पंजाबचे शेतकरी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आज चंदीगढकडे मार्च करतील. संयुक्त शेतकरी मोर्चा (एसकेएम) च्या नेतृत्वाखाली शेतकरी सरकारवर दबाव आणण्यासाठी राजधानीत अनिश्चितकालीन धरणेची तयारी करत आहेत.
चंदीगढ: पंजाबचे शेतकरी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आज चंदीगढकडे मार्च करतील. संयुक्त शेतकरी मोर्चा (एसकेएम) च्या नेतृत्वाखाली शेतकरी सरकारवर दबाव आणण्यासाठी राजधानीत अनिश्चितकालीन धरणेची तयारी करत आहेत. यापूर्वी, सुरक्षा यंत्रणांनी सतर्कता वाढवत चंदीगढच्या सर्व प्रवेश मार्गांना सील केले आहे आणि मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात केला आहे.
हे आंदोलन का होत आहे?
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये भूमिहीन कामगारांना जमीन वाटप, कर्जमाफी आणि नवीन कृषी धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीची हमी यांचा समावेश आहे. शेतकरी संघटनांचा आरोप आहे की सरकार वारंवार आश्वासने देते, परंतु ठोस पाऊले उचलण्यात अपयशी ठरते. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्याशी शेतकऱ्यांची झालेली अलीकडील बैठक निष्फळ ठरली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे.
पोलिसांचे कठोर भूमिका
* चंदीगढ प्रशासनाने निदर्शक शहरात प्रवेश करण्यापासून रोखण्यासाठी मोठे सुरक्षाबंधोबस्त केले आहेत.
* सर्व सीमा सील करण्यात आल्या आहेत.
* प्रमुख प्रवेश बिंदूंवर अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
* चंदीगढमध्ये प्रवेश करणाऱ्या वाहनांची कडक तपासणी केली जात आहे.
* कोणत्याही अप्रिय घटनेला तोंड देण्यासाठी दंगल नियंत्रण दलास सज्ज ठेवण्यात आले आहे.
* शेतकऱ्यांनी जाहीर केले आहे की जर त्यांना चंदीगढमध्ये प्रवेश करण्यापासून रोखले गेले तर ते जिथे रोखले जातील तिथेच अनिश्चितकालीन धरणे सुरू करतील.
रस्ते आणि रेल्वे ट्रॅक अडवू नये याची विनंती
भारतीय किसान यूनियन (एकता उग्राहां) चे अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहां यांनी शेतकऱ्यांना रस्ते आणि रेल्वे ट्रॅक अडवू नयेत याची विनंती केली आहे जेणेकरून सामान्य जनतेला त्रास होणार नाही. त्यांनी शेतकऱ्यांना शांततेने धरणे करण्याचे आणि प्रशासनावर दबाव आणण्यासाठी लोकशाही मार्गांचे पालन करण्याचे सांगितले आहे. तथापि, शेतकरी संघटनांनी हेही स्पष्ट केले आहे की ते यावेळी मागे हटण्याच्या मूडमध्ये नाहीत.
मुख्यमंत्री भगवंत मान यांची प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की संवादचा मार्ग नेहमीच खुला आहे, परंतु आंदोलनाच्या नावावर जनतेला असुविधा होऊ नये. त्यांनी शेतकऱ्यांना वार्ता करून निराकरण काढण्याचे आणि रस्ते अडवण्यासारख्या क्रियाकलापांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले. तथापि, शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे की ठोस कारवाई होईपर्यंत ते मागे हटणार नाहीत.
