पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी नवी दिल्लीतील 7, लोक कल्याण मार्ग येथील आपल्या अधिकृत निवासस्थानी भारत सरकारच्या विविध मंत्रालये आणि विभागांच्या सचिवांसोबत दुसरी उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत विकसित भारताच्या दिशेने सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा आढावा घेण्यात आला तसेच भविष्यातील कार्ययोजना अधिक प्रभावी करण्यावर चर्चा झाली. बैठकीत वित्त व अर्थव्यवस्था, वाणिज्य व उद्योग, तंत्रज्ञान, ऊर्जा सुरक्षा, सायबर सुरक्षा आणि प्रशासकीय सुधारणा यांसह विविध महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत वित्त व अर्थव्यवस्था, वाणिज्य व उद्योग तसेच तंत्रज्ञानाशी संबंधित प्रमुख क्षेत्रांतील प्रगतीचाही आढावा घेण्यात आला.
बैठकीदरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, कोणतेही मोठे राष्ट्रीय उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सर्व मंत्रालये आणि विभागांमध्ये मजबूत समन्वय आवश्यक आहे. त्यांनी अधिकाऱ्यांना संघभावनेने काम करण्याचे आवाहन करत प्रशासकीय प्रक्रियांतील आडव्या (Horizontal) आणि उभ्या (Vertical) अडथळ्यांचे निर्मूलन करण्याची गरज व्यक्त केली.
पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की, सर्व विभागांनी समान उद्दिष्टांसह समन्वयाने काम केल्यास योजनांची अंमलबजावणी अधिक जलद, पारदर्शक आणि प्रभावी होईल. त्यांनी परिणामाधारित कार्यसंस्कृती स्वीकारण्याबरोबरच निर्णयप्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान करण्याचा सल्लाही अधिकाऱ्यांना दिला.
पंतप्रधानांनी विविध मंत्रालयांमधील समन्वय अधिक मजबूत करण्यावर विशेष भर दिला. सरकारच्या धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी मंत्रालयांमध्ये अधिक चांगला समन्वय आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
बैठकीत पंतप्रधानांनी सरकारच्या प्रत्येक धोरणाचा आणि निर्णयाचा केंद्रबिंदू सामान्य नागरिक असावा, याची पुनरुच्चार केला. शासनव्यवस्थेचे यश नागरिकांपर्यंत थेट लाभ पोहोचण्यात आणि त्यांच्या जीवनमानात प्रत्यक्ष सुधारणा दिसून येण्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारी योजनांचे उद्दिष्ट केवळ प्रशासकीय उपलब्धी नसून नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करणे असावे, असे त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. सेवा-केंद्रित आणि उत्तरदायी प्रशासन हे विकसित भारताचे आधार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, भारत रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहे. मात्र, केवळ भौतिक पायाभूत सुविधांचा विकास पुरेसा नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा विकास आणि महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये देशांतर्गत क्षमता मजबूत करण्यावर विशेष लक्ष देण्याचे आवाहन त्यांनी अधिकाऱ्यांना केले. तांत्रिक आत्मनिर्भरता ही भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक बळकटीसाठी आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेसाठी आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बैठकीत ऊर्जा सुरक्षेचाही प्रमुख विषय म्हणून विचार करण्यात आला. ऊर्जा सुरक्षा ही केवळ आर्थिक गरज नसून राष्ट्रीय सुरक्षा, औद्योगिक विकास आणि नागरिकांच्या कल्याणाशी थेट संबंधित असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. ऊर्जा क्षेत्रातील नवोन्मेष, विविध ऊर्जा स्रोतांचा विकास आणि क्षमता वृद्धीवर भर देत भारताने आत्मनिर्भर ऊर्जा व्यवस्था विकसित करावी, असे त्यांनी म्हटले. यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊन दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य अधिक मजबूत होईल, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान मोदी यांनी सुधारणा (Reforms) या केवळ लोकप्रिय संकल्पना किंवा तात्पुरता उपक्रम म्हणून न पाहता प्रभावी शासनाची सातत्यपूर्ण प्रक्रिया म्हणून पाहण्याची गरज व्यक्त केली. सरकारी कार्यपद्धती अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि उत्तरदायी करण्यावर त्यांनी भर दिला. संस्थात्मक कार्यक्षमता वाढवणे, कार्यसंस्कृतीत सुधारणा करणे आणि नव्या आव्हानांनुसार प्रशासकीय प्रक्रिया सातत्याने अद्ययावत ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी अधिकाऱ्यांना केले.
डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर लक्षात घेता सायबर सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची आवश्यकता पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. सरकारी सेवा अधिकाधिक डिजिटल होत असताना सायबर धोक्यांचा धोका वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले. डिजिटल प्रणाली आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच युवक, स्टार्टअप्स आणि नवोन्मेषाशी संबंधित उद्योजकांना सायबर सुरक्षा उपाय विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.
बैठकीत पंतप्रधानांनी सरकारच्या प्रमुख उपक्रमांबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या चुकीच्या माहितीचा आणि अफवांचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी सक्रिय जनसंपर्क आणि संवादाची आवश्यकता अधोरेखित केली. देश ज्या क्षेत्रांत महत्त्वाची पावले उचलत आहे, त्या संदर्भात पारदर्शक आणि वेळेवर माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले, जेणेकरून योग्य माहिती जनतेपर्यंत पोहोचेल आणि गैरसमज निर्माण होणार नाहीत.
