नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीजच्या अहवालानुसार मॉनसूननंतर औद्योगिक क्षेत्रातील कामकाजात गती येत आहे. अहवालात Q3 FY26 मध्ये ऑर्डर फ्लो स्थिर राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असून औद्योगिक क्षेत्रात सुमारे 17 टक्के वाढ होण्याची शक्यता नमूद करण्यात आली आहे.
मागील तिमाहीत जास्त पावसामुळे अनेक प्रकल्पांवरील काम थांबले होते. साइटवरील अंमलबजावणी मंदावली होती आणि पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला होता. मॉनसून ओसरल्यानंतर परिस्थिती सामान्य होत असून त्याचा परिणाम ऑर्डर फ्लो आणि अंमलबजावणी दोन्हीवर दिसू लागला आहे.
अहवालानुसार कंपन्यांची एकूण ऑर्डर बुक वेगाने वाढत असून त्याचा आकार सुमारे ₹12 लाख कोटींपर्यंत पोहोचू शकतो. या वाढीचा सर्वाधिक फायदा वीज क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांना होण्याची अपेक्षा असून विशेषतः HV T&D विभागात ऑर्डरचा प्रवाह वाढताना दिसत आहे.
मागील तिमाहीत मॉनसूनमुळे रस्ते, वीजवाहिन्या, ट्रान्समिशन टॉवर आणि प्लांट साइट्सवरील काम अडथळ्यांना सामोरे गेले होते. पावसाळा संपल्यानंतर रखडलेले प्रकल्प पुन्हा गती घेत आहेत. वीज निर्मिती, नवीकरणीय ऊर्जा, ट्रान्समिशन लाईन, सबस्टेशन आणि ग्रिड-संबंधित प्रकल्पांमध्ये नवीन ऑर्डर येत आहेत.
डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंगमुळे वीजेची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे औद्योगिक कंपन्यांसमोर कामाच्या संधी उपलब्ध असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
HV T&D हा Q3 FY26 मध्ये वाढीचा प्रमुख आधार राहण्याची अपेक्षा आहे. अहवालानुसार या विभागात नवीन ऑर्डरमध्ये सुमारे 44 टक्क्यांची वाढ होऊ शकते, तर अंमलबजावणीमध्ये सुमारे 27 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प ग्रिडशी जोडण्यासाठी नवीन ट्रान्समिशन लाईन आणि सबस्टेशनची गरज वाढत आहे.
सरकारकडून ग्रिड मजबूत करण्यावर आणि वीजपुरवठ्यातील कमतरता दूर करण्यावर भर दिला जात आहे. मागील तिमाहीतील पावसामुळे निर्माण झालेल्या अडथळ्यांचा परिणाम आता कमी होत असून त्याचा लाभ चालू तिमाहीत दिसू शकतो.
₹12 लाख कोटींच्या ऑर्डर बुकमुळे कंपन्यांना आगामी वर्षांसाठी कामाची दृश्यता मिळते. मोठ्या ऑर्डर बुकमुळे महसूल स्थिरतेचा अंदाज मिळतो. वीज प्रकल्प, नवीकरणीय ऊर्जा, ट्रान्समिशन लाईन, सबस्टेशन, रेल्वे विद्युतीकरण आणि औद्योगिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे ऑर्डर बुक मजबूत होत आहे.
अहवालात चीनशी संबंधित टेंडर धोरणाबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. काही अहवालांमध्ये चीनी कंपन्यांना सरकारी टेंडरमध्ये सहभागी होण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली असली तरी याबाबत अधिकृत पुष्टी नाही. नुवामाच्या मते, कोणतीही सवलत दिल्यास ती मर्यादित आणि कमी महत्त्वाच्या घटकांपुरती असण्याची शक्यता आहे.
नॉन-पॉवर औद्योगिक क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक अजूनही मर्यादित असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. पुढील 6 ते 9 महिन्यांत खासगी गुंतवणुकीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता कमी असल्याचे नुवामाने सांगितले आहे. सध्या गुंतवणूक प्रामुख्याने नवीकरणीय ऊर्जा, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंगपुरती मर्यादित आहे.
मॉनसूननंतर EPC म्हणजेच इंजिनिअरिंग, प्रोक्योरमेंट आणि कन्स्ट्रक्शन कंपन्यांसाठी परिस्थिती सुधारत आहे. साइटवरील काम पुन्हा सुरू झाले असून पुरवठा साखळी सामान्य होत आहे. अहवालानुसार KEC इंटरनॅशनल आणि KPIL चालू तिमाहीत त्यांच्या मार्गदर्शनाच्या चौकटीत कामगिरी करू शकतात. L&T साठी FY26 मध्ये ऑर्डर वाढ 12 ते 15 टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. मध्य पूर्वेतील मोठ्या ऑर्डरची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धात कामगिरीत सुधारणा होऊ शकते.
नुवामाच्या अहवालानुसार GVTD, Hitachi Energy, BHEL आणि CG Power या कंपन्यांवर वीज आणि औद्योगिक क्षेत्रात अधिक विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. HV T&D, वीज उपकरणे आणि मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधून या कंपन्यांना ऑर्डर मिळण्याची अपेक्षा आहे.
