भारताचे पंतप्रधान Narendra Modi यांनी नॉर्वेची राजधानी Oslo येथे आयोजित तिसऱ्या India-Nordic Summit मध्ये सहभाग घेतला. भारत आणि उत्तर युरोपातील देशांमधील धोरणात्मक, आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्य अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने या परिषदेत चर्चा करण्यात आली.
या परिषदेत भारत आणि नॉर्डिक देश—Norway, Sweden, Denmark, Finland आणि Iceland—यांच्यात हवामान बदल, हरित ऊर्जा, डिजिटल तंत्रज्ञान, जागतिक सुरक्षा, व्यापार आणि गुंतवणूक यांसह विविध जागतिक विषयांवर व्यापक चर्चा झाली.
परिषदेदरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी नॉर्वेसह इतर नॉर्डिक देशांच्या पंतप्रधानांसोबत द्विपक्षीय बैठका घेतल्या. या बैठकींमध्ये आर्थिक सहकार्य, तांत्रिक भागीदारी आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या क्षेत्रांमध्ये संबंध अधिक मजबूत करण्यावर सहमती व्यक्त करण्यात आली. हवामान संकट आणि ऊर्जा संक्रमणासह जागतिक आव्हानांवर भारत आणि नॉर्डिक देश संयुक्तपणे उपाय शोधू शकतात, यावर चर्चेदरम्यान भर देण्यात आला.
परिषदेत हरित ऊर्जा आणि स्वच्छ तंत्रज्ञान हे प्रमुख विषय राहिले. दोन्ही बाजूंनी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करणाऱ्या तंत्रज्ञानांमध्ये सहकार्य वाढवण्याची बांधिलकी व्यक्त केली. ग्रीन शिपिंग आणि ब्लू इकॉनॉमी क्षेत्रांमध्ये भागीदारी वाढवण्याच्या दिशेनेही दोन्ही पक्षांनी पावले उचलण्यावर चर्चा केली.
अंतराळ क्षेत्रातील सहकार्य हेदेखील चर्चेचा महत्त्वाचा भाग राहिला. Indian Space Research Organisation आणि नॉर्वेच्या अंतराळ संस्थांमधील सहकार्य वाढवण्यावर सहमती व्यक्त करण्यात आली. आर्क्टिक संशोधन, उपग्रह तंत्रज्ञान आणि पृथ्वी निरीक्षण प्रणाली (Earth Observation Systems) यांसारख्या क्षेत्रांतील संयुक्त प्रकल्पांच्या शक्यतांवर विचार करण्यात आला.
नॉर्वेच्या पंतप्रधानांसोबत झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान मोदी यांनी जागतिक शांततेवर भर देत जगातील समस्यांचे निराकरण युद्धाऐवजी संवाद आणि कूटनीतीद्वारे व्हावे, असे सांगितले. त्यांनी युक्रेन संघर्ष आणि पश्चिम आशियातील तणावाचा उल्लेख करत भारत शांतता आणि स्थैर्याच्या बाजूने उभा राहील, असे म्हटले. तसेच, सध्याच्या जागतिक आव्हानांनुसार अधिक प्रभावी होण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये सुधारणांची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दहशतवादाच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी जागतिक स्तरावर एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता व्यक्त करत कोणत्याही स्वरूपातील दहशतवाद मानवतेसाठी धोका असल्याचे म्हटले. या विरोधात सर्व देशांनी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
दौर्‍यादरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी इंडिया-नॉर्वे बिझनेस अँड रिसर्च समिटमध्येही सहभाग घेतला. या कार्यक्रमात नॉर्वेतील प्रमुख कंपन्या आणि संशोधन संस्थांच्या प्रतिनिधींनी भाग घेतला. ऊर्जा, हेल्थ टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, शिक्षण, सागरी तंत्रज्ञान आणि डिजिटल इनोव्हेशन या क्षेत्रांमधील गुंतवणूक आणि सहकार्यावर चर्चा झाली. सहभागी कंपन्यांची एकत्रित बाजार भांडवल क्षमता सुमारे 200 अब्ज डॉलर असल्याचे सांगण्यात आले.
भारत आणि नॉर्डिक देशांनी आर्थिक संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी 2030 पर्यंत व्यापार दुप्पट करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यावर सहमती दर्शवली. भारतात सुमारे 100 अब्ज डॉलर गुंतवणूक आणि 10 लाखांहून अधिक रोजगारनिर्मितीच्या शक्यतांवरही चर्चा झाली.
दोन्ही बाजूंनी संबंधांना “ग्रीन स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप”च्या रूपात पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला. पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा आणि सागरी अर्थव्यवस्था यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये दीर्घकालीन सहकार्य वाढवण्यावर भर देण्यात आला. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि मत्स्यपालन क्षेत्रांमध्ये संयुक्त प्रयत्नांना गती देण्याची योजना चर्चेत आली.
या दौर्‍यादरम्यान नॉर्वेच्या राजाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान ‘ग्रँड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट’ प्रदान केला. भारत आणि नॉर्वे यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत होत असल्याचे प्रतीक म्हणून या सन्मानाचा उल्लेख करण्यात आला.
