राष्ट्रीय जनता दल (RJD) आज नवीन वक्फ कायदा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान करण्यासाठी याचिका दाखल करणार आहे. पक्षाच्या वतीने ही याचिका राज्यसभा खासदार मनोज झा आणि वरिष्ठ नेते फैयाज अहमद दाखल करतील.
सर्वोच्च न्यायालय: केंद्र सरकारने पारित केलेल्या वक्फ संशोधन कायद्यामुळे देशात राजकीय आणि सामाजिक खळबळ निर्माण झाले आहे. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने या वादग्रस्त कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पक्षाचे वरिष्ठ नेते आणि राज्यसभा खासदार मनोज झा आणि पक्षाचे नेते फैयाज अहमद सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतील.
हा कायदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहातून पारित झाला आहे आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंच्या मंजुरीनंतर तो कायदा बनला आहे. परंतु विरोधी पक्ष आणि मुस्लिम संघटनांनी त्याला संविधानाविरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे.
मनोज झा म्हणाले – हा कायदा सौहार्दावर हल्ला आहे
RJD खासदार मनोज झा यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, वक्फ संशोधन कायदा संविधानाच्या मूलभूत आत्म्याचे उल्लंघन करतो. हा फक्त कायदा नाही, तर देशाच्या सामाजिक एकतेवर हल्ला आहे. आम्हाला आशा आहे की सर्वोच्च न्यायालय या कायद्यावर त्वरित आणि गांभीर्याने विचार करेल. वक्फ कायद्याबाबत आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात सहा याचिका दाखल झाल्या आहेत, ज्यामध्ये धार्मिक अल्पसंख्यांकांच्या अधिकारांचे आणि मालमत्तेचे संरक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. RJD ची याचिका या कायदेशीर लढ्याला राजकीय बळ देऊ शकते.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने देशव्यापी आंदोलनाची चेतावणी दिली
दुसरीकडे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डनेही केंद्र सरकारला आव्हान देत ११ एप्रिलपासून देशभर शांततेचे आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. बोर्डाच्या मते हा कायदा मुसलमानांच्या धार्मिक आणि सामाजिक ओळखीवर घाव आहे. RJD सह इतर विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की वक्फ मालमत्तेवर सरकारी नियंत्रण वाढवण्याचा प्रयत्न राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की सरकार “विकासा”च्या आडून अल्पसंख्यांकांची मालमत्ता आणि संस्था कमकुवत करू इच्छिते.
वक्फ कायद्याचा वाद काय आहे?
वक्फ कायदाला विधिमंडळाची मान्यता मिळाली असली तरी, त्याला अंमलात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी करायची आहे. ही अधिसूचनाच कायदा कधीपासून प्रभावी असेल हे ठरवेल. असे मानले जात आहे की अधिसूचना जारी झाल्यावर देशभर विरोध अधिक तीव्र होऊ शकतो. संशोधित कायद्याअंतर्गत वक्फ बोर्डाला देण्यात आलेल्या काही स्वायत्त शक्त्यांना मर्यादित करण्यात आले आहे आणि केंद्र सरकारला थेट हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. विरोधकांचे म्हणणे आहे की हा बदल संविधानातील कलम २५ आणि २६ अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्य आणि स्वशासनाच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतो.
