अमेरिकेतील न्यू मेक्सिको न्यायालयाने २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी फेसबुकची मालकी असलेल्या मेटा कंपनीला २५ अब्ज डॉलरचा दंड ठोठावला. वापरकर्त्यांच्या वैयक्तिक माहितीच्या संरक्षणाबाबत आणि तिच्या वापराबाबत चुकीची माहिती दिल्याच्या आरोपांशी हा खटला संबंधित आहे. मेटाने या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी अपील करण्याची भूमिका घेतली आहे.
हा खटला फेसबुक वापरकर्त्यांच्या वैयक्तिक माहितीच्या संरक्षणाशी संबंधित आहे. कंपनी वापरकर्त्यांना त्यांची माहिती सुरक्षित असल्याचे आणि ती कोण पाहू शकते, यावर त्यांचे नियंत्रण असल्याचे सांगत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, तपासात वापरकर्त्यांना कंपनीने सांगितल्याप्रमाणे त्यांच्या वैयक्तिक माहितीवर नियंत्रण मिळत नसल्याचे समोर आल्याचा दावा करण्यात आला.
सप्टेंबर २०२६ मध्ये ज्युरीने मेटाला न्यू मेक्सिकोच्या ग्राहक संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल जबाबदार ठरवले होते. या प्रकरणात सुमारे ४.३९ कोटी उल्लंघनांची नोंद झाली होती. त्यानंतर न्यायाधीश फ्रान्सिस मॅथ्यू यांनी कंपनीला २५ अब्ज डॉलरचा दंड भरण्याचा आदेश दिला. दंडाची थकबाकी भरली जाईपर्यंत त्यावर वार्षिक १५ टक्के व्याज आकारले जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी २०१८ मध्ये समोर आलेल्या केंब्रिज अॅनालिटिका वादाशी संबंधित आहे. त्या वेळी फेसबुक वापरणाऱ्या कोट्यवधी लोकांची वैयक्तिक माहिती त्यांच्या पूर्ण संमतीशिवाय मिळवण्यात आल्याचे समोर आले होते.
केंब्रिज अॅनालिटिका ही ब्रिटनमधील राजकीय सल्लागार कंपनी होती. फेसबुककडून मिळालेल्या माहितीचा वापर राजकीय जाहिराती दाखवण्यासाठी केल्याचा आरोप या कंपनीवर होता. या वादामुळे सुमारे ८.७ कोटी फेसबुक वापरकर्त्यांची माहिती प्रभावित झाली होती.
वापरकर्त्यांची आवड, अभिरुची आणि राजकीय विचारांशी संबंधित माहिती गोळा करून त्यानुसार जाहिराती दाखवल्या जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर फेसबुकच्या माहिती संरक्षण व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित झाले. त्यानंतर न्यू मेक्सिको सरकारने २०२१ मध्ये कंपनीविरोधात खटला दाखल केला.
न्यू मेक्सिको सरकारने न्यायालयात असा दावा केला की, फेसबुक वापरकर्त्यांना त्यांची वैयक्तिक माहिती पूर्णपणे त्यांच्या नियंत्रणात असल्याचा विश्वास देत होते. मात्र, इतर अॅप्स आणि कंपन्यांनाही फेसबुकशी संबंधित माहिती मिळवता येत होती.
वापरकर्त्यांची माहिती कशा प्रकारे गोळा केली जाते, ती कोणासोबत सामायिक केली जाते आणि तिचा वापर कोणत्या कारणांसाठी होऊ शकतो, याबाबत कंपनीने स्पष्ट माहिती दिली नसल्याचा आरोप सरकारने केला. न्यायालयाने या बाबींचा विचार करून कंपनीविरोधात निर्णय दिला.
२५ अब्ज डॉलरच्या दंडाच्या निर्णयाला मेटाने विरोध केला आहे. कंपनीचे मुख्य कायदेशीर अधिकारी सीजे महोनी यांनी सांगितले की, अशा प्रकारच्या निर्णयामुळे न्यू मेक्सिकोमध्ये व्यवसाय करणे कठीण होऊ शकते.
मेटाने न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी अपील करण्याची भूमिका घेतली आहे. अपीलनंतर दंडाच्या अंतिम भरण्याबाबत काय स्थिती निर्माण होते, हे पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर स्पष्ट होईल.
या निर्णयानंतर फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम वापरकर्त्यांना दंडाच्या रकमेतून थेट पैसे मिळणार का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मात्र, वापरकर्त्यांना थेट नुकसानभरपाई देण्याबाबत अद्याप कोणतीही घोषणा झालेली नाही.
हा खटला न्यू मेक्सिको सरकारने दाखल केला होता. त्यामुळे न्यायालयाने दंडाची रक्कम राज्याला देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यू मेक्सिकोचे अॅटर्नी जनरल राऊल टोरेज यांच्या म्हणण्यानुसार, मिळणाऱ्या निधीचा वापर शिक्षणाशी संबंधित सरकारी कामांसाठी केला जाईल. त्यामुळे या निर्णयाच्या आधारे सर्वसामान्य फेसबुक वापरकर्त्यांना थेट नुकसानभरपाई मिळण्याची सध्या कोणतीही व्यवस्था जाहीर करण्यात आलेली नाही.
वापरकर्त्यांच्या वैयक्तिक माहितीशी संबंधित प्रकरणात मेटाला यापूर्वीही कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे. २०१९ मध्ये अमेरिकेच्या फेडरल ट्रेड कमिशनने फेसबुकवर ५ अब्ज डॉलरचा दंड ठोठावला होता.
याशिवाय, २०२२ मध्ये गोपनीयतेशी संबंधित एका वेगळ्या प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी मेटाने ७२.५ कोटी डॉलरचा समझोता केला होता. न्यू मेक्सिको न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे कंपनीसमोर आणखी एक कायदेशीर आव्हान उभे राहिले आहे.
वापरकर्त्यांनी आपल्या खात्यांच्या गोपनीयता सेटिंग्ज तपासाव्यात. आपले फोटो, पोस्ट आणि इतर माहिती कोण पाहू शकते, याची खात्री करावी. तसेच, आपल्या खात्याशी कोणते अॅप्स जोडलेले आहेत, हे तपासून न वापरल्या जाणाऱ्या अॅप्सना दिलेल्या परवानग्या काढून टाकता येतात.
खात्यांच्या सुरक्षिततेसाठी मजबूत पासवर्ड आणि द्वि-स्तरीय पडताळणीचा वापर करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
मेटाने न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्याची भूमिका घेतली असून, पुढील कायदेशीर प्रक्रियेनंतर या प्रकरणातील स्थिती स्पष्ट होईल.
