राजस्थान सरकारने दिवाळीपूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता 3% वाढवून 58% केला आणि अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांना 6,774 रुपयांचा बोनस देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे सुमारे 6 लाख कर्मचारी आणि 4.40 लाख पेन्शनधारकांना दिलासा मिळेल.
जयपूर: राजस्थान सरकारने दिवाळीपूर्वी आपल्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी मदत पॅकेजची घोषणा केली आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री दिया कुमारी यांनी अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठी बोनसला मंजुरी दिली आहे आणि महागाई भत्त्यात (DA) 3% वाढ करून तो 58% केला आहे. हे पाऊल राज्यातील सुमारे 6 लाख अराजपत्रित कर्मचारी आणि 4.40 लाख पेन्शनधारकांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
दिवाळीनिमित्त कर्मचाऱ्यांसाठी 6,774 रुपये बोनस
उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री दिया कुमारी यांनी सांगितले की, या दिवाळीत कर्मचाऱ्यांना 6,774 रुपयांचा बोनस मिळेल. ही रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाईल. त्या म्हणाल्या की, सरकार नेहमी कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेते आणि यावर्षी दिवाळीनिमित्त हे पाऊल कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त आनंद देण्याच्या उद्देशाने उचलण्यात आले आहे.
राज्य कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांनी सरकारच्या या निर्णयाचे कौतुक केले आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, हा बोनस त्या कर्मचाऱ्यांना मिळेल ज्यांची पे लेव्हल L-12 किंवा ग्रेड पे 4800 पर्यंत आहे. नियमांनुसार, कमाल बोनस रक्कम 7,000 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
बोनस वितरणाची पद्धत आणि आर्थिक परिणाम
बोनसची रक्कम 75% कर्मचाऱ्यांना रोख स्वरूपात आणि 25% त्यांच्या जीपीएफ खात्यात जमा केली जाईल. या योजनेचा लाभ केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच नाही, तर पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनाही मिळेल. या पावलामुळे राज्य सरकारवर सुमारे 500 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडेल.
या बोनसद्वारे सरकारने कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहित करण्याचा आणि त्यांच्या मेहनतीचा आदर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कर्मचारी संघटनांमध्ये या निर्णयामुळे आनंदाची लाट आहे आणि याला सरकारचा कर्मचाऱ्यांप्रती संवेदनशील दृष्टिकोन म्हणून पाहिले जात आहे.
महागाई भत्त्यात (DA) वाढ
यावर्षी दिवाळीपूर्वी राज्य सरकारने महागाई भत्ता 3% वाढवून 58% केला आहे. अर्थमंत्री दिया कुमारी यांनी सांगितले की, यामुळे कर्मचाऱ्यांची खरेदी शक्ती वाढेल आणि ते सणाच्या तयारी सहज पूर्ण करू शकतील.
महागाई भत्त्यातील या वाढीमुळे राज्य सरकारवर 1,230 कोटी रुपयांचा वार्षिक आर्थिक भार येईल. असे असूनही, सरकारने हे कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी आवश्यक पाऊल मानले आणि कर्मचाऱ्यांच्या आनंदाला प्राधान्य दिले.
कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी दिलासा
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे दिवाळीनिमित्त कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. अर्थमंत्री दिया कुमारी यांनी आश्वासन दिले की, भविष्यातही कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी अशाच प्रकारची पावले उचलली जातील. त्या म्हणाल्या की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे अधिकार आणि लाभ वेळेवर मिळतील याची सुनिश्चिती करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
तज्ञांचे मत आहे की, बोनस आणि DA वाढीमुळे केवळ कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होणार नाही, तर त्यांचे मनोधैर्यही वाढेल. हे पाऊल राज्य सरकारची सामाजिक संवेदनशीलता आणि कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाप्रती असलेली बांधिलकी दर्शवते.
