राजस्थानमधील पंचायतराज निवडणुकांच्या पहिल्या टप्प्यासाठी आज सकाळी 11 वाजल्यापासून नामांकन प्रक्रिया सुरू होत आहे. या टप्प्यात 16 जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषद आणि 104 पंचायत समित्यांच्या सदस्यपदांसाठी उमेदवार नामांकन अर्ज दाखल करतील. नामांकन दाखल करण्याची अंतिम तारीख 13 ऑक्टोबर निश्चित करण्यात आली आहे.
पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समिती सदस्यपदांसाठी नामांकन अर्ज स्वीकारले जातील. जिल्हा परिषद सदस्यांसाठी अर्ज संबंधित जिल्हास्तरावर, तर पंचायत समिती सदस्यांसाठी उमेदवार उपविभाग स्तरावर नामांकन दाखल करतील.
नामांकन प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना निर्धारित नियम आणि वेळेच्या मर्यादेत आवश्यक कागदपत्रे जमा करावी लागतील. निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून नामांकन अर्जांची छाननी आणि पुढील निवडणूक प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रमानुसार पूर्ण केली जाईल.
पहिल्या टप्प्यासाठी नामांकन दाखल करण्याची अंतिम तारीख 13 ऑक्टोबर आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार नामांकन अर्जांची छाननी, उमेदवारी अर्ज मागे घेणे आणि निवडणूक चिन्ह वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांच्या निवडणुकांसोबत ग्रामपंचायत स्तरावरील निवडणूक प्रक्रियाही पुढे जाईल. पंच आणि सरपंच पदांसाठी पहिल्या टप्प्यातील नामांकन प्रक्रिया 23 ऑक्टोबरपासून सुरू होईल.
जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून पंच आणि सरपंच निवडणुकीसंदर्भातील अधिसूचना 8 ऑक्टोबर रोजी जारी केली जाईल. त्यानंतर ग्रामपंचायत स्तरावर निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांसाठी नामांकन प्रक्रिया सुरू होईल.
राजस्थानमध्ये पंचायतराज निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच ग्रामीण भागात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्याचा परिणाम सरकार आणि लोकप्रतिनिधींच्या विविध उपक्रमांवर झाला आहे.
आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर बदल्यांसह अनेक प्रशासकीय निर्णयांवर निर्बंध राहतील. मंत्री आणि इतर लोकप्रतिनिधींच्या सरकारी संसाधनांच्या वापराशी संबंधित उपक्रमांवरही निवडणूक आयोगाचे नियम लागू राहतील.
निवडणूक कालावधीत मंत्री आपल्या मतदारसंघात किंवा संबंधित क्षेत्रात सरकारी वाहनाचा वापर करून निवडणूकविषयक उपक्रम करू शकणार नाहीत. याशिवाय सरकारी विश्रामगृहे आणि डाक बंगल्यांमध्ये निवास करण्यासंदर्भातही निर्धारित निवडणूक नियमांचे पालन करावे लागेल.
आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर राज्य सरकार मतदारांवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष प्रभाव पडू शकणाऱ्या नवीन योजना किंवा नवीन कार्यक्रमांची घोषणा करू शकणार नाही.
मात्र, यापूर्वी मंजूर झालेली आणि सुरू असलेली विकासकामे निर्धारित नियमांनुसार सुरू ठेवता येतील. त्याचप्रमाणे ज्या प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेला यापूर्वीच सुरुवात झाली आहे, ती केवळ आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे थांबवणे आवश्यक राहणार नाही.
निवडणूक कालावधीत सरकार किंवा कोणत्याही सरकारी संस्थेकडून मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जाऊ शकणारी घोषणा करता येणार नाही. निवडणूक आयोग निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान सरकारी यंत्रणा आणि संसाधनांच्या वापरावर देखरेख ठेवेल.
राजस्थानमधील पंचायतराज निवडणुकांचा विस्तार मोठा आहे. या निवडणुकांद्वारे राज्यात सुमारे 1.69 लाख नवीन पंचायतराज लोकप्रतिनिधी निवडले जातील.
ग्रामपंचायतीपासून जिल्हा परिषदपर्यंत विविध स्तरांवर प्रतिनिधींची निवड केली जाईल. ग्रामीण प्रशासनात या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची भूमिका स्थानिक विकास, मूलभूत सुविधा आणि ग्रामीण स्तरावरील प्रशासकीय प्राधान्यक्रमांशी संबंधित निर्णयांमध्ये असेल.
मोठ्या संख्येने प्रतिनिधींची निवड होणार असल्याने राजस्थानच्या ग्रामीण भागातील निवडणूक प्रक्रियेचा व्यापक परिणाम दिसून येईल. राजकीय पक्षांसोबतच स्थानिक पातळीवर सक्रिय गट आणि अपक्ष उमेदवारही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची तयारी करत आहेत.
राजस्थानच्या पंचायतराज निवडणुकांमध्ये महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. त्यामुळे यावेळीही मोठ्या संख्येने महिला स्थानिक शासन व्यवस्थेचा भाग होतील.
उपलब्ध निवडणूक आकडेवारीनुसार सुमारे 1.69 लाख पंचायतराज प्रतिनिधींमध्ये जवळपास निम्म्या पदांवर महिलांची निवड होण्याची शक्यता आहे. 14,403 ग्रामपंचायतींमध्ये सुमारे 7,200 महिला सरपंच निवडल्या जातील, तर सुमारे 65 हजार महिला वार्ड पंच होण्याची शक्यता आहे.
पंचायत समिती स्तरावरही महिलांचे प्रतिनिधित्व महत्त्वाचे राहणार आहे. राज्यातील एकूण 457 प्रधान पदांपैकी 221 पदे महिलांसाठी आरक्षित आहेत.
महिलांसाठी आरक्षणाचा उद्देश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यांचा राजकीय सहभाग वाढवणे आणि ग्रामीण शासन व्यवस्थेतील प्रतिनिधित्व मजबूत करणे हा आहे. राजस्थानसारख्या मोठ्या ग्रामीण लोकसंख्येच्या राज्यात पंचायतराज संस्था स्थानिक प्रशासनातील महत्त्वाची कडी आहेत.
महिला सरपंच, वार्ड पंच आणि पंचायत समिती प्रतिनिधींची संख्या वाढल्याने ग्रामीण विकासाशी संबंधित निर्णयांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढू शकतो. मात्र, निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची प्रत्यक्ष भूमिका त्यांच्या अधिकारांवर, प्रशासकीय सहकार्यावर आणि स्थानिक परिस्थितींवर अवलंबून राहील.
नामांकन प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर ग्रामीण राजस्थानमधील निवडणूकविषयक हालचाली आणखी वाढतील. संभाव्य उमेदवार समर्थकांशी संपर्क साधत असून स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणांचा आढावा घेत आहेत.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका ग्रामीण भागातील राजकारणात महत्त्वाच्या आहेत. या संस्थांमार्फत स्थानिक विकास आणि प्रशासनाशी संबंधित अनेक निर्णयांमध्ये प्रतिनिधींची भूमिका असते.
आता नामांकन प्रक्रिया, उमेदवारांची यादी आणि त्यानंतर होणाऱ्या निवडणूक लढतींकडे लक्ष राहणार आहे. 13 ऑक्टोबरपर्यंत नामांकन दाखल झाल्यानंतर निवडणुकीचे चित्र अधिक स्पष्ट होईल. त्यानंतर उमेदवारांची अंतिम स्थिती समोर आल्यानंतर ग्रामीण राजस्थानमधील निवडणूक लढत आणखी तीव्र होण्याची अपेक्षा आहे.
