पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील एलपीजी सिलेंडर पुरवठा पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट केले असून कोणत्याही प्रकारच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी सरकार व्यापक तयारीसह सज्ज असल्याचे सांगितले आहे. एलपीजी पुरवठ्याबाबत वाढत असलेल्या आशंकांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना दुष्प्रचार आणि घबराट निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना ठोस आणि तात्काळ उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
मंत्रिमंडळ बैठकीत दिलेले निर्देश
सूत्रांच्या माहितीनुसार मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही घटक एलपीजी पुरवठ्याबाबत अनावश्यक घबराट निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की सोशल मीडिया सहित सर्व मंचांवर विरोधकांकडून पसरवल्या जाणाऱ्या दुष्प्रचाराला तात्काळ आणि तथ्याधारित उत्तर दिले जावे.
पंतप्रधानांनी असेही सांगितले की जागतिक परिस्थितीमुळे अनेक देशांना आव्हानांचा सामना करावा लागत असला तरी भारताची तयारी मजबूत असून देशातील एलपीजी पुरवठा पूर्णपणे सुनिश्चित आहे.
प्रशासनिक स्तरावर उपाययोजना
केंद्र सरकारने एलपीजी पुरवठ्याच्या देखरेखीकरिता प्रशासनिक स्तरावर उपाययोजना केल्या आहेत. गृह सचिव गोविंद मोहन यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव तसेच पोलीस महासंचालक यांच्यासोबत बैठक घेऊन देशातील एलपीजी उपलब्धता आणि पुरवठा व्यवस्थेचा आढावा घेतला. या बैठकीत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पुरवठा साखळीवरील देखरेख
बैठकीत अधिकाऱ्यांना एलपीजी पुरवठा साखळीवर—बॉटलिंग प्लांट, वितरण नेटवर्क आणि वाहतूक व्यवस्था—कडक देखरेख ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले. रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल युनिट्सना उत्पादन वाढवण्यास आणि घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य देण्यास सांगण्यात आले. घरगुती वापरकर्त्यांसाठी पुरेसा गॅस उपलब्ध राहावा यासाठी हॉटेल आणि रेस्टॉरंटसारख्या व्यावसायिक संस्थांना पुरवठ्यावर नियंत्रण लागू करण्यात आले आहे.
आपत्कालीन नियंत्रण कक्ष
गृह मंत्रालयाने २४ तास कार्यरत नियंत्रण कक्ष अधिक मजबूत केला आहे. या नियंत्रण कक्षात माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय तसेच पेट्रोलियम मंत्रालयाचे नोडल अधिकारी सहभागी आहेत. राज्यांशी समन्वय वाढवणे, परिस्थितीची वास्तविक वेळेत माहिती मिळवणे आणि कोणतीही अफवा किंवा अनियमितता आढळल्यास तात्काळ कारवाई करणे हा या नियंत्रण कक्षाचा उद्देश आहे.
विपक्षाची प्रतिक्रिया
दरम्यान, काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम होत असल्याचा आरोप करत सोशल मीडिया आणि संसद परिसरात निदर्शने केली. काही शहरांमध्ये सिलेंडर पुरवठ्यात अडथळे येत असून नागरिकांना लांब रांगा लावाव्या लागत असल्याचा दावा विरोधकांनी केला. सरकारने या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना विरोधक जाणीवपूर्वक भीती आणि संभ्रम निर्माण करत असल्याचे म्हटले.
कालाबाजारी आणि साठेबाजीवर इशारा
सरकारने एलपीजी सिलेंडरची साठेबाजी किंवा कालाबाजारी करणाऱ्या व्यक्ती किंवा गटांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे. आवश्यक वस्तू अधिनियमांतर्गत हा गंभीर गुन्हा मानला जातो. दोषी आढळल्यास तीन महिने ते सात वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे. प्रशासनाला सिलेंडर जप्त करण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे.
जनतेला आवाहन
सरकारने नागरिकांना अनावश्यक घबराटीत सिलेंडर साठवू नयेत आणि अफवांवर विश्वास ठेवू नये असे आवाहन केले आहे. एलपीजी पुरवठ्याबाबत सुरू असलेल्या राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी केवळ अधिकृत माहितीकडेच लक्ष द्यावे, असे सरकारने म्हटले आहे.
