पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाचा परिणाम भारताच्या राजकारणात दिसू लागला असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे सांगितले, तर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी देशात “Economic Earthquake” म्हणजेच आर्थिक भूकंप येण्याचा इशारा दिला आहे.
गुजरातमधील वाव-थराद येथे आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम आशियातील स्थितीचा परिणाम संपूर्ण जगावर होत असल्याचे सांगितले. त्यांनी विशेषतः ऊर्जा क्षेत्राचा उल्लेख करताना पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस पुरवठ्याबाबत जागतिक पातळीवर आव्हाने वाढत असल्याचे नमूद केले. या जागतिक अडचणी असूनही भारताने मजबूत परराष्ट्र धोरण आणि अंतर्गत एकतेच्या माध्यमातून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवली असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकार सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आवश्यकतेनुसार पावले उचलत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
त्याच भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसवर आरोप करत विरोधक या संकटाचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे म्हटले. काँग्रेस लोकांमध्ये भीती आणि संभ्रम निर्माण करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. काही राजकीय पक्ष परिस्थिती बिघडण्याची वाट पाहत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, केरळमधील कोझिकोड येथे आयोजित सभेत राहुल गांधी यांनी देशासमोर संभाव्य आर्थिक संकटाबाबत इशारा दिला. पश्चिम आशियातील घडामोडी केवळ प्रादेशिक संघर्ष नसून त्याचा परिणाम संपूर्ण जगावर होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. परिस्थिती सतत बिघडत असून ती कुठे आणि कधी थांबेल हे स्पष्ट नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. त्यांनी या परिस्थितीला “Economic Earthquake” असे संबोधत भारताने त्यासाठी तयार राहण्याची गरज असल्याचे म्हटले.
राहुल गांधी यांनी महागाई आणि इंधन दरांबाबत विशेष चिंता व्यक्त केली. पश्चिम आशियातील तणाव वाढल्यास तेल आणि गॅसच्या किमती वाढतील आणि त्याचा थेट परिणाम भारतावर होईल, असे त्यांनी सांगितले. पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस महागल्यास सर्वसामान्यांच्या खर्चात वाढ होईल आणि महागाई वाढू शकते, असे त्यांनी नमूद केले. ही केवळ आर्थिक धक्का नसून मोठे आर्थिक संकट ठरू शकते, ज्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल, असेही त्यांनी म्हटले.
राहुल गांधी यांनी आपल्या वक्तव्यात केंद्र सरकारसोबतच केरळ राज्य सरकारवरही प्रश्न उपस्थित केले. या संकटाला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकार कोणती ठोस पावले उचलत आहे, हे स्पष्ट नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच केरळ सरकारने आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत, याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
