कन्नौजला प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणअंतर्गत 5,700 नवीन घरांचे उद्दिष्ट

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणअंतर्गत आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी कन्नौज जिल्ह्याला 5,700 घरांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. पात्र लाभार्थ्यांना घरबांधणीसाठी 1.20 लाख रुपये, शौचालयासाठी 12 हजार रुपये आणि मनरेगाअंतर्गत 90 दिवसांच्या अकुशल मजुरीचा लाभ मिळणार आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी उत्तर प्रदेशातील कन्नौज जिल्ह्याला 5,700 नवीन घरांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये घरबांधणीसाठी पहिला हप्ता थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने पाठवण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना घरबांधणीसाठी 1.20 लाख रुपयांची आर्थिक मदत, शौचालय बांधण्यासाठी स्वतंत्र अनुदान आणि मनरेगाअंतर्गत मजुरीचा लाभ दिला जाणार आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत कन्नौज जिल्ह्यात नवीन घरांच्या बांधकामाची प्रक्रिया पुढे नेण्यात येणार आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 मधील ऑक्टोबर महिन्यात जिल्ह्याला 5,700 घरांचे भौतिक उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. पात्रतेच्या निकषांनुसार हे उद्दिष्ट जिल्ह्यातील सर्व आठ विकासखंडांमध्ये विभागले जाणार आहे.

यापूर्वी आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये कन्नौज जिल्ह्याला केवळ 328 घरांचे उद्दिष्ट मिळाले होते. त्यानंतर नवीन उद्दिष्टांच्या वाटपात अंतर राहिल्याने अनेक गरजू कुटुंबांना घरासाठी प्रतीक्षा करावी लागली. आता नवीन उद्दिष्ट मिळाल्यानंतर ग्रामीण विकास विभागाने योजनेच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. योजनेतील निर्धारित नियमांनुसार पात्र कुटुंबांची निवड केली जाणार आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना पक्के घर बांधण्यासाठी एकूण 1.20 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची तरतूद आहे. ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केली जाणार आहे. घरबांधणीचा पहिला हप्ताही थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने खात्यांमध्ये पाठवण्यात येणार आहे.

घरबांधणीच्या मदतीव्यतिरिक्त लाभार्थ्यांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी इतर सरकारी योजनांशी जोडले जाणार आहे.

योजनेच्या लाभार्थ्यांना स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत शौचालय बांधण्यासाठी स्वतंत्रपणे 12 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.

याशिवाय, घरबांधणीदरम्यान लाभार्थी कुटुंबांना मजुरीचाही लाभ मिळणार आहे. योजनेअंतर्गत मनरेगाच्या माध्यमातून 90 दिवसांची अकुशल मजुरी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

ग्रामीण विकास अभिकरणाचे प्रकल्प संचालक राम औतार सिंह यांच्या माहितीनुसार, शासन स्तरावरून जिल्ह्याला घरबांधणीचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे. पात्र लाभार्थ्यांची निवड आणि आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये पहिला हप्ता पाठवण्यात येणार आहे.

थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून आर्थिक मदत लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये जमा केली जाणार आहे. पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रांशी संबंधित प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर योजनेअंतर्गत घरबांधणीचे काम पुढे नेण्यात येणार आहे.

 

Leave a comment