मुर्शिदाबादमध्ये वक्फ कायद्याच्या विरोधात हिंसा भडकली, ११८ अटक; ममता बॅनर्जी यांनी कायदा केंद्राचा असल्याचे म्हटले, राज्यात लागू होणार नाही, इंटरनेट सेवा बंद.
पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात वक्फ (दुरुस्ती) अधिनियमाच्या विरोधात हिंसा भडकल्यानंतर, राज्य मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आपले पहिले वक्तव्य जारी केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की हा कायदा राज्य सरकारने नव्हे तर केंद्र सरकारने बनवला आहे आणि त्याचे उत्तर केंद्र सरकारकडूनच मागितले पाहिजे. हिंसेदरम्यान ११८ लोकांना अटक करण्यात आली आहे, तर अनेक जिल्ह्यांमध्ये पोलिस वाहनांना आग लावण्यात आली आणि सुरक्षा दलांवर दगडफेक करण्यात आली.
हिंसेविरुद्ध ममता बॅनर्जी यांचे वक्तव्य
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्पष्टपणे म्हटले, "हा कायदा आम्ही बनवलेला नाही, तर तो केंद्र सरकारचे कृत्य आहे. यावर जे प्रश्न उपस्थित होत आहेत, त्यांची उत्तरे केंद्र सरकारकडूनच मागितली पाहिजेत." ममता यांनी हेही स्पष्ट केले की राज्यात वक्फ कायदा लागू होणार नाही आणि सरकार या मुद्द्यावर केंद्राकडून उत्तर मागेल.
मुर्शिदाबादमध्ये इंटरनेट सेवा बंद
मुर्शिदाबादमध्ये हिंसेची स्थिती गंभीर असल्याने प्रशासनाने इंटरनेट सेवा बंद केल्या आहेत आणि कर्फ्यू लागू केला आहे. पोलिसांनी सांगितले की सुटी आणि समसेरगंज भागांमध्ये ७० आणि ४१ लोकांना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांचा गस्त सुरू आहे आणि कोणत्याही सार्वजनिक जागी जमण्याची परवानगी दिली जात नाही.
भाजपचे केंद्राकडून मदत मागण्याचे आवाहन
पश्चिम बंगालमधील हिंसेच्या वाढत्या प्रकरणांवर विरोधी पक्ष भाजपने ममता सरकारचा निषेध केला आहे. विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी म्हटले आहे की ही हिंसा पूर्वनियोजित कृत्य होती आणि तिला लोकशाही आणि शासनावर हल्ला असल्याचे त्यांनी म्हटले. भाजपने केंद्राकडून मदतीची अपील केली आहे आणि एनआयए चौकशीची मागणी केली आहे.
पोलिसांच्या गोळीबारात जखमी झालेल्या तरुणाचे उपचार सुरू
मुर्शिदाबादमध्ये झालेल्या हिंसेदरम्यान पोलिसांच्या गोळीबारात एक तरुण जखमी झाला आहे, ज्याला कोलकाताच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सध्या त्याचे उपचार सुरू आहेत आणि त्याची स्थिती स्थिर असल्याचे सांगितले जात आहे.
न्यायिक कारवाईची मागणी
भाजपने मागणी केली आहे की या हिंसेमागे जे लोक आहेत, त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करावी आणि त्यांच्यावर कठोर कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करावेत. विरोधी पक्षाने हेही म्हटले आहे की रेल्वे स्थानक अशा महत्त्वाच्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करून केलेले हे कृत्य केवळ राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक नाहीत तर ते आवश्यक सेवांनाही प्रभावित करतात.
