरुण गोविल आणि कॅन्टचे आमदार अमित अग्रवाल यांनी व्यापाऱ्यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशी तोडगा काढण्याबाबत चर्चा केली होती. याच चर्चांनंतर बाजार सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असे मानले जात आहे.
मात्र, त्याच संध्याकाळी शासनाकडून आयुक्तांच्या बदलीचे आदेश जारी झाल्यानंतर राजकीय वर्तुळात अटकळींनी जोर पकडला की, हे पाऊल न्यायालयाच्या अवमाननेपासून वाचण्यासाठी उचलण्यात आले आहे.
व्यापारी समुदायाने दर्शवला पाठिंबा
एकिकडे व्यापारी समुदाय आयुक्तांच्या समर्थनार्थ पुढे आला आहे आणि त्यांच्या निर्णयाला "जनहितासाठी उचललेले पाऊल" असे संबोधत आहे, तर दुसरीकडे अधिकारी वर्ग याला नियमांच्या पलीकडचा निर्णय मानत आहे. अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत न्यायालयाचे आदेश बदलता येत नाहीत.
मेरठमधील ही घटना केवळ प्रशासकीय जगतात खळबळ निर्माण करत नाही, तर यामुळे शासन आणि न्यायपालिका यांच्यातील संबंधांबाबतही नवीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
