दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि माजी मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्यावर एसीबीने दाखल केलेल्या नवीन एफआयआरमध्ये शाळाच्या वर्गखोल्यांच्या बांधकामातील भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे, ज्यामुळे त्यांच्या कायदेशीर अडचणी वाढल्या आहेत.
दिल्ली बातम्या: दिल्लीचे राजकारण पुन्हा एकदा तापले आहे. भ्रष्टाचार विरोधी शाखा (एसीबी)ने आम आदमी पक्ष (आप) सरकारच्या काळात झालेल्या कथित २००० कोटी रुपयांच्या वर्गखोली बांधकाम घोटाळ्यात महत्त्वाची कारवाई केली आहे. बुधवारी, एसीबीने दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्री, मनीष सिसोदिया आणि माजी पीडब्ल्यूडी मंत्री, सत्येंद्र जैन यांच्या विरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे.
हे आरोप दिल्लीच्या सरकारी शाळांमध्ये १२,७४८ वर्गखोल्या किंवा इमारतींच्या बांधकामातील मोठ्या प्रमाणावरील आर्थिक गैरव्यवहारावर केंद्रित आहेत. खर्च केलेली रक्कम बजेटपेक्षा खूपच जास्त होती आणि प्रकल्प वेळेवर पूर्ण झाले नाहीत.
वर्गखोली घोटाळा?
अहवाल सूचित करतात की वर्गखोली बांधकाम प्रकल्प विशिष्ट कॉन्ट्रॅक्टरना देण्यात आले होते, त्यापैकी अनेक कथितपणे आपशी संबंधित आहेत. हा कथित घोटाळ्याचे प्रमाण या वस्तुस्थितीने उघड होते की जेव्हा एका वर्गखोलीच्या बांधकामाचा सरासरी खर्च सुमारे ५ लाख रुपये आहे, तेव्हा सरकारने प्रत्येक वर्गखोलीसाठी सुमारे २८ लाख रुपये खर्च केले होते.
प्रारंभिक तक्रार २०१९ मध्ये भाजपचे खासदार मनोज तिवारी यांनी दाखल केली होती, ज्यांनी अनेक सरकारी शाळांमधील वर्गखोल्यांच्या बांधकामात व्यापक भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांचा आरोप केला होता.
तीन वर्षांपूर्वीचा दडपलेला अहवाल
एसीबीच्या म्हणण्यानुसार, प्रकल्पात गैरव्यवहार दर्शविणारा सविस्तर अहवाल केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीव्हीसी)च्या मुख्य तांत्रिक तपासणी अधिकाऱ्याने तयार केला होता.
तथापि, हा अहवाल सुमारे तीन वर्षे दडपला गेला होता. पीओसी कायद्याच्या कलम १७-ए अंतर्गत परवानगी मिळाल्यानंतर भ्रष्टाचार विरोधी शाखेने एफआयआर नोंदवला आहे.
चालू तपासात अधिक गोंधळ
मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन यांच्यावर हा पहिला वाद नाही. आबकारी धोरण घोटाळ्याच्या संबंधात सिसोदियांना पूर्वी तुरुंगात ठेवण्यात आले होते आणि जैनवर मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा आहे. दोघेही सध्या जामीनावर आहेत.
