मध्य प्रदेश: छिंदवाडा कफ सिरप प्रकरणात सरकारची कठोर भूमिका; आरोग्य मंत्र्यांनी केली कारवाईची मागणी

मध्य प्रदेशचे आरोग्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला यांनी छिंदवाडा कफ सिरप प्रकरणाला एक गंभीर गुन्हा म्हटले आहे. या घटनेसाठी जबाबदार असलेल्या कंपनीचे कर्मचारी आणि बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. 

मध्य प्रदेश: छिंदवाडा कफ सिरप प्रकरणानंतर मध्य प्रदेश सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. आरोग्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला यांनी याला गंभीर गुन्हा संबोधत दोषी कंपनीचे कर्मचारी आणि बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. दोषींना लवकरात लवकर जबाबदार धरता यावे यासाठी मंत्र्यांनी या प्रकरणात तामिळनाडूच्या आरोग्य पथकाशी सतत संपर्क ठेवण्याचे निर्देशही दिले.

या प्रकरणाची समीक्षा करण्यासाठी आणि पुढील पावले निश्चित करण्यासाठी आरोग्य विभागाने घटना आढावा बैठक बोलावली होती. बैठकीत त्वरित लागू होणाऱ्या अनेक नवीन नियमांवर चर्चा झाली, ज्यांचा उद्देश कोडीनयुक्त औषधांची विक्री, साठा आणि गुणवत्तेवर कठोर लक्ष ठेवणे हा आहे.

कफ सिरप आणि कोडीनवर नवीन नियम

आरोग्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला यांनी स्पष्ट केले की, आता कोडीनयुक्त कफ सिरपच्या उत्पादन आणि विक्रीवर कठोर नियम लागू होतील. या अंतर्गत सरकारने CDSCO (Central Drugs Standard Control Organization) सोबत मिळून कफ सिरप बनवणाऱ्या कंपन्यांच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. विशेषतः कोल्ड्रिफ (Coldrif), रिलीफ (Relife) आणि रेस्पिफ्रेश टीआर (Respifresh TR) सारख्या सिरपवर दररोज पाळत ठेवली जाईल. साठा, विक्री आणि जप्त केलेल्या प्रमाणाची नोंद ठेवली जाईल आणि कोणत्याही अनियमिततेवर त्वरित कारवाई केली जाईल.

• औषधे फक्त डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनवर उपलब्ध.
• जर एखादी कंपनी एका महिन्यात 1,000 पेक्षा जास्त बाटल्या घाऊक विक्रेत्याला विकते.
• किंवा घाऊक विक्रेता 50 पेक्षा जास्त बाटल्या किरकोळ विक्रेत्याला विकतो.
• तर औषध निरीक्षक तात्काळ तपासणी करतील.

याव्यतिरिक्त, कोडीनयुक्त औषधे केवळ डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनवरच उपलब्ध असतील. शेड्यूल औषधांची विक्री केवळ नोंदणीकृत फार्मासिस्टच्या उपस्थितीतच केली जाईल. प्रत्येक विक्री रजिस्टरमध्ये डॉक्टर आणि रुग्णाचे नाव देखील नोंदवले जाईल.

मध्य प्रदेश सरकारने भारतीय फार्माकोपिया (Indian Pharmacopoeia) च्या सामान्य मोनोग्राफमध्ये DEG (Diethylene Glycol) आणि EG (Ethylene Glycol) च्या तपासणीला अनिवार्य केले आहे. आता कफ सिरप बनवणाऱ्या कंपन्यांना या हानिकारक रसायनांची नियमित तपासणी करावी लागेल. या उपाययोजनेचा उद्देश भविष्यात कोणत्याही प्रकारच्या हानिकारक पदार्थांच्या सेवनामुळे होणाऱ्या आरोग्य समस्यांना प्रतिबंध घालणे हा आहे.