काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभा खासदार पी. चिदंबरम यांनी सोमवारी SIR आणि मतदानाच्या अधिकारावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर संविधान आणि लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
निवडणूक मतदार याद्यांच्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) वरून सुरू असलेल्या राजकीय आणि कायदेशीर वादाच्या पार्श्वभूमीवर पी. चिदंबरम यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे म्हटले. या प्रकरणात संविधान आणि लोकशाही व्यवस्थेच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. चिदंबरम यांनी आपल्या वक्तव्यात विद्यमान सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुइयां आणि माजी न्यायमूर्ती रोहिंटन एफ. नरिमन यांच्या अलीकडील वक्तव्यांचाही उल्लेख केला.
राज्यसभा खासदार पी. चिदंबरम यांनी सोमवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांनी लोकांना राजकोट येथे न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन आणि हैदराबाद येथे न्यायमूर्ती उज्जल भुइयां यांनी केलेली अलीकडील वक्तव्ये वाचण्याचे आवाहन केले.
चिदंबरम यांनी 22 मार्च 2026 रोजी प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या ‘Millions of Citizen Non-voters’ या लेखाचाही संदर्भ दिला. या लेखात त्यांनी मतदार यादीच्या पुनरावलोकनामुळे पात्र नागरिक मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली होती.
सध्याच्या परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय संविधान आणि लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी आपली भूमिका बजावेल, अशी अपेक्षा असल्याचे त्यांनी म्हटले. आपल्या पोस्टमध्ये चिदंबरम यांनी राजकीय विरोधकांवरही टिप्पणी केली आणि या मुद्द्यावर मौन बाळगण्याचा सल्ला दिला.
स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) ही निवडणूक मतदार याद्यांच्या व्यापक पुनरावलोकनाची प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेत मतदार यादीतील नावे आणि मतदारांच्या पात्रतेशी संबंधित तपशीलांची पडताळणी केली जाते.
या प्रक्रियेवरून राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत. विरोधी पक्षांकडून पुनरावलोकनादरम्यान मोठ्या संख्येने पात्र नागरिकांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाऊ शकतात, अशी आशंका व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, निवडणूक यादी अधिक अचूक आणि अद्ययावत करण्याच्या गरजेवरही भर दिला जात आहे.
या वादाशी संबंधित प्रकरणांवरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचे वेळापत्रकही महत्त्वाचे आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कामकाजाशी आणि निवडणूक आयोगाशी संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असताना चिदंबरम यांनी ही टिप्पणी केली आहे.
4 ऑक्टोबर रोजी एका कार्यक्रमात न्यायमूर्ती उज्जल भुइयां यांनी मतदानाचा अधिकार आणि नागरिकत्वाशी संबंधित मुद्द्यांवर टिप्पणी केली होती. एखाद्या प्रक्रियेमुळे मोठ्या संख्येने नागरिक त्यांच्या मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहिले आणि त्यांना प्रभावीपणे मतदानाच्या अधिकारातून बाहेर केले गेले, तर अशा प्रक्रियेच्या घटनात्मक वैधतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात, असे त्यांनी म्हटले होते.
अशा परिस्थितीला मनमानी ठरवत त्यांनी घटनात्मक अधिकारांशी संबंधित प्रश्नांकडून लक्ष दुसऱ्या मुद्द्यांकडे वळवून त्याचे समर्थन करता येणार नाही, असे म्हटले होते. त्यांच्या मते, मतदानाचा अधिकार हा लोकशाही व्यवस्थेच्या मूलभूत घटकांपैकी एक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती रोहिंटन एफ. नरिमन यांनीही 4 ऑक्टोबर रोजी राजकोट येथे एका कार्यक्रमात मतदार यादी आणि मतदानाच्या अधिकाराबाबत चिंता व्यक्त केली होती.
पश्चिम बंगालच्या मतदार यादीतून कथितरीत्या मोठ्या संख्येने नावे हटवण्यात आल्याच्या संदर्भात त्यांनी मतदानाचा अधिकार हा लोकशाहीच्या केंद्रस्थानी असल्याचे म्हटले. त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या संस्थात्मक स्वायत्ततेवर आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले.
