संसदेच्या शिक्षण समितीने शिफारस केली आहे की खाजगी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये SC, ST आणि OBC विद्यार्थ्यांसाठी अनुक्रमे 15%, 7.5% आणि 27% आरक्षण लागू करावे. त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळतील.
शिक्षण अपडेट: संसदेच्या शिक्षणविषयक स्थायी समितीने शिफारस केली आहे की खाजगी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्येही अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागास वर्ग (OBC) च्या विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षण लागू करण्यात यावे. हे पाऊल अशा विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची समान संधी देण्यासाठी उचलण्यात आले आहे, जे अजूनही खाजगी संस्थांमध्ये प्रवेश घेऊ शकत नाहीत.
सरकारी संस्थांपुरतेच मर्यादित का?
आतापर्यंत आरक्षणाची तरतूद मुख्यतः सरकारी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांपुरतीच मर्यादित आहे. समितीने प्रश्न विचारला आहे की जर सरकारी संस्थांमध्ये आरक्षण दिले जाऊ शकते, तर खाजगी संस्थांमध्ये का नाही? समितीचे अध्यक्ष दिग्विजय सिंह यांनी संसदेत अहवाल सादर करताना सांगितले की खाजगी उच्च शिक्षण संस्थांमध्येही सामाजिक न्याय सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.
संभाव्य आरक्षणाची टक्केवारी
समितीने सूचना केली आहे की संसदेने असा कायदा बनवावा, ज्या अंतर्गत खाजगी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये SC विद्यार्थ्यांसाठी 15%, ST विद्यार्थ्यांसाठी 7.5% आणि OBC विद्यार्थ्यांसाठी 27% आरक्षण लागू केले जाऊ शकते. ही संख्या सरकारी संस्थांमध्ये लागू असलेल्या आरक्षणा इतकीच आहे आणि ती लागू केल्याने सामाजिक विषमता कमी होईल.
संविधानाने यापूर्वीच मार्ग उघडला आहे
समितीच्या अहवालात नमूद केले आहे की संविधानाच्या अनुच्छेद 15(5) मध्ये 2006 मध्ये 93 व्या सुधारणेअंतर्गत जोडण्यात आले होते. ही तरतूद सरकारला अधिकार देते की ते खाजगी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण लागू करू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये प्रमती एज्युकेशनल अँड कल्चरल ट्रस्ट विरुद्ध भारत संघ प्रकरणात याला कायदेशीर ठरवले. म्हणजेच कायदेशीररित्या खाजगी संस्थांमध्ये आरक्षणाचा मार्ग यापूर्वीच खुला आहे, परंतु संसदेने अद्याप कोणताही कायदा पारित केलेला नाही.
खाजगी संस्थांमध्ये मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व
देशातील उच्च खाजगी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये उपेक्षित समुदायांचे प्रतिनिधित्व खूपच कमी आहे. आकडेवारीनुसार SC विद्यार्थ्यांची संख्या 1% पेक्षाही कमी आहे, ST विद्यार्थ्यांची उपस्थिती जवळपास अर्धा टक्का आहे आणि OBC विद्यार्थ्यांची भागीदारी जवळपास 11% पर्यंतच मर्यादित आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की खाजगी संस्थांमध्ये सामाजिक विषमता अजूनही कायम आहे.
