नेपाळमध्ये भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनानंतर सुशीला कर्की अंतरिम पंतप्रधान झाल्या. त्यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याची घोषणा केली आणि सहा महिन्यांच्या मास्टर प्लॅन अंतर्गत देशात स्थिरता आणि आर्थिक सुधार सुनिश्चित करण्याचे आश्वासन दिले.
नेपाळ: नेपाळमध्ये भ्रष्टाचार आणि सरकारी कार्यप्रणाली विरोधात सुरू असलेल्या जन-आंदोलनाने देशात राजकीय उलथापालथ घडवून आणली आहे. या आंदोलनाला जनतेचा व्यापक पाठिंबा मिळाला आणि सरकारमधील अनेक उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विरोधाची आग भडकली. दरम्यान, नेपाळमध्ये अंतरिम पंतप्रधान म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कर्की यांनी पदभार स्वीकारला आणि स्पष्ट केले की त्यांची सरकार सत्ता भोगण्यासाठी नाही, तर देशाला स्थिर करण्यासाठी आली आहे.
७३ वर्षीय सुशीला कर्की यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, "आम्ही सत्तेची चव चाखण्यासाठी आलेलो नाही. आमची जबाबदारी केवळ सहा महिन्यांची आहे. या कालावधीनंतर नवीन संसदेला सत्ता सोपवली जाईल. जनतेच्या पाठिंब्याशिवाय आम्ही यशस्वी होऊ शकत नाही."
'Gen Z' तरुणांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाचे कौतुक
अंतरिम पंतप्रधान सुशीला कर्की यांनी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचे कौतुक केले आणि सांगितले की हे 'Gen Z' तरुणांच्या नेतृत्वाखाली झाले. त्यांच्या मते, या आंदोलनाने केपी शर्मा ओली यांच्या सरकारला सत्तेतून बाहेर काढण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. त्यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांसाठी मदतीची घोषणा केली आणि सांगितले की ज्यांनी या आंदोलनात आपले प्राण गमावले, त्यांना शहीद दर्जा दिला जाईल.
कर्की यांनी सांगितले की मृतांच्या कुटुंबीयांना १० लाख नेपाली रुपये भरपाई मिळेल. यासोबतच आंदोलनादरम्यान जखमी झालेल्या लोकांच्या उपचारांचा संपूर्ण खर्च सरकार उचलणार आहे. गरज भासल्यास आर्थिक मदतही दिली जाईल. 'द हिमालयन टाइम्स'च्या वृत्तानुसार, अलीकडील घटनांमध्ये आतापर्यंत ७२ लोकांचा मृत्यू झाला आहे, ज्यात ५९ आंदोलक, १० कैदी आणि ३ पोलीस कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
भरपाईची योजना
पंतप्रधान कर्की यांनी आंदोलनादरम्यान झालेल्या तोडफोडीवर आणि आगजनीवर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की अनेक खाजगी मालमत्तांचे नुकसान झाले आहे आणि सरकार याची चौकशी करून बाधित लोकांना भरपाई देण्याची व्यवस्था करेल. त्यांनी सूचित केले की भरपाई रोख स्वरूपात, सॉफ्ट लोन किंवा इतर मार्गांनी दिली जाऊ शकते.
पुनर्बांधणीला प्राधान्य
अंतरिम पंतप्रधान सुशीला कर्की यांनी सांगितले की नेपाळ सध्या गंभीर आर्थिक संकटातून जात आहे. त्यामुळे त्यांच्या सरकारचे प्राधान्य देशाची अर्थव्यवस्था स्थिर करणे आणि पुनर्बांधणीची कामे वेगाने पूर्ण करणे हे असेल. त्यांनी असेही सांगितले की सत्तेत येण्याचा उद्देश केवळ देशाची सेवा करणे आहे, वैयक्तिक लाभ घेणे नाही. कर्की यांनी सांगितले की सरकार जनतेच्या मागण्या समजून घेऊन प्रशासकीय सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करेल. भ्रष्टाचार आणि कायदेशीर कार्यप्रणालीत पारदर्शकता आणणे हे त्यांचे मुख्य प्राधान्य असेल.
सहा महिन्यांचा मास्टर प्लॅन
सुशीला कर्की यांनी स्पष्ट केले की त्यांची सरकार केवळ सहा महिन्यांसाठी सत्तेत आहे आणि या दरम्यान त्यांनी एक विस्तृत मास्टर प्लॅन तयार केला आहे. या योजनेअंतर्गत सरकार अर्थव्यवस्थेत स्थिरता आणण्यासाठी, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणि बाधित जनतेला दिलासा देण्यासाठी पावले उचलणार आहे. त्यांनी सांगितले की त्यांचे सरकार तरुण आणि जनतेच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन काम करेल. त्याचबरोबर, लोकशाही प्रक्रिया मजबूत करणे आणि पुढील निवडणुकांपर्यंत देशात शांतता राखणे ही त्यांची जबाबदारी असेल.
