काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी वाड्रा यांचे पती रॉबर्ट वाड्रा पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने त्यांना हरियाणातील शिकोहपूर जमीन व्यवहार प्रकरणी पुन्हा एकदा समन्स पाठवून चौकशी केली आहे. हा केवळ आर्थिक व्यवहारांचाच नाही तर भारतीय नोकरशाही आणि न्यायिक यंत्रणेतील अनेक महत्त्वाच्या व्यक्तींशीही जोडलेला आहे.
नवी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालयाने (ED) मंगळवारी काँग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यांचे पती आणि वायनाडचे खासदार रॉबर्ट वाड्रा यांची चौकशी केली. ही चौकशी त्यांच्या कंपनी स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटीने २००८ मध्ये केलेल्या एका वादग्रस्त जमीन व्यवहाराशी संबंधित होती, ज्याची एकूण रक्कम ७.५ कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे. या जमीन व्यवहाराबाबत आधीपासूनच अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. हा व्यवहार हरियाणातील गुरुग्राम परिसरात झाला होता आणि यात जमीन वापरातील बदलाशी (Change of Land Use - CLU) संबंधित नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात हरियाणाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हूड्डा, आयएएस अधिकारी अशोक खेमका, ज्यांनी या व्यवहाराची रद्दबातल करण्याची शिफारस केली होती, आणि न्यायमूर्ती एस.एन. ढींगरा यांचे नाव अनेकदा चर्चेत आले आहे.
शिकोहपूर जमीन व्यवहार काय आहे?
२००८ मध्ये रॉबर्ट वाड्रा यांच्या स्कायलाईट हॉस्पिटॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीजकडून हरियाणातील शिकोहपूरमध्ये ३.५ एकर जमीन ७.५ कोटी रुपयांना खरेदी केली होती. फक्त काही महिन्यांत, ही जमीन एका मोठ्या रियल इस्टेट ब्रँड डीएलएफला सुमारे ५८ कोटी रुपयांना विकली गेली, ज्यामुळे कंपनीला सुमारे ५० कोटी रुपयांचा नफा झाला. या व्यवहाराबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले की इतक्या जलदगतीने जमीनीचा व्यावसायिक परवाना कसा मिळाला आणि हा व्यवहार फक्त चार महिन्यांत इतका नफा कसा देऊ शकला.
जेव्हा अशोक खेमकांनी प्रश्न उपस्थित केले
आयएएस अशोक खेमका, जे त्या वेळी हरियाणातील जमीन नोंदणी विभागाचे प्रमुख होते, त्यांनी या व्यवहाराची उत्परिवर्तन प्रक्रिया नियमांविरुद्ध असल्याचे सांगून ती रद्द केली होती. परंतु त्यांच्या या निर्णयाच्या काही तासांच्या आतच त्यांची बदली करण्यात आली. तथापि, बदली होण्यापूर्वी खेमकांनी एक विस्तृत अहवाल सरकारला सादर केला, ज्याने या व्यवहाराच्या पारदर्शितेवर प्रश्न उपस्थित केले.
भूपेंद्र हूड्डा यांवर प्रश्न उपस्थित
२००८ मध्ये हा व्यवहार झाला तेव्हा हरियाणामध्ये काँग्रेसची सरकार होती आणि भूपेंद्र सिंह हूड्डा मुख्यमंत्री होते. त्यांवर वाड्रा यांच्या कंपनीला लवकर व्यावसायिक परवाना जारी करण्यात भूमिका बजावल्याचा आरोप होता. तथापि, २०१३ मध्ये हूड्डा सरकारने नेमलेल्या आयएएस पॅनेलने वाड्रा आणि डीएलएफ दोघांनाही क्लीन चिट दिली होती.
भाजप सरकारने न्यायमूर्ती ढींगरा आयोग नेमला
२०१४ मध्ये भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती एस. एन. ढींगरा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमण्यात आला. आयोगाने एक गुप्त अहवाल राज्य सरकारला सादर केला होता, ज्याची माहिती सार्वजनिक करण्यात आली नाही. हूड्डांनी आयोगाच्या स्थापनेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
ईडीच्या ताज्या कारवाईवर रॉबर्ट वाड्रा म्हणाले की ही कारवाई राजकीय प्रतिशोध आहे. त्यांनी म्हटले, सरकारला माझ्यापासून भीती वाटते कारण मी जनतेचे बोलतो आणि राजकारणात सक्रिय होण्याच्या तयारीत आहे. माझी आधीही २० वेळा चौकशी झाली आहे, २३,००० दस्तऐवज दिले आहेत, तरीही प्रत्येक वेळी नवीन चौकशी होते.
पीएमएलए अंतर्गत चौकशी आणि इतर प्रकरणांशी संबंध
हे प्रकरण मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत नोंदवण्यात आले आहे. तसेच, वाड्रा यांच्याविरुद्ध राजस्थान आणि इतर ठिकाणच्या जमीन व्यवहारांशी संबंधित दोन इतर प्रकरणांमध्ये चौकशी सुरू आहे. एवढेच नाही तर, नॅशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केसमध्येही वाड्रा यांचे नाव जोडले जाण्याच्या अटकल आहेत, ज्यामध्ये गांधी कुटुंबातील सदस्यही आरोपी आहेत.
