भारताच्या संसदचे 2026 चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आज, बुधवारी, औपचारिकपणे सुरू झाले. अधिवेशनाची सुरुवात संसद भवनाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त बैठकीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने होणार आहे.
नवी दिल्ली: आजपासून सुरू झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. मंगळवारी आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षांनी अधिवेशनादरम्यान ‘विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम’ आणि मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरिक्षण (एसआयआर) या मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची मागणी केली. केंद्र सरकारने या मागण्या मान्य करण्यास नकार दिला.
या बैठकीत काँग्रेसचे महासचिव जयराम रमेश आणि सीपीआय(एम)चे खासदार जॉन ब्रिटास यांच्यासह अनेक विरोधी नेत्यांनी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी सरकारी कामकाजाचा अजेंडा जाहीर न केल्याबद्दल आक्षेप नोंदवला. त्यावर संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी सांगितले की, योग्य वेळी अजेंडा सादर केला जाईल.
मंगळवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सरकार आणि विरोधकांमध्ये विविध मुद्द्यांवर मतभेद स्पष्ट झाले. विरोधी पक्षांनी ‘विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम’ आणि मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरिक्षणासारख्या विषयांवर अधिवेशनात चर्चा करण्याची मागणी केली होती. मात्र केंद्र सरकारने या मागण्या स्वीकारल्या नाहीत.
किरण रिजिजू यांनी स्पष्ट केले की, एखादा कायदा अंमलात आल्यानंतर तो मागे घेण्याचा किंवा त्यावर “रिव्हर्स गियर” लावण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. त्यांनी हेही सांगितले की, विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या बहुतेक मुद्द्यांवर राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर आणि अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान चर्चा होऊ शकते.
सरकारी विधायी अजेंडा अधिवेशनापूर्वी जाहीर न केल्याबद्दल जयराम रमेश, जॉन ब्रिटास यांच्यासह विरोधी नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यावर रिजिजू यांनी सांगितले की, हे वर्षातील पहिले अधिवेशन असून परंपरेनुसार सरकारी कामकाजाची यादी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर सादर केली जाते. योग्य वेळी अजेंडा जाहीर केला जाईल आणि सभागृहाचे कामकाज सुरळीतपणे चालवले जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
बैठकीनंतर काँग्रेस पक्षाने स्पष्ट केले की, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तो अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्दे उपस्थित करणार आहे. यामध्ये भारताचे परराष्ट्र धोरण, अमेरिकेचे टॅरिफ, भारतीय रुपयातील घसरण, मनरेगा आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित प्रश्नांचा समावेश आहे. सरकार शेवटच्या क्षणी पूर्वसूचना न देता विधेयके सादर करते, असा आरोप काँग्रेस नेत्यांनी केला.
सीपीआय(एम)चे खासदार जॉन ब्रिटास यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत सरकार “सस्पेन्स आणि सरप्राइज”ची रणनीती अवलंबत असल्याचा आरोप केला. सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी खासदारांना रिकामे दस्तऐवज देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला, ज्यामुळे पारदर्शकतेबाबत प्रश्न निर्माण होतात, असे ते म्हणाले. सूत्रांच्या माहितीनुसार, अनेक प्रादेशिक पक्षांनीही बैठकीत आपल्या राज्यांशी संबंधित मुद्दे मांडले.
बीजू जनता दलाने ओडिशातील शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि पीक विमा भरपाईच्या विलंबाचा मुद्दा उपस्थित करत तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली. तर तृणमूल काँग्रेसने आय-पॅक या राजकीय रणनीती संस्थेवर झालेल्या छाप्यांचा उल्लेख करत केंद्रीय यंत्रणांच्या कथित गैरवापराचा आरोप केला.
