डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रिया थांबवावी आणि निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत घडामोडींची निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. या पार्श्वभूमीवर CEC आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित 2023 च्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन यांनी 23 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निवेदनात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पद सोडावे आणि त्यांना पदावर कायम राहण्याचा अधिकार नाही, असे म्हटले. निवडणूक आयोगातील अन्य दोन आयुक्तांनी गेल्या 10 महिन्यांत काही निर्णय आणि प्रक्रियांवर औपचारिक आक्षेप नोंदवल्याचा दावा करणारा अहवाल समोर आल्यानंतर स्टालिन यांची ही प्रतिक्रिया आली.
स्टालिन यांनी आरोप केला की, विशेष सखोल पुनरावलोकन अर्थात SIR अंतर्गत मतदार यादीतून मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेला डीएमके आणि इतर विरोधी पक्षांनी यापूर्वीपासूनच आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते, या प्रक्रियेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले असून पश्चिम बंगालमध्येही त्यावर राजकीय आणि सामाजिक प्रतिक्रिया उमटली.
मात्र, हे स्टालिन आणि विरोधी पक्षांचे राजकीय दावे आहेत. निवडणूक आयोगाने अंतर्गत मतभेद आणि निर्णय प्रक्रियेबाबत समोर आलेल्या अहवालावर वेगळी भूमिका मांडली आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, विचारांमधील मतभेद हे बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्थेतील अंतर्गत चर्चेचा भाग असू शकतात. आयोगाशी संबंधित सूत्रांनी SIRसह निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आल्याचे सांगितले आहे.
SIR म्हणजे Special Intensive Revision अर्थात मतदार यादीचे विशेष सखोल पुनरावलोकन. या प्रक्रियेत मतदार यादीचे परीक्षण आणि पडताळणी केली जाते. विरोधी पक्षांनी विविध राज्यांमध्ये मतदारांची नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेवर आणि तिच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
स्टालिन यांनी सांगितले की, SIR अंतर्गत मतदार यादीतून मोठ्या संख्येने नावे वगळण्याच्या निर्णयाला डीएमकेने सातत्याने विरोध केला आहे. प्रक्रियेशी संबंधित घडामोडी आणि समोर आलेल्या अहवालांमुळे निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न निर्माण झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.
स्टालिन यांनी आयोगातील कथित राजकीय हस्तक्षेपाची चौकशी करण्याची मागणी केली. SIR प्रक्रिया थांबवावी, आयोगातील घडामोडींची निष्पक्ष चौकशी करावी आणि कोणाची जबाबदारी निश्चित झाल्यास त्याला जबाबदार धरावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या 10 महिन्यांत काही निर्णय आणि प्रक्रियांवर किमान 14 वेळा औपचारिक आक्षेप नोंदवल्याचा दावा करण्यात आला. अहवालानुसार, हे आक्षेप मतदार नोंदणी, नावे वगळणे, वैधानिक Form 6 मधील बदल आणि निवडणूक आयोगाच्या मतदार डेटाबेसच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित होते.
या अहवालानंतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले.
मात्र, निवडणूक आयोगाने या अहवालाबाबत वेगळी भूमिका मांडली. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, अंतर्गत चर्चेदरम्यान लेखी टिप्पण्या, सूचना किंवा मतभेद नोंदवणे ही संस्थात्मक निर्णय प्रक्रियेचा भाग आहे. आयोगाशी संबंधित सूत्रांनी SIRसह सर्व निर्णय तिन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या मंजुरीने आणि सर्वानुमते घेतल्याचे सांगितले आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित 2023 च्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर वेगवेगळी मते नोंदवली.
या प्रकरणातील कायद्याने CEC आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी असलेल्या निवड समितीच्या रचनेत बदल केला आहे. 2023 च्या कायद्यानुसार समितीत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्री यांचा समावेश आहे.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2023 च्या घटनापीठाने संसदेकडून कायदा होईपर्यंत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे मुख्य न्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीची व्यवस्था लागू करण्याचे निर्देश दिले होते.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्तता आणि निष्पक्षतेबाबत नियुक्ती प्रक्रियेतील स्वातंत्र्य आणि निष्पक्षतेच्या धारणेचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांनी क्रिकेटमधील पंचाचे उदाहरण देत एखाद्या संस्थेने स्वतंत्र असण्याबरोबरच ती स्वतंत्र असल्याचे दिसणेही महत्त्वाचे असल्याचे मत मांडले.
न्यायमूर्ती दत्ता यांनी नियुक्ती समितीतील पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या केंद्रीय मंत्र्याच्या भूमिकेबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या मते, अशा व्यवस्थेत निवड प्रक्रियेतील स्वतंत्र संतुलनाबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.
2023 च्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवाव्यात की नाही, या मुद्द्यावर न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांचे एकमत झाले नाही. न्यायमूर्ती दत्ता यांनी मोठ्या खंडपीठाकडे संदर्भ देण्यास नकार दिला, तर न्यायमूर्ती शर्मा यांनी या प्रकरणात घटनापीठाकडून विचार होण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले.
दोन्ही न्यायमूर्तींच्या वेगवेगळ्या मतांनंतर प्रकरण भारताच्या सरन्यायाधीशांसमोर ठेवण्यात आले, जेणेकरून पुढील सुनावणीसाठी योग्य संख्येच्या मोठ्या खंडपीठाच्या गठनाबाबत निर्णय घेता येईल.
भारत निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत माहितीनुसार, ज्ञानेश कुमार यांनी 19 फेब्रुवारी 2025 रोजी भारताचे 26वे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला. ते 1988 बॅचचे केरळ कॅडरचे भारतीय प्रशासकीय सेवा अधिकारी आहेत. यापूर्वी त्यांनी केंद्र सरकार आणि केरळ सरकारमध्ये विविध पदांवर काम केले आहे.
SIR, निवडणूक आयोगाची अंतर्गत निर्णय प्रक्रिया आणि CECच्या भूमिकेबाबत राजकीय वाद सुरू आहे. स्टालिन यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची, SIR थांबवण्याची आणि आयोगातील घडामोडींची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने अंतर्गत चर्चेदरम्यान नोंदवले जाणारे मतभेद हे संस्थात्मक प्रक्रियेचा भाग असल्याचे सांगितले असून SIRसह निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे. त्याचवेळी CEC आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित 2023 च्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर पुढे सुरू आहे.
