नोएडा प्राधिकरणाने दीर्घकाळापासून रिकाम्या असलेल्या जमिनींचे मालकी हक्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या भूखंडांवर १२ वर्षांपासून बांधकाम झालेले नाही, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. बांधकाम करणाऱ्या लोकांना ६ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या उपायामुळे शहरातील निवासी गरजा पूर्ण करण्याचा आणि शहरी विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न आहे.
नवी दिल्ली: नोएडा प्राधिकरणाने २१९ व्या बोर्ड बैठकीत निर्णय घेतला की, ज्या लोकांनी मागील १२ वर्षांपासून वाटप केलेल्या भूखंडांवर बांधकाम केलेले नाही, त्यांचे मालकी हक्क रद्द केले जातील. बांधकाम सुरू करणाऱ्या लोकांना ६ महिन्यांचा कालावधी मिळेल. हे पाऊल शहरातील निवासी गरजा पूर्ण करण्यासाठी, रिकाम्या भूखंडांमुळे निर्माण होणारी शहरी अव्यवस्था थांबवण्यासाठी आणि शहराच्या विकासाला गती देण्यासाठी उचलण्यात आले आहे.
बांधकाम करणाऱ्यांना सहा महिन्यांचा कालावधी मिळेल
प्राधिकरणाने हे स्पष्ट केले आहे की, ज्या लोकांनी आपल्या भूखंडांवर बांधकाम सुरू केले आहे, त्यांना काम पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी दिला जाईल. या कालावधीत त्यांना आपले काम पूर्ण करावे लागेल, अन्यथा त्यांच्यावरही कारवाई सुरू केली जाऊ शकते. नोएडा येथे असे अनेक भूखंड आहेत जे वर्षानुवर्षे रिकामे पडून आहेत आणि वारंवार सूचना देऊनही त्यांचे बांधकाम कार्य सुरू झालेले नाही.
मनी कंट्रोलच्या अहवालानुसार, अनेक लोक केवळ गुंतवणुकीच्या उद्देशाने भूखंड खरेदी करतात आणि किंमत वाढण्याची वाट पाहतात. याच कारणामुळे जमीन वर्षानुवर्षे रिकामी राहते. प्राधिकरणाने सांगितले की ही स्थिती शहराच्या विकासासाठी आणि निवासी गरजांसाठी हानिकारक आहे. अशा भूखंडांमुळे गरजू लोकांना घरे मिळत नाहीत आणि शहराच्या योजनांमध्ये अडथळे येतात.
शहराच्या सौंदर्यावर आणि विकासावर परिणाम
नोएडा प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे की, रिकामे भूखंड केवळ शहराच्या सौंदर्यावरच परिणाम करत नाहीत, तर शहरी विकासाचा वेगही मंदावतात. प्रशासनाने हे देखील सांगितले की, अशा भूखंडांमुळे शहराच्या लोकसंख्येसाठी घरांची कमतरता वाढत आहे. निवासी गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्राधिकरणाने हे पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सूचना देऊनही निष्काळजीपणा
प्राधिकरणाने सांगितले की त्यांनी त्या लोकांना अनेकदा सूचना पाठवल्या, परंतु काही लोक आपला निष्काळजीपणा कायम ठेवत आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये आता थेट कारवाई केली जाईल आणि भूखंड मालकी हक्क गमावतील. अधिकाऱ्यांनुसार, हे पाऊल भविष्यातील गुंतवणूकदारांनाही संदेश देईल की जमीन रिकामी ठेवणे सुरक्षित नाही.
कारवाईसाठी तयार योजना
नोएडा प्राधिकरणाने दीर्घकाळापासून रिकाम्या असलेल्या भूखंडांची ओळख पटवण्यास आधीच सुरुवात केली आहे. त्यांची यादी तयार केली जात आहे आणि बांधकाम कार्य न करणाऱ्या मालकांविरुद्ध कठोर नियम लागू केले जातील. हे पाऊल शहरातील स्थावर मालमत्ता बाजारपेठ (रियल इस्टेट) व्यवस्थित करण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांना योग्य दिशा दाखवण्याच्या उद्देशाने उचलण्यात आले आहे.
निवासी गरजा लक्षात घेऊन उचललेले पाऊल
प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे की, नोएडा येथील रिकाम्या भूखंडांच्या समस्येने शहरातील निवासी घरांची कमतरता आणखी वाढवली आहे. म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे जेणेकरून जमिनीचा योग्य वापर होईल आणि गरजू लोकांना घरे मिळतील. हे धोरण भविष्यात शहरी विकासाला गती देण्यासाठी देखील मदत करेल.
