NDA ने बिहार विधानसभा निवडणूक 2025 साठी संकल्प पत्र जारी केले. यात 1 कोटी नोकऱ्या, महिला आणि शेतकरी योजना, औद्योगिक गुंतवणूक, शिक्षण सुधारणा आणि मोफत सुविधांसारख्या महत्त्वाकांक्षी आश्वासनांचा समावेश आहे.
बिहार एनडीए जाहीरनामा: बिहार विधानसभा निवडणूक 2025 साठी NDA ने पटना येथे आपला निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यात राज्यवासीयांसाठी रोजगार, महिला, शेतकरी आणि तरुणांच्या हितासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यावेळी भाजप अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, मुख्यमंत्री नितीश कुमार, केंद्रीय मंत्री आणि जेडीयू, एलजेपी, हम, आरएलएमचे शीर्ष नेते उपस्थित होते. त्यांनी संकल्प पत्रात बिहारच्या विकासासाठी आणि जनतेच्या कल्याणासाठी त्यांच्या वचनबद्धतेचे सविस्तर वर्णन केले.
एनडीएच्या संकल्प पत्रात रोजगार, औद्योगिक विकास, कृषी गुंतवणूक, शहरी कनेक्टिव्हिटी, शिक्षण आणि मोफत सुविधांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. हा दस्तऐवज बिहारमधील प्रत्येक वर्गासाठी योजना आणि लाभांचे मार्गदर्शक ठरेल.
बिहारमध्ये 1 कोटी नोकऱ्यांची योजना
एनडीएने 1 कोटी सरकारी नोकऱ्यांचे आश्वासन दिले आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मेगा स्किल सेंटर्स उभारली जातील. बिहारला ग्लोबल स्किलिंग सेंटर म्हणून विकसित केले जाईल, ज्यामुळे तरुणांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रोजगाराच्या संधी मिळतील.
महिलांसाठी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लागू होईल. या योजनेअंतर्गत महिलांना 2 लाख रुपयांपर्यंत मदत निधी दिला जाईल. ‘महिला मिशन करोडपती’ योजनेअंतर्गत निवडलेल्या महिला उद्योजकांना व्यवसायात यश मिळवून देण्यासाठी विशेष काम केले जाईल.
अतिमागास वर्गातील विविध व्यावसायिक गटांना 10 लाख रुपयांची मदत दिली जाईल. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल. समिती अतिमागास वर्गाच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचे मूल्यांकन करेल आणि सशक्तीकरणासाठी सरकारला सूचना देईल.
शेतकऱ्यांना मिळेल वार्षिक सन्मान निधी
कर्पूरी ठाकूर किसान सन्मान निधी अंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला वार्षिक 3,000 रुपये दिले जातील. एकूण लाभ 9,000 रुपयांपर्यंत असेल.
कृषी-पायाभूत सुविधांमध्ये 1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल, ज्यामुळे राज्याची कृषी उत्पादकता आणि निर्यात वाढेल. प्रमुख पिकांची MSP (किमान आधारभूत किंमत) वर खरेदी पंचायत स्तरावर सुनिश्चित केली जाईल.
‘मत्स्य-दुग्ध मिशन’ योजनेमुळे मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 9,050 रुपयांचा लाभ मिळेल. बिहार दुग्ध मिशन अंतर्गत प्रत्येक तालुक्यात चिलिंग आणि प्रोसेसिंग सेंटर्स उभारली जातील. पाच मेगा फूड पार्क्स विकसित केली जातील आणि कृषी निर्यात दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. 2030 पर्यंत कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भरता मिळवणे हे NDA चे उद्दिष्ट आहे.
शहरांमध्ये मेट्रो आणि नवीन हवाई सेवा
एनडीएच्या संकल्प पत्रात शहरी कनेक्टिव्हिटीला प्राधान्य दिले आहे. 7 नवीन एक्सप्रेसवे बांधले जातील आणि 3,600 किलोमीटर रेल्वे ट्रॅकचे आधुनिकीकरण केले जाईल. अमृत भारत एक्सप्रेस आणि नमो रॅपिड रेल सेवेचा विस्तार होईल. चार नवीन शहरांमध्ये मेट्रो सेवा सुरू केली जाईल.
‘न्यू पटना’मध्ये ग्रीनफील्ड शहराची निर्मिती होईल. प्रमुख शहरांमध्ये सॅटेलाइट टाउनशिप विकसित केली जाईल. माता जानकीच्या जन्मस्थळाला जागतिक दर्जाच्या अध्यात्मिक नगरी ‘सीतापुरम’ म्हणून विकसित केले जाईल.
पटनाजवळ ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि दरभंगा, पूर्णिया, भागलपूरमध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित केले जातील. दहा नवीन शहरांमधून देशांतर्गत विमानसेवा सुरू केली जाईल, ज्यामुळे प्रवास आणि व्यापार दोन्हीमध्ये सुविधा वाढेल.
विकसित बिहार औद्योगिक मिशन अंतर्गत 1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून औद्योगिक क्रांती घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. विकसित बिहार इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट मास्टर प्लॅन तयार केला जाईल. प्रत्येक जिल्ह्यात अत्याधुनिक मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स स्थापित केली जातील आणि दहा नवीन औद्योगिक उद्याने उभारली जातील.
न्यू-एज इकॉनॉमी अंतर्गत 50 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामुळे राज्यात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील आणि बिहारची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. ही योजना तरुण आणि उद्योजकांसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध करून देईल.
आरोग्य, शिक्षण आणि मोफत सुविधा
एनडीएने मोफत सुविधा अंतर्गत जनतेसाठी अनेक लाभांचे आश्वासन दिले आहे. यात 125 युनिट्सपर्यंत मोफत वीज, 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार आणि 50 लाख नवीन पक्की घरे यांचा समावेश आहे. या योजना गरीब आणि गरजू लोकांची जीवनशैली सुधारण्यासाठी बनवल्या गेल्या आहेत.
शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रात विशेष लक्ष दिले जाईल. प्रत्येक जिल्ह्यात आधुनिक शाळा आणि कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन केली जातील. यामुळे तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळतील आणि राज्याचा कौशल्य स्तर वाढेल.
