भारत सरकारने ऑनलाइन मनी गेमिंगच्या व्यसनावर आणि आर्थिक नुकसानावर लगाम लावण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. लोकसभेत मंजूर झालेले ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 चा उद्देश 45 कोटींहून अधिक भारतीयांना रिअल मनी गेम्सपासून वाचवणे आहे. नवीन कायद्यानुसार कंपन्या आणि जाहिरातदारांवर कठोर दंड आणि तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे.
Online Gaming Bill 2025: लोकसभेने 2025 मध्ये ऑनलाइन मनी गेमिंगवर बंदी घालण्यासाठी कठोर विधेयक मंजूर केले आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, दरवर्षी भारतीय खेळाडू सुमारे 20 हजार कोटी रुपये अशा गेम्समध्ये गमावत होते. हा कायदा मुख्यतः 45 कोटींहून अधिक लोकांना रिअल मनी गेम्सच्या व्यसनापासून वाचवण्यासाठी आणला गेला आहे. विधेयकानुसार ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि मनी गेम्सवर बंदी घालण्यात आली आहे, तर ई-स्पोर्ट्स आणि सोशल गेमिंगला प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने पुढाकार घेण्यात आला आहे.
मनी गेमिंगवर बंदी
सरकारने स्पष्ट केले आहे की या विधेयकाचा उद्देश केवळ रिअल मनी गेमिंग आणि ऑनलाइन सट्टेबाजीवर बंदी घालणे आहे. यासोबतच ई-स्पोर्ट्स आणि सोशल गेमिंगसारख्या सकारात्मक आणि कौशल्य आधारित डिजिटल गेम्सना प्रोत्साहन देण्याची योजना आहे. सरकारचे मत आहे की बंदीमुळे कर उत्पन्नात घट झाली तरी लोकांची आर्थिक सुरक्षा आणि सामाजिक कल्याण अधिक महत्त्वाचे आहे.
तज्ञांचे म्हणणे आहे की जर हा कायदा प्रभावीपणे लागू केला गेला, तर तो तरुणांना आर्थिक नुकसान आणि गेमिंगच्या व्यसनापासून वाचवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो.
नियम तोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
नवीन कायद्यानुसार ऑनलाइन मनी गेमिंग कंपन्यांवर कारवाई मुख्यतः राज्य सरकारे करतील. जर कोणतीही कंपनी बेकायदेशीरपणे मनी गेमिंग सर्व्हिस देत आढळल्यास, त्यावर 1 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड, तीन वर्षांचा तुरुंगवास किंवा दोन्ही होऊ शकतात. तसेच, अशा गेम्सची जाहिरात करणाऱ्यांनाही सोडले जाणार नाही. जाहिरात देणाऱ्यांवर 50 लाख रुपयांचा दंड किंवा दोन वर्षांपर्यंतची कैद किंवा दोन्हीची तरतूद आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार गेल्या साडेतीन वर्षांपासून यावर बंदी घालण्याचा प्रयत्न करत होते. जीएसटी आणि इतर कर उपायांद्वारेही पाऊले उचलण्यात आली, परंतु कंपन्या आणि खेळाडू नियमांकडे दुर्लक्ष करत राहिले. मोठ्या संख्येने तक्रारी आल्यानंतर या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला आणि आता तो कठोरपणे लागू करण्याची तयारी आहे.
