पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन – SIR) प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या याचिकेवर न्यायालय विचार करणार असून, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वतः उपस्थित राहून मतदार यादीतील दुरुस्ती आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेबाबत आपली बाजू मांडू शकतात.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यवाहीत वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहू शकतात. असे झाल्यास, मुख्यमंत्री किंवा वरिष्ठ राजकीय नेते वकिलांमार्फत बाजू मांडण्याच्या प्रचलित पद्धतीपेक्षा वेगळा, पण नोंद घेण्याजोगा घटनाक्रम ठरेल. राज्य सरकार या प्रकरणाला किती गांभीर्याने पाहत आहे, हे यावरून स्पष्ट होते.
ममता बॅनर्जी यांनी कायद्याचे शिक्षण घेतलेले आहे. त्यांच्याकडे एलएलबी (बॅचलर ऑफ लॉज) पदवी असून त्यांनी कोलकात्यातील जोगेश चंद्र चौधरी विधी महाविद्यालयातून कायद्याचे शिक्षण घेतले आहे. बार अँड बेंचच्या अहवालानुसार, त्यांनी 2003 पर्यंत वकिलीही केली आहे.
SIR प्रक्रियेविरोधात ममता बॅनर्जी यांनी 28 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत भारत निवडणूक आयोग आणि पश्चिम बंगालचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की निवडणुकीच्या आधी अशा प्रकारची प्रक्रिया राबविल्यास राज्यात संभ्रम आणि अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.
याचिकेत SIR प्रक्रिया मनमानी आणि त्रुटीपूर्ण असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मतदार यादीत दुरुस्तीच्या नावाखाली अनेक पात्र मतदारांची नावे वगळली जाऊ शकतात, असे त्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना अडचणी येऊ शकतात आणि निवडणुकीच्या निष्पक्षतेबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. मतदार यादीतील कोणत्याही दुरुस्तीसाठी संपूर्ण पारदर्शकता आणि स्पष्ट नियमांचे पालन आवश्यक असल्याचे याचिकेत नमूद आहे.
यापूर्वी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पत्र लिहून SIR प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवला होता. निवडणुकीच्या तोंडावर अशी प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली होती. या प्रक्रियेमुळे सामान्य मतदारांना अडचणी येऊ शकतात आणि लोकशाही प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळानुसार, या प्रकरणाची सुनावणी तीन सदस्यीय खंडपीठाकडून होणार आहे. या खंडपीठात प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली यांचा समावेश आहे. हेच खंडपीठ SIR संदर्भातील अन्य याचिकांवरही सुनावणी करणार आहे.
या प्रकरणात तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार डेरेक ओ’ब्रायन आणि डोला सेन तसेच मोस्तरी बानू यांनी दाखल केलेल्या याचिकाही सुनावणीसाठी सूचीबद्ध आहेत. या सर्व याचिकांमध्ये SIR प्रक्रियेबाबत आक्षेप नोंदवण्यात आले असून, मतदार यादीत कोणताही बदल करण्यापूर्वी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आणि पारदर्शक प्रक्रिया अवलंबण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, 19 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात काही निर्देश दिले होते. पश्चिम बंगालमध्ये राबविण्यात येणारी SIR प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असावी, तसेच या प्रक्रियेमुळे कोणत्याही नागरिकाला गैरसोय होऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
