कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संसद में उन्हें अपनी बात पूरी तरह रखने का अवसर नहीं दिया गया और प्रधानमंत्री से गृह मंत्री को पद से हटाने की मांग की।
काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांच्या अलीकडील आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. संसदेत आपले मत पूर्णपणे मांडण्याची संधी मिळाली नसल्याचा आरोप केल्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील कथित पोलिस कारवाईसाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना जबाबदार धरले. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गृहमंत्र्यांना पदावरून हटवावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. हे वक्तव्य सार्वजनिक परीक्षांशी संबंधित सुधारणा विधेयक (अँटी पेपर लीक विधेयक) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाल्यानंतर आणि परीक्षा व्यवस्थेबाबत राष्ट्रीय पातळीवर राजकीय चर्चा सुरू असताना करण्यात आले.
पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी आरोप केला की, संसदेत विद्यार्थ्यांचा मुद्दा उपस्थित करताच त्यांना वारंवार थांबवण्यात आले आणि त्यांना आपले मत पूर्णपणे मांडू देण्यात आले नाही.
राहुल गांधी यांनी दावा केला की, अलीकडील विद्यार्थी आंदोलनांदरम्यान आंदोलनकर्त्यांविरुद्ध अत्यधिक बळाचा वापर करण्यात आला. विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करण्यात आला तसेच पॅलेट गनचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. कथित जखमी विद्यार्थ्यांशी संबंधित वैद्यकीय कागदपत्रे आपण पाहिल्याचा दावाही त्यांनी केला. मात्र, या दाव्यांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी उपलब्ध नाही.
राहुल गांधी यांनी म्हटले की, दिल्लीतील कायदा व सुव्यवस्था तसेच केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांची जबाबदारी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे येते. त्याच आधारावर त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना या घटनांसाठी जबाबदार ठरवले.
त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे मागणी करताना म्हटले की, विद्यार्थ्यांवरील कथित कारवाईची निष्पक्ष जबाबदारी निश्चित करायची असेल तर गृहमंत्र्यांना पदावरून हटवले पाहिजे. सुरक्षा दलांची कारवाई गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार झाली, असा आरोपही त्यांनी केला. या आरोपांवर सरकारकडून तत्काळ कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.
राहुल गांधी यांनी आरोप केला की, आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांशी कठोर वर्तन करण्यात आले आणि महिलांविरुद्धही बळाचा वापर करण्यात आला. काही व्यक्ती पोलिसांचा गणवेश नसताना घटनास्थळी उपस्थित असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्या व्यक्ती राजकीय संघटनांशी संबंधित असू शकतात, अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली, मात्र या दाव्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी कोणताही सार्वजनिक पुरावा सादर केला नाही. या आरोपांचीही स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही.
पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी सांगितले की, त्यांनी २५ जुलै रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिले होते. त्या पत्रात विद्यार्थ्यांवरील कथित कारवाईबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते, मात्र अद्याप कोणतेही उत्तर मिळाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकशाही व्यवस्थेत जनप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर मिळणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
पत्रकार परिषद घेण्यापूर्वी राहुल गांधी यांनी सामाजिक माध्यम मंच X वर प्रतिक्रिया व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांशी संबंधित मुद्दा संसदेत मांडताना त्यांना बोलू देण्यात आले नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
संसदेत मांडता न आलेल्या बाबी जनतेसमोर मांडण्यासाठी पत्रकार परिषद घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. आवाज दडपला जाऊ शकतो, मात्र विद्यार्थ्यांच्या मागण्या दडपल्या जाऊ शकत नाहीत, असेही त्यांनी आपल्या संदेशात म्हटले.
लोकसभेत सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयकावरील चर्चेदरम्यान राहुल गांधी यांनी अलीकडील विद्यार्थी आंदोलनांना समर्थन दिले. विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या भविष्याशी आणि शिक्षण व्यवस्थेशी संबंधित प्रश्नांवर लोकशाही मार्गाने आवाज उठवला असल्याचे त्यांनी म्हटले.
विद्यार्थ्यांच्या चिंता गांभीर्याने ऐकल्या जाव्यात तसेच शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी ठोस पावले उचलली जावीत, असे राहुल गांधी यांनी सांगितले.
राहुल गांधी यांनी शिक्षण व्यवस्थेबाबतही सरकारवर टीका केली. शिक्षण सातत्याने महाग होत असून त्याचे वेगाने व्यापारीकरण होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
अनेक स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीमुळे विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबांवर मोठा आर्थिक भार पडत असल्याचे त्यांनी म्हटले. शिक्षणाचा उद्देश समान संधी उपलब्ध करून देणे असावे, आर्थिक विषमता वाढवणे नव्हे, असेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी सार्वजनिक परीक्षांशी संबंधित सुधारणा विधेयक मंजूर केले आहे. सरकारच्या मते, परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढवणे, पेपरफुटी रोखणे आणि दोषींवर कठोर कारवाई सुनिश्चित करणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे.
विरोधकांचे म्हणणे आहे की, केवळ कायदा केल्याने समस्या सुटणार नाही. परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा, संस्थात्मक उत्तरदायित्व आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुनर्स्थापित करणेही तितकेच आवश्यक आहे.
राहुल गांधी यांच्या आरोपांनंतर विद्यार्थी आंदोलन, शिक्षण व्यवस्था आणि कायदा-सुव्यवस्था हे मुद्दे राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. एका बाजूला विरोधक सरकारकडे उत्तरदायित्वाची मागणी करत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला सरकार परीक्षा सुधारणा आणि नव्या कायदेशीर व्यवस्थेला उपाय म्हणून मांडत आहे.
