ऑपरेशन सिंदूरबाबत सर्वपक्षीय प्रतिनिधीमंडळात अभिषेक बनर्जींचा समावेश; युसुफ पठान यांनी सहभागास नकार दिला; ममता यांनी पक्षाच्या निर्णयाला पाठिंबा दर्शविला.
अभिषेक बनर्जी: अलीकडेच पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्या आणि त्यानंतरच्या 'ऑपरेशन सिंदूर' ने भारताच्या दहशतवादविरोधी धोरणाला पुन्हा एकदा जागतिक व्यासपीठावर केंद्रस्थानी आणले आहे. या संपूर्ण घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक सर्वपक्षीय संसदीय प्रतिनिधीमंडळ विदेश पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्याचा उद्देश भारताचे मत जगासमोर दृढपणे मांडणे आणि पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर एकांतवासात ठेवणे हा आहे.
या प्रतिनिधीमंडळात भाजप व्यतिरिक्त काँग्रेस, टीएमसी (तृणमूल काँग्रेस) आणि इतर विरोधी पक्षांचे खासदारांचा समावेश आहे. परंतु यात जी राजकीय जुंपली दिसून आली आहे, ती स्पष्ट करते की राष्ट्रीय उद्दिष्ट असतानाही राजकीय पक्ष आपापल्या राजकीय भूमिकेतून मागे हटण्यास तयार नाहीत.
टीएमसीकडून अभिषेक बनर्जी प्रतिनिधीमंडळात सामील
टीएमसीने आपल्या अधिकृत एक्स (पूर्वी ट्विटर) हँडलवरून माहिती दिली की, पक्षाध्यक्ष ममता बनर्जी यांनी खासदार आणि राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी यांना या आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधीमंडळाचा भाग बनण्यासाठी नामनिर्देशित केले आहे. पक्षाने म्हटले आहे, “आम्हाला हे सांगताना आनंद होत आहे की आमच्या नेत्या ममता बनर्जी यांनी राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी यांना भारताच्या जागतिक दहशतवादविरोधी प्रतिमेला बळकटी देण्यासाठी प्रतिनिधीमंडळात सामील केले आहे.”
यातून एक संदेश स्पष्ट झाला आहे - टीएमसी भारताच्या हिते सर्वोच्च मानते, परंतु ती कोणत्याही परिस्थितीत आपले अधिकार आणि राजकीय निर्णय प्रक्रिया यांच्याशी समझौता करणार नाही.
युसुफ पठान यांच्या नावाबाबत टीएमसी नाराज
खरे म्हणजे, केंद्र सरकारने टीएमसीचे खासदार युसुफ पठान यांनाही प्रतिनिधीमंडळात समाविष्ट केले होते. परंतु सूत्रांच्या माहितीनुसार, युसुफ पठान हे या दौऱ्यावर जाणार नाहीत. बातमी अशी आहे की, सरकारने टीएमसी नेतृत्वाला विश्वासात घेतल्याशिवाय थेट पठान यांच्याशी संपर्क साधला होता. हीच गोष्ट टीएमसीला खटकली.
टीएमसीच्या सूत्रांकडून असे सांगण्यात आले की, पक्षाकडून विदेश दौऱ्यासाठी खासदाराची निवड केली जात असताना, प्रथम त्या पक्षाचा अभिप्राय घेतला पाहिजे. युसुफ पठान यांनीही पक्षाच्या भूमिकेचे सन्मान करताना स्वतःला अनुपलब्ध ठरवले.
शशि थरूर यांचा प्रकरण आणि काँग्रेसचे स्थान
दुसरीकडे, काँग्रेस खासदार शशि थरूर यांनाही या प्रतिनिधीमंडळात सामील करण्यात आले आहे. थरूर यांनी स्वतःचा समावेश झाल्याबद्दल अभिमान व्यक्त केला, परंतु काँग्रेसमध्ये त्यांच्या या पाऊलाबाबत असहमती आहे. पक्षाकडून अधिकृतपणे कोणताही कठोर भूमिका समोर आलेली नाही. पक्षातील नेत्यांनी थरूर यांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे, परंतु कोणत्याही शिस्तभंग कारवाईची चर्चा अद्याप झालेली नाही.
येथे एक मोठा फरक दिसून आला - शशि थरूर यांनी पक्षाच्या भूमिकेतून वेगळेपणा दाखवला, तर युसुफ पठान यांनी टीएमसीच्या निर्णयाला सर्वोच्च मानले.
टीएमसीची परराष्ट्र धोरणावरील स्पष्ट भूमिका
टीएमसीचे मत आहे की, परराष्ट्र धोरण हे पूर्णपणे केंद्र सरकारचे काम आहे आणि त्याची जबाबदारीही केंद्रालाच घ्यावी लागेल. टीएमसीने थेट सांगितले की, कोणता खासदार आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधीमंडळात जाईल, हा निर्णय फक्त पक्ष घेऊ शकतो, केंद्र सरकार नाही.
अभिषेक बनर्जी यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले, “आम्हाला प्रतिनिधीमंडळ पाठवण्याबाबत काही आक्षेप नाही. परंतु टीएमसीकडून कोण जाईल हे ठरवण्याचा अधिकार फक्त पक्षाचा आहे, सरकारचा नाही. भाजप, काँग्रेस, टीएमसी, आप किंवा कोणताही पक्ष - आपल्या प्रतिनिधींची निवड स्वतः करेल.”
