सर्वोच्च न्यायालयात SIR शी संबंधित प्रकरणांवर सुनावणी झाली, ज्यात केरळ, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालचे मुद्दे समाविष्ट होते. बंगालमध्ये SIR प्रक्रियेदरम्यान २३ BLO च्या मृत्यूचे प्रकरण समोर आल्यावर न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आणि सविस्तर अहवाल मागवला.
New Delhi: सर्वोच्च न्यायालयात केरळ, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या Special Intensive Revision (SIR) संदर्भातील याचिकांवर सुनावणी झाली. यावेळी पश्चिम बंगालमध्ये SIR प्रक्रियेदरम्यान २३ बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) च्या मृत्यूचा मुद्दाही उपस्थित झाला, ज्यावर न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आणि सविस्तर अहवाल मागवला.
तीन राज्यांमधील SIR प्रकरणांच्या वेगवेगळ्या तारखा
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांमधील SIR प्रकरणांसाठी अलग–अलग सुनावणीच्या तारखा निश्चित केल्या आहेत. केरळची सुनावणी २ डिसेंबरला होईल. तामिळनाडूचे प्रकरण ४ डिसेंबर रोजी ऐकले जाईल. पश्चिम बंगालची सुनावणी ९ डिसेंबरसाठी निश्चित करण्यात आली आहे. न्यायालय बिहारशी संबंधित SIR प्रकरणांवरही सुनावणी करेल.
केरळमधील SIR वाद आणि निवडणूक अडचण
केरळमध्ये SIR प्रक्रिया स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे थांबवण्यात आली होती. ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी सांगितले की, यासंबंधीच्या याचिका यापूर्वीच मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, ९९ टक्क्यांहून अधिक मतदारांना फॉर्म देण्यात आले आहेत आणि ५० टक्क्यांहून अधिक लोकांनी ते डिजिटल पद्धतीने सादर केले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने १ डिसेंबरपर्यंत मागितले उत्तर
सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) आणि सर्व राज्यांच्या निवडणूक आयोगांना १ डिसेंबरपर्यंत सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्य न्यायमूर्तींनी केरळ SIR वर एक अंतरिम स्थिती अहवाल (स्टेटस रिपोर्ट) सादर करण्यासही सांगितले आहे. तामिळनाडू SIR प्रकरणात सर्व वकिलांना कागदपत्रांच्या सॉफ्ट कॉपी दिल्या जातील आणि ३ डिसेंबरपर्यंत उत्तर सादर करावे लागेल.
पश्चिम बंगालमध्ये २३ BLO च्या मृत्यूचा मुद्दा
सुनावणीदरम्यान सांगण्यात आले की, पश्चिम बंगालमध्ये SIR प्रक्रियेदरम्यान २३ BLO चा मृत्यू झाला आहे. न्यायालयाने हे प्रकरण गंभीर असल्याचे सांगत पश्चिम बंगाल निवडणूक कार्यालयाकडून सविस्तर अहवाल मागवला आहे. राज्य निवडणूक आयोग आणि ECI या दोघांनाही १ डिसेंबरपर्यंत उत्तर द्यावे लागेल.
