नेपाळमधील Gen Z च्या आंदोलनादरम्यान ओलींनी हेलिकॉप्टरसाठी लष्कराची मदत मागितली. लष्करप्रमुख अशोक राज सिगडेलांनी अट घातली की, आधी राजीनामा द्या. याच कारणामुळे ओलींना पंतप्रधानपद सोडावे लागले आणि सरकार कोसळले.
Nepal: नेपाळची राजधानी काठमांडूमध्ये नुकत्याच झालेल्या Gen Z आंदोलनाने राजकीय परिस्थिती पूर्णपणे बदलून टाकली आहे. तरुणांच्या संतापाने आणि रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या हिंसक निदर्शनांनी तत्कालीन पंतप्रधान केपी शर्मा ओलींना संकटात टाकले. आंदोलनादरम्यान राजधानीत मोठ्या प्रमाणावर अराजकता पसरली आणि सरकारच्या कार्यप्रणालीवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले.
आंदोलनाची सुरुवात
Gen Z आंदोलनाची सुरुवात सोशल मीडियावरील निर्बंधांविरुद्ध आणि देशातील वाढत्या असमानतेविरुद्ध झाली. तरुणांनी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सद्वारे भ्रष्टाचार आणि सत्ताधारी कुटुंबांच्या विलासी जीवनाचा पर्दाफाश केला. त्यानंतर त्यांनी रस्त्यावर उतरून सरकारविरोधात निदर्शने सुरू केली. आंदोलनाचा मुख्य संदेश होता की, देशाचे भविष्य जनता ठरवेल, सत्ताधारी कुटुंब नाही.
हिंसा आणि राजधानीत तीव्र निदर्शने
8 सप्टेंबरपासून आंदोलन हिंसक स्वरूप धारण करू लागले. निदर्शकांनी सरकारी इमारती, नेत्यांची घरे आणि सार्वजनिक मालमत्तेवर हल्ला केला. पोलीस आणि सुरक्षा दलांना जमावाला नियंत्रित करण्यात अडचणी आल्या. निदर्शकांनी संसद भवन आणि सिंह दरबारपर्यंत पोहोचून हल्ला केला. या दरम्यान अनेक लोक जखमी झाले आणि मालमत्तेचे नुकसान झाले.
ओलींनी लष्कराची मदत मागितली
जमावाच्या वाढत्या दबावामुळे तत्कालीन पंतप्रधान केपी शर्मा ओलींनी लष्करप्रमुख अशोक राज सिगडेलांना हेलिकॉप्टरने राजधानीतून बाहेर पडण्याची विनंती केली. परंतु लष्करप्रमुखांनी अट घातली की, हेलिकॉप्टर केवळ ओलींच्या राजीनाम्यानंतरच उपलब्ध होईल. ही अट ओलींसाठी निर्णायक ठरली आणि त्यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
निदर्शकांचे प्रमुख मुद्दे
तरुणांनी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असमानता आणि सोशल मीडियावरील निर्बंधांविरुद्ध आवाज उचलला. त्यांनी स्पष्ट केले की सरकारच्या धोरणांमुळे आणि संसाधनांच्या गैरवापरामुळे सामान्य जनतेचे नुकसान झाले आहे. आंदोलनात तरुणांनी रस्त्यावर उतरून आपली ताकद दाखवली आणि लोकप्रतिनिधींकडून उत्तरदायित्वाची मागणी केली.
सुरक्षा दलांसमोरचे आव्हान
निदर्शकांची संख्या आणि त्यांच्या तीव्रतेमुळे पोलीस आणि सशस्त्र दलांना राजधानीतील परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यात अडचणी आल्या. बॅरिकेड्स तोडण्यात आले आणि जमाव सरकारी इमारतींपर्यंत पोहोचला. पोलिसांनी अश्रुधुराचा, पाण्याचा मारा आणि लाठीचार्ज केला, परंतु जमावाने संघर्ष सुरूच ठेवला. या दरम्यान अनेक लोक जखमी झाले आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
ओलींचा राजीनामा आणि सरकारचे पतन
हिंसक निदर्शने आणि लष्करप्रमुखांच्या अटीनंतर, केपी शर्मा ओलींनी राजीनामा दिला. त्यांचा राजीनामा राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांना पाठवण्यात आला आणि सरकारचे नियंत्रण लष्कराच्या हातात गेले. या राजीनाम्यानंतर नेपाळमधील राजकीय अस्थिरता कमी झाली आणि सत्तेचा मार्ग अंतरिम सरकारकडे खुला झाला.
लष्कराचा हस्तक्षेप
लष्करप्रमुख जनरल सिगडेलांनी राजधानीत सुरक्षा व्यवस्था पुन्हा स्थापित करण्यासाठी त्वरित पावले उचलली. त्यांनी निदर्शकांना नियंत्रित केले आणि सरकार तसेच जनता यांच्यात संतुलन साधण्यास मदत केली. यामुळे हिंसा आणि अराजकता कमी झाली आणि लोकशाही प्रक्रिया सुरक्षित राखली गेली.
सुशीला कार्की यांची नियुक्ती
ओलींच्या राजीनाम्यानंतर सुशीला कार्की यांना नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान बनवण्यात आले. त्या देशाच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान ठरल्या. त्यांनी Gen Z आंदोलनानंतर स्थिरता पुन्हा स्थापित करण्यात आणि जनतेचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
आंदोलनाचा प्रभाव
Gen Z आंदोलनाने नेपाळच्या राजकारणावर सखोल प्रभाव पाडला. तरुणांची भूमिका वाढली आणि त्यांनी दाखवून दिले की ते देशाच्या राजकीय निर्णयांमध्ये निर्णायक भूमिका बजावू शकतात. या आंदोलनाने हे देखील स्पष्ट केले की, लोकशाहीत जनतेच्या आवाजाकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.
