आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रक्रियेत होत असलेल्या विलंबामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत असल्याचे नॅशनल कौन्सिल (JCM) स्टाफ साइडचे नेते आणि ऑल इंडिया रेल्वेमेंस फेडरेशनचे जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा यांनी म्हटले आहे. सरकारने तातडीने कारवाई केली नाही तर कर्मचारी आंदोलनासाठी बाध्य होतील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
नवी दिल्ली येथे बोलताना शिव गोपाल मिश्रा यांनी सांगितले की आठव्या वेतन आयोगाच्या कामकाजातील मंद गती आणि सततचा विलंब यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे. सरकार आणि आयोगाकडून होणारी लेटलतीफी सुरूच राहिल्यास कर्मचारी शांत बसणार नाहीत आणि आंदोलन करावे लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांशी राजकारण करणे आणि अहवालात होणारा विलंब हा कर्मचाऱ्यांच्या संयमाची परीक्षा असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
आयोगाची घोषणा
शिव गोपाल मिश्रा यांनी जागरण बिझनेसशी बोलताना सांगितले की आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा राजकीय वातावरण लक्षात घेऊन करण्यात आली. दिल्ली निवडणुकांच्या काळात सरकारने लवकरच आठवा वेतन आयोग लागू केला जाईल, अशी घोषणा केली होती. मात्र त्या घोषणेनंतर सुमारे दहा महिन्यांपर्यंत कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेले नाही.
बिहार निवडणुकांच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाच्या एक दिवस आधी सरकारने रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केली. मिश्रा यांच्या मते हा निर्णय निवडणूक काळ लक्षात घेऊन घेतला गेला असून कर्मचाऱ्यांच्या हितांपेक्षा राजकीय गणिताला अधिक प्राधान्य देण्यात आले.
निवडणूक राजकारण
मिश्रा यांनी सांगितले की देशातील सर्व सरकारे आपल्या निर्णयांमध्ये निवडणूक गणिताचा विचार करतात आणि विद्यमान केंद्र सरकारही त्याच दिशेने काम करत आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना असे वाटते की आठव्या वेतन आयोगाचा अहवालही उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या सुमारास सादर केला जाऊ शकतो. सरकार आपल्या राजकीय गरजा आणि वेळेनुसार निर्णय घेते, परंतु त्यामुळे कर्मचारी आंदोलनाची शक्यता वाढू शकते, असे त्यांनी म्हटले.
कर्मचारी संघटनांकडून दबाव
शिव गोपाल मिश्रा यांनी स्पष्ट केले की कर्मचाऱ्यांचा कोणत्याही प्रकारच्या विलंबासाठी जबाबदार ठरण्याचा उद्देश नाही. आयोगाने कर्मचाऱ्यांकडून प्रश्नांची उत्तरे 16 मार्चपर्यंत मागितली आहेत. काहींनी मुदतवाढ मागण्याची मागणी केली होती, परंतु कर्मचारी संघटनांनी कोणतीही मुदतवाढ मागणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की कर्मचारी संघटना ओव्हरटाइम काम करून निश्चित वेळेपूर्वी उत्तरे तयार करतील, जेणेकरून पुढे कोणत्याही विलंबासाठी कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरले जाऊ नये.
पेन्शनधारकांच्या चिंता
शिव गोपाल मिश्रा यांनी सांगितले की या वेळी आठव्या वेतन आयोगाबाबत कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये अनेक शंका आहेत. विशेषतः पेन्शनधारकांना सरकार नियमांमध्ये बदल करू शकते आणि त्यांच्या लाभांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती आहे. सरकारकडे वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार आधीपासूनच आहे, असेही त्यांनी म्हटले. तसेच आठवा वेतन आयोग अखेरीस 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होईल आणि यापेक्षा वेगळी तारीख असण्याची शक्यता नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
