असदुद्दीन ओवैसी यांनी संसदेत पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना पदावरून हटवणाऱ्या विधेयकावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी याला संविधानाच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आणि इशारा दिला की याचा दुरुपयोग झाल्यास लोकशाही आणि जनतेच्या अधिकारांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
New Delhi: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चे प्रमुख आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी संसदेत नुकत्याच सादर झालेल्या विधेयकांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या विधेयकांमध्ये पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना पदावरून हटवण्याची तरतूद आहे. ओवैसी म्हणाले की हे विधेयक संविधानाच्या विरोधात आहे आणि याचा दुरुपयोग होऊ शकतो.
राष्ट्रपती पंतप्रधानांना हटवू शकतात?
ओवैसी यांनी प्रश्न विचारला की काय खरंच राष्ट्रपती पंतप्रधानांकडून राजीनामा घेऊ शकतात? ते म्हणाले की संविधानानुसार राष्ट्रपती केवळ मंत्रीपरिषदेच्या सल्ल्यानुसारच निर्णय घेतात. परंतु प्रस्तावित विधेयकात असे लिहिले आहे की राष्ट्रपतींना पंतप्रधानांना हटवण्याचा अधिकार आहे. ओवैसी यांनी याला लोकशाही आणि संविधानाच्या मूळ तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे सांगितले.
विधेयकाचा उद्देश आणि तरतूद
हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवण्यात आले आहे. विधेयकात उल्लेख आहे की जर पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री कोणत्याही गंभीर गुन्ह्यात दोषी आढळले आणि त्यांना सलग ३० दिवस कोठडीत ठेवले, तर त्यांना पदावरून हटवले जाईल. ओवैसी यांनी प्रश्न विचारला की काय ही तरतूद सत्तेच्या गैरवापराचा मार्ग उघडत नाही का?
ओवैसी यांचा आरोप
ओवैसी यांनी इशारा दिला की केंद्र सरकार या तरतुदीचा दुरुपयोग करू शकते. ते म्हणाले की जर केंद्राने ठरवले तर ते कोणत्याही राज्य सरकारमधील चार-पाच मंत्र्यांना अटक करू शकतात, ज्यामुळे सरकार आपोआप पडेल. यामुळे लोकशाहीच्या स्वातंत्र्यावर धोका निर्माण होईल आणि जनतेने निवडलेल्या प्रतिनिधींचा अधिकार हिरावला जाईल.
पोलिस स्टेट बनवण्याचा आरोप
ओवैसी यांनी हे देखील सांगितले की सरकार या विधेयकाद्वारे 'पोलिस स्टेट' बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की हे विधेयक जनतेने निवडलेल्या प्रतिनिधींचे अधिकार हिरावून घेईल आणि लोकशाहीचा पाया कमकुवत करेल. त्यांनी जोर देऊन सांगितले की हे पाऊल निवडलेल्या सरकारवर हल्ला करण्यासारखे असेल.
विधायिका, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यावर परिणाम
ओवैसी यांचा तर्क आहे की हा कायदा सत्तेचे तीन स्तंभ —विधायिका, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका—यांच्या स्वातंत्र्याला कमकुवत करेल. जर केंद्र सरकारने या तरतुदीचा दुरुपयोग केला तर राज्य सरकारांवरील नियंत्रण वाढेल आणि जनतेच्या मतदानाचे महत्त्व कमी होईल. ते म्हणाले की लोकशाहीत जनतेचा निर्णय सर्वोच्च असला पाहिजे.
ओवैसी यांनी संसदेत विरोध दर्शवला
गेल्या आठवड्यात जेव्हा हे विधेयक संसदेत सादर केले गेले, तेव्हाही ओवैसी यांनी कडाडून विरोध दर्शवला होता. ते म्हणाले की हा कायदा लोकशाहीच्या सिद्धांतांच्या विरोधात आहे आणि तो लागू केल्याने समाजात राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. त्यांनी केंद्र सरकारला इशारा दिला की लोकशाही मूल्यांचे आणि जनतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन करू नये.
संभाव्य गैरवापराची शक्यता
ओवैसी यांनी या विधेयकाच्या संभाव्य गैरवापराची शक्यता व्यक्त केली. ते म्हणाले की केंद्र सरकार याचा उपयोग आपल्या राजकीय फायद्यासाठी करू शकते. यामुळे राज्य सरकारांच्या स्थिरतेवर धोका येईल आणि लोकशाही कमकुवत होईल. कायद्याचा उद्देश जनतेचे संरक्षण आणि शासन सुधारणा असावा, राजकीय नियंत्रण नाही.
