पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील महिलांच्या नावाने खुले पत्र जारी करून 2029 पासून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिला आरक्षण लागू करण्याची बांधिलकी पुन्हा व्यक्त केली आहे. मंगळवारी जारी केलेल्या या संदेशात त्यांनी म्हटले की, भारताच्या मुलींना त्यांच्या हक्कांसाठी आणखी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागू नये. 2029 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका पूर्ण आरक्षणासह झाल्यास भारतीय लोकशाही अधिक मजबूत, समावेशक आणि सशक्त बनेल, असे त्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधानांनी त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सांगितले की हे पत्र भारताच्या ‘नारी शक्ती’साठी आहे आणि महिलांच्या राजकीय सहभागाशी संबंधित दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या वचनाची पुनरुच्चार करण्याचा याचा उद्देश आहे. त्यांनी महिलांना त्यांच्या-त्यांच्या खासदारांना पत्र लिहून संसदेत सुरू असलेल्या सत्रात या उपक्रमाला पाठिंबा देण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचे आवाहन केले.
2029 च्या निवडणुकांपूर्वी महिला आरक्षण लागू करण्याची तयारी
पंतप्रधानांच्या संदेशातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 2029 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिला आरक्षण लागू करण्याची शक्यता. सध्याच्या व्यवस्थेनुसार संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाचे प्रावधान आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी परिसीमन आणि जनगणना प्रक्रियेशी जोडलेली आहे.
सध्याच्या कायद्यानुसार ही व्यवस्था 2027 च्या जनगणनेनंतर आणि त्यानंतर होणाऱ्या परिसीमन प्रक्रियेनंतरच लागू होऊ शकते. त्यामुळे महिलांना 2034 पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागू शकते, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती.
सरकार आता ही प्रक्रिया गतीमान करून 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी कायदेशीर मार्ग तयार करत आहे. यासाठी संसदेत विशेष अधिवेशनात दुरुस्ती विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की महिलांनी शिक्षण, विज्ञान, क्रीडा, प्रशासन, उद्योजकता आणि सामाजिक नेतृत्व यांसारख्या क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. त्यामुळे विधायी संस्थांमध्ये त्यांचा सहभाग वाढवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नारी शक्ती वंदन अधिनियम आणि संभाव्य बदल
सप्टेंबर 2023 मध्ये संसदेत नारी शक्ती वंदन अधिनियम मंजूर करण्यात आला होता. या कायद्याअंतर्गत लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचे प्रावधान आहे.
या कायद्याची अंमलबजावणी हा मुख्य मुद्दा राहिला आहे. सरकार आता या कायद्यात दुरुस्ती करून तो 2029 च्या निवडणुकांपूर्वी लागू करण्याचा विचार करत आहे. यासाठी परिसीमन प्रक्रिया गतीमान करणे किंवा विशेष तरतूद करणे, तसेच आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी संविधानिक दुरुस्ती करणे, या पर्यायांवर विचार सुरू आहे.
या दुरुस्त्या मंजूर झाल्यानंतर लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी जागांचे स्पष्ट आरक्षण निश्चित होऊ शकते. सरकारच्या मते, यामुळे महिलांचा सहभाग केवळ प्रतीकात्मक न राहता धोरणात्मक निर्णयप्रक्रियेत त्यांची थेट भूमिका वाढेल.
संसद सत्र आणि प्रतिनिधित्व
महिला आरक्षणाचा मुद्दा दीर्घकाळापासून भारतीय राजकारणात चर्चेत आहे. विविध सरकारांनी या विषयावर उपक्रम घेतले असले तरी अंमलबजावणीत विलंब झाला आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या पत्रात 2029 च्या निवडणुकांपूर्वी महिलांना राजकीयदृष्ट्या सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
प्रस्तावित दुरुस्त्या संसदेत मंजूर झाल्यास लोकसभेतील जागांची संख्या 816 पर्यंत वाढू शकते, ज्यापैकी सुमारे 273 जागा महिलांसाठी राखीव असू शकतात. यामुळे संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व सध्याच्या तुलनेत वाढू शकते.
या प्रस्तावात इतर मागासवर्गीय (OBC) महिलांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाचा समावेश सध्या नाही. अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी विद्यमान आरक्षण व्यवस्था कायम राहण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधानांनी त्यांच्या पत्रात म्हटले की भारताची लोकशाही यात्रा तेव्हाच पूर्ण होईल जेव्हा देशाच्या अर्ध्या लोकसंख्येला समान प्रतिनिधित्व मिळेल. त्यांनी महिलांना या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेण्याचे आणि त्यांच्या लोकप्रतिनिधींना पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले.
महिला आरक्षणासंदर्भातील ही प्रक्रिया पुढील काही महिन्यांत संसद, राजकीय पक्ष आणि नागरी समाजामध्ये चर्चेचा विषय ठरू शकते. प्रस्तावित बदल वेळेत पुढे गेले तर 2029 च्या निवडणुकीत महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी शक्य होऊ शकते.
