सुप्रीम कोर्टाने मेसेजिंग अॅप WhatsApp आणि त्याची पालक कंपनी Meta यांना डेटा शेअरिंगच्या नावाखाली नागरिकांच्या निजता अधिकारांचे उल्लंघन करता येणार नाही, असा इशारा दिला. WhatsAppच्या ‘टेक इट ऑर लीव्ह इट’ प्रायव्हसी पॉलिसीविरोधातील अपीलवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले की भारतात निजतेचा अधिकार संविधानाने संरक्षित केला आहे आणि कोणत्याही कॉर्पोरेट कराराद्वारे तो कमकुवत करता येत नाही. वापरकर्त्यांना कोणताही पर्याय न देता अटी स्वीकारण्यास भाग पाडणे हे कायदा आणि लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने WhatsAppच्या प्रायव्हसी अटींच्या भाषेवर आक्षेप घेतला. या अटी सर्वसामान्य नागरिकांना समजणार नाहीत अशा प्रकारे मांडल्या जात असल्याचे न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे अनेक वेळा वापरकर्ते अनवधानाने वैयक्तिक माहिती शेअर करतात, असे निरीक्षण नोंदले गेले. डेटा शेअरिंगमधून बाहेर पडण्यासाठी स्पष्ट ऑप्ट-आउट पर्याय का उपलब्ध करून दिला जात नाही, असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला.
न्यायालयाने WhatsAppच्या व्यवसाय मॉडेलवरही निरीक्षण नोंदवले. वापरकर्त्यांसमोर संपूर्ण पॉलिसी स्वीकारणे किंवा अॅपचा वापर थांबवणे, एवढाच पर्याय ठेवला जात असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. अशा प्रकारचा असमान करार नागरिकांच्या अपरिहार्यतेचा फायदा घेणारा असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी विचारले की रस्त्यावर फळभाजी विकणारा व्यक्ती किंवा घरगुती सहायिका इतक्या गुंतागुंतीच्या कायदेशीर भाषेत लिहिलेल्या अटी समजू शकतील का. या लोकांकडे कायदेशीर सल्ला घेण्याची साधने नसतानाही त्यांनी सर्व अटी जाणूनबुजून स्वीकारल्या आहेत, असे गृहित धरणे संविधानिक मूल्यांशी सुसंगत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
Meta आणि WhatsApp यांच्या वतीने वरिष्ठ वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की वापरकर्त्यांकडे पॉलिसी न स्वीकारण्याचा पर्याय आहे आणि अॅपचा वापर न करण्याचा निर्णय घेता येतो. मात्र, कोट्यवधी लोक दैनंदिन संवाद, कामकाज आणि व्यवसायासाठी WhatsAppवर अवलंबून असताना अॅप सोडणे हा खरा पर्याय ठरत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अशा प्रायव्हसी पॉलिसींना वैयक्तिक डेटाच्या चोरीचा सभ्य आणि कायदेशीर दिसणारा प्रकार असल्याची टिप्पणी केली. नागरिकांच्या अज्ञानाचा किंवा कमकुवत स्थितीचा फायदा घेणारी कोणतीही व्यवस्था मान्य केली जाणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.
हा वाद भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या नोव्हेंबर 2024 च्या आदेशाशी संबंधित आहे. आयोगाने WhatsAppच्या 2021 मधील प्रायव्हसी पॉलिसी अपडेटची चौकशी केली होती आणि ‘स्वीकार करा किंवा सोडा’ अशा अटी लादल्याचे निष्कर्ष नोंदवले होते. स्पर्धा अधिनियम, 2002 चे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करत आयोगाने Meta Platformsवर 213.14 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता.
या आदेशाविरोधात Meta आणि WhatsApp यांनी जानेवारी 2025 मध्ये राष्ट्रीय कंपनी विधी अपीलीय न्यायाधिकरणात दाद मागितली. नोव्हेंबर 2025 मध्ये NCLAT ने जाहिरातसंबंधित डेटा शेअरिंगवर लादलेली पाच वर्षांची बंदी उठवली, मात्र 213.14 कोटी रुपयांचा दंड कायम ठेवला.
