सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी न्यायपालिका आणि सरकारी वकिलांच्या पदांमध्ये महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की हा विषय धोरणात्मक निर्णयांच्या क्षेत्रात येतो आणि अशा बाबींमध्ये न्यायपालिका थेट हस्तक्षेप करू शकत नाही. याचिकाकर्त्यास संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडे आपली मागणी मांडण्याचा सल्ला देण्यात आला.
ही याचिका देशातील न्यायव्यवस्थेत लैंगिक प्रतिनिधित्व वाढविण्याशी संबंधित होती. त्यात उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये महिला न्यायाधीश आणि सरकारी वकिलांसाठी समतोल प्रतिनिधित्व व आरक्षणाची मागणी करण्यात आली होती.
याचिकेत नमूद करण्यात आले होते की न्यायपालिकेमध्ये महिलांची उपस्थिती अत्यल्प आहे आणि ती वाढविण्यासाठी ठोस उपाययोजना आवश्यक आहेत. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये किमान 50 टक्के महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करावे, तसेच जिल्हा न्यायालयांपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सरकारी बाजूने खटले लढविणाऱ्या वकिलांच्या पदांवरही 50 टक्के आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी करण्यात आली होती.
याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला की न्यायपालिकेसारख्या महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये लैंगिक संतुलन लोकशाही व्यवस्थेला अधिक बळकटी देईल. संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीचा संदर्भ देत, देशभरातील 813 कार्यरत न्यायाधीशांपैकी केवळ 116 महिला असल्याचे, म्हणजे सुमारे 14.27 टक्के प्रतिनिधित्व असल्याचे नमूद करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या केवळ एकच महिला न्यायाधीश कार्यरत असल्याचेही याचिकेत म्हटले होते.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की अशा प्रकारचे निर्णय धोरणनिर्मितीच्या कक्षेत येतात. न्यायालय किंवा नियुक्ती प्रक्रिया यामध्ये अशा प्रकारचा संरचनात्मक बदल करण्यासाठी विधायी आणि प्रशासकीय स्तरावर निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यास संबंधित प्राधिकरण किंवा धोरणनिर्मिती संस्थांकडे दाद मागण्याचा सल्ला देण्यात आला.
याचदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मतदान अनिवार्य करण्याच्या मागणीवरील स्वतंत्र याचिकेवरही सुनावणी करण्यास नकार दिला. या याचिकेत जाणीवपूर्वक मतदान न करणाऱ्या नागरिकांवर दंड आकारणे किंवा त्यांना सरकारी सुविधांपासून वंचित ठेवण्याचा प्रस्ताव होता. मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने विचारले की, रोजगार किंवा अन्य कारणांमुळे मतदान करू न शकणाऱ्या व्यक्तीस दंडित करणे योग्य ठरेल का.
