संसदेत NEET पेपर लीक प्रकरणावर सलग पाचव्या दिवशीही गोंधळ झाल्याने लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज प्रभावित झाले. सरकारने या मुद्द्यावर चर्चेसाठी तयारी दर्शवली, तर विरोधकांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम भूमिका कायम ठेवली. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी त्यांना बोलण्याची संधी नाकारण्यात आल्याचा आणि त्यांचा मायक्रोफोन बंद करण्यात आल्याचा आरोप केला.
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत सांगितले की, सरकार NEET पेपर लीक प्रकरणावर चर्चेसाठी तयार आहे. त्यांनी विरोधकांना संसदेचे कामकाज सुरळीत चालू देण्याचे आवाहन केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीच देशातील युवकांना आश्वासन दिले असून, पेपर लीकसारख्या प्रकरणांतील दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी नमूद केले. रिजिजू यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना त्यांच्या खासदारांना चर्चेत सहभागी होण्यास सांगण्याचे आवाहन केले. सरकारने पेपर लीक प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचेही सांगितले.
राहुल गांधी यांनी सरकारवर आरोप करताना सांगितले की, लोकसभेत उत्तर देण्याची इच्छा व्यक्त करूनही त्यांना बोलण्याची संधी देण्यात आली नाही. त्यांनी सांगितले की, शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना पदावरून हटविल्याशिवाय विरोधक चर्चा करणार नाहीत. विद्यार्थ्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत येऊन निवेदन द्यावे, अशी मागणी केली. मध्यरात्री व्हिडिओ संदेश जारी करण्याऐवजी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर संसदेत उत्तर द्यावे, असे त्यांनी म्हटले.
NEET पेपर लीक प्रकरणावर INDIA आघाडीच्या खासदारांनी संसद परिसरात आंदोलन केले. काँग्रेस, TMC आणि इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. विरोधकांचा आरोप आहे की, NEET परीक्षेतील अनियमिततेमुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम झाला आहे. या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी शिक्षण मंत्र्यांनी पद सोडावे, अशी त्यांची मागणी आहे. आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली आणि विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी कारवाईची मागणी करण्यात आली.
भारतीय जनता पक्षाने विरोधकांचे आरोप राजकीय असल्याचे म्हटले. भाजप नेत्यांनी सरकारकडून आधीच कारवाई सुरू असून दोषींविरुद्ध कठोर पावले उचलली जात असल्याचे सांगितले. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी काँग्रेस विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. सरकारची प्राथमिकता विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देणे असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनीही विरोधकांना संसदेत चर्चेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आणि सरकार चर्चा करण्यास तयार असताना विरोधकांनी सभागृहात आपली भूमिका मांडावी, असे म्हटले.
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांसाठी व्हिडिओ संदेश जारी केला होता. त्यांनी पेपर लीक हा गंभीर गुन्हा असल्याचे सांगत दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही, असे म्हटले होते. पेपर लीक रोखण्यासाठी कठोर कायदे आणि जलद न्यायप्रक्रियेच्या दिशेने सरकार पावले उचलत असल्याचे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांचे भविष्य ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. त्यानंतर सरकारने पेपर लीक प्रकरणांतील शिक्षेच्या तरतुदी अधिक बळकट करण्यासंबंधीच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली.
NEET पेपर लीक प्रकरणावरील गोंधळामुळे संसदेचे कामकाज सलग पाचव्या दिवशी प्रभावित झाले. गोंधळानंतर लोकसभा 27 जुलैपर्यंत तहकूब करण्यात आली. राज्यसभेतही विरोधकांनी घोषणाबाजी करत सरकारकडून उत्तराची मागणी केली. दोन्ही बाजूंतील सुरू असलेल्या गतिरोधामुळे महत्त्वाचे विधायी कामकाज प्रभावित होत आहे.
NEET पेपर लीक प्रकरण शिक्षण व्यवस्था आणि परीक्षा प्रणालीशी संबंधित देशव्यापी चर्चेचा विषय बनला आहे. विद्यार्थी संघटना आणि विरोधी पक्षांनी परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. सरकारने दोषींविरुद्ध कारवाई सुरू असल्याचे आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी मजबूत व्यवस्था उभारली जात असल्याचे म्हटले आहे. येत्या काही दिवसांत या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा आणि राजकीय संघर्ष सुरू राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
