संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या संयुक्त अभिभाषणाने सुरू झाले. हे अधिवेशन दोन टप्प्यांत होणार असून पहिला टप्पा 13 फेब्रुवारीपर्यंत, तर दुसरा टप्पा 9 मार्च ते 2 एप्रिलदरम्यान प्रस्तावित आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री सामान्य अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्ताव, अर्थसंकल्प सादरीकरण आणि प्रारंभिक चर्चा होणार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात विविध मंत्रालयांच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चा तसेच विधायी कामकाज पुढे नेले जाणार आहे.
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सरकार आणि विरोधकांमध्ये मतभेद झाले. विरोधकांनी काही मुद्द्यांवर चर्चेची मागणी केली, मात्र सरकारने त्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत.
या सर्वपक्षीय बैठकीचे अध्यक्षस्थान संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी भूषवले. संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी सरकारची भूमिका मांडत सांगितले की, संसदेचे कामकाज नियमांच्या चौकटीतच चालवले जाईल.
विरोधकांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये ‘विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन ग्रामीण’ (VB-GRAMJI) कायद्यावर चर्चेचा समावेश होता. सरकारने सांगितले की हा विधेयक मागील हिवाळी अधिवेशनात संसदेत मंजूर होऊन राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्याने तो कायदा झाला आहे आणि त्यावर पुन्हा चर्चा करणे योग्य नाही.
सरकारच्या मते, VB-GRAMJI कायद्याअंतर्गत ग्रामीण कुटुंबांना 100 दिवसांऐवजी 125 दिवस रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. हा कायदा मनरेगाच्या जागी लागू करण्यात आला असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले.
मतदार यादीच्या विशेष गहन पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेवरही विरोधकांनी आक्षेप घेतला. ही प्रक्रिया 2025 मध्ये सुरू झाल्याचे सांगण्यात आले. सरकारने या मुद्द्यावर चर्चा नाकारत, निवडणूक सुधारणांवर आधीच मागील अधिवेशनात चर्चा झाल्याचे नमूद केले.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश, तृणमूल काँग्रेसच्या सागरिका घोष आणि माकपाचे जॉन ब्रिटास यांनी विधायी अजेंडा आधी जाहीर न केल्याचा आरोप केला. यावर किरण रिजिजू यांनी उत्तर देताना सांगितले की, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतरच औपचारिक अजेंडा जाहीर करणे ही संसदीय परंपरा आहे.
या अधिवेशनात 1 फेब्रुवारी रोजी, जो रविवार आहे, सामान्य अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. संसदीय इतिहासात अशी उदाहरणे कमी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
