पटना उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपासून सील असलेले एक निवासी घर तात्काळ उघडण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात प्रशासनाकडून झालेल्या निष्काळजीपणाबद्दल न्यायालयाने बिहार सरकारवर 50,000 रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.
न्यायालयाने नमूद केले की ठोस कारणे आणि कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता कोणत्याही नागरिकाचे घर दीर्घकाळ सील ठेवणे योग्य ठरत नाही. संबंधित घर सुमारे दोन वर्षांपूर्वी प्रशासनाने सील केले होते. घरमालकाने ही कारवाई मनमानी व बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयास कळविण्यात आले की घर सील केल्यानंतर दीर्घकाळ कोणतीही ठोस पुढील कारवाई करण्यात आली नाही तसेच या संदर्भातील स्पष्ट आदेशही सादर करण्यात आले नव्हते.
न्यायालयाने सरकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली. एखाद्या व्यक्तीच्या मालमत्तेवर अशा प्रकारचे निर्बंध लादणे हे त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. प्रशासनाला कारवाई करायची असल्यास ती निश्चित कालमर्यादेत आणि कायद्याच्या चौकटीत करणे आवश्यक होते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने संबंधित घर तात्काळ उघडण्याचे आदेश दिले, जेणेकरून घरमालकाला त्याचा वापर करता येईल. तसेच प्रशासनिक निष्काळजीपणामुळे आणि नागरिकाला झालेल्या त्रासाबद्दल 50,000 रुपयांची रक्कम दंड म्हणून घरमालकाला अदा करण्याचे निर्देश बिहार सरकारला देण्यात आले.
न्यायालयाने नमूद केले की अशा प्रकरणांमध्ये सामान्य नागरिकांना मानसिक, आर्थिक आणि सामाजिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. दोन वर्षे घर सील राहिल्यामुळे घरमालकाचे नुकसान झाले, असेही न्यायालयाने नोंदवले.
