भारतात WhatsApp, Telegram आणि इतर मेसेजिंग अॅप्स वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी सिम बाइंडिंगशी संबंधित नवीन नियम महत्त्वाचे ठरणार आहेत. दूरसंचार विभागाने (DoT) या सेवांना सक्रिय सिम कार्डशी जोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. कंपन्यांना नियमांचे पालन करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. वेब व्हर्जनसाठी दर सहा तासांनी अनिवार्य लॉगआउट करण्याची अट मागे घेऊन त्याऐवजी जोखीम-आधारित व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे.
सिम बाइंडिंग म्हणजे मेसेजिंग सेवेचे खाते ज्या मोबाइल क्रमांकाच्या आधारे वापरकर्त्याची ओळख निश्चित करण्यात आली आहे, त्याच क्रमांकाशी संबंधित सक्रिय सिम कार्डशी जोडलेले राहणे. दूरसंचार विभागाच्या निर्देशांनुसार, अॅपला संबंधित उपकरणात असलेल्या सिम कार्डशी सातत्याने जोडलेले राहावे लागेल. सिम कार्ड उपलब्ध नसल्यास सेवेचा वापर रोखला जाऊ शकतो.
या बदलाचा उद्देश अशा परिस्थितींवर नियंत्रण ठेवणे हा आहे, ज्यामध्ये वापरकर्ता सत्यापित मोबाइल क्रमांकाच्या आधारे खाते तयार करतो; मात्र त्यानंतर सिम कार्ड काढून टाकले किंवा दुसऱ्या फोनमध्ये घातले तरी अॅप सुरू राहते.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या त्रुटीचा वापर सायबर गुन्हेगार भारतीय मोबाइल क्रमांकांच्या माध्यमातून फसवणूक करण्यासाठी करू शकतात. यामध्ये गुंतवणुकीच्या नावाखाली फसवणूक, सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवून संपर्क साधणे आणि डिजिटल अरेस्ट यांसारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. सिम कार्ड, उपकरण आणि अॅप यांच्यात सातत्यपूर्ण जोडणी ठेवून मोबाइल क्रमांकाचा वापर आणि सक्रिय कनेक्शन यांच्यातील संबंध कायम ठेवणे हा या व्यवस्थेचा उद्देश आहे. तथापि, या व्यवस्थेमुळे सर्व प्रकारच्या ऑनलाइन फसवणुकीला आळा बसेल, याची हमी नाही.
दूरसंचार विभागाने नोव्हेंबर 2025 मध्ये जारी केलेल्या निर्देशांमध्ये WhatsApp आणि Telegram यांच्यासह Signal, Snapchat, Arattai, ShareChat, Josh आणि JioChat या अॅप्सचाही समावेश केला होता. त्यामुळे हे नियम केवळ दोन मेसेजिंग सेवांपुरते मर्यादित नाहीत. या प्लॅटफॉर्मना भारतीय मोबाइल क्रमांकांचा वापर आणि सेवा पुरवण्याच्या पद्धतीनुसार निर्देशांचे पालन करावे लागेल.
सुरुवातीच्या निर्देशांमध्ये अॅप्सच्या वेब व्हर्जनमधून जास्तीत जास्त सहा तासांच्या आत लॉगआउट करणे आणि त्यानंतर पुन्हा लिंक करण्याची व्यवस्था समाविष्ट होती. मात्र, एप्रिल 2026 मध्ये समोर आलेल्या माहितीनुसार, सरकारने निश्चित सहा तासांनंतर अनिवार्य लॉगआउट करण्याचा नियम मागे घेऊन जोखीम-आधारित व्यवस्था स्वीकारली.
आता संशयास्पद फसवणुकीची परिस्थिती आढळल्यास वेब किंवा डेस्कटॉप सेशन बंद केले जाऊ शकते. लॉगआउटसाठी सहा तासांची निश्चित मुदत लागू नाही.
सामान्य वापरकर्त्यांना दर सहा तासांनी आपोआप लॉगआउट होणे अनिवार्य नाही. तथापि, सुरक्षेच्या कारणास्तव प्लॅटफॉर्मकडून पुन्हा पडताळणी किंवा उपकरण लिंक करण्यास सांगितले जाऊ शकते.
प्रभावित अॅप अशा फोनवर वापरले जात असेल, ज्यामध्ये नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकाचे सिम कार्ड नाही, तर भविष्यात उपकरणांच्या वापराची पद्धत बदलावी लागू शकते. सिम कार्ड आणि अॅप वेगवेगळ्या फोनवर वापरणाऱ्या ग्राहकांनी संबंधित अॅपच्या सूचनांची माहिती घ्यावी.
दूरसंचार विभागाने कंपन्यांना 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत नियमांचे पालन करण्याची मुदत दिली आहे. त्यामुळे 1 जानेवारी 2027 पासून प्रत्येक वापरकर्त्याचे अॅप अचानक बंद होईल, असा दावा दिशाभूल करणारा आहे. ही मुदत कंपन्यांच्या नियमपालनासाठी आहे. वापरकर्त्यांवरील प्रत्यक्ष परिणाम प्लॅटफॉर्म हे नियम कसे लागू करतात आणि फोनमध्ये संबंधित सक्रिय सिम कार्ड आहे की नाही, यावर अवलंबून असेल. कोणत्याही विशिष्ट फोन मॉडेलवर सर्वसाधारण बंदी घालण्याची घोषणा करण्यात आलेली नाही.
वापरकर्त्यांनी नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांक सक्रिय ठेवावा आणि अॅपकडून जारी करण्यात येणाऱ्या अधिकृत सूचनांवर लक्ष ठेवावे. सिम कार्ड उपलब्ध नसल्यामुळे सेवा कार्यरत नसेल, तर संबंधित सिम कार्ड फोनमध्ये घालून अॅपच्या सूचनांचे पालन करावे. पडताळणीसाठी अनोळखी लिंकवर क्लिक करू नये किंवा कोणासोबतही ओटीपी सामायिक करू नये.
सिम बाइंडिंग ही सुरक्षा मजबूत करण्याच्या उद्देशाने आणलेली व्यवस्था आहे; मात्र ऑनलाइन फसवणूक टाळण्यासाठी वापरकर्त्यांनी सतर्क राहणे आवश्यक आहे.
हे नियम कोणत्याही विशिष्ट फोन ब्रँड किंवा ऑपरेटिंग सिस्टमवरील बंदीशी संबंधित नाहीत. मोबाइल क्रमांक बंद झाल्यास किंवा सिम कार्ड बदलल्यास वापरकर्त्यांनी मोबाइल ऑपरेटरकडून संबंधित स्थिती स्पष्ट करून घ्यावी. लागू होणारी प्रक्रिया जाणून घेण्यासाठी अॅपचे अधिकृत अपडेट तपासावेत.
