तेलंगणाच्या नारायणपेट-कोडंगल परिसरात प्रस्तावित उच्च जल प्रकल्पासाठी जमीन सर्वेक्षण करताना शेतकऱ्यांचा विरोध, एक महिला बेशुद्ध, तणावपूर्ण परिस्थिती. प्रशासनाने अतिरिक्त पोलीस तैनात केले आणि शेतकऱ्यांशी चर्चेचे आश्वासन दिले.
हैदराबाद: तेलंगणाच्या नारायणपेट-कोडंगल परिसरात प्रस्तावित उच्च जल प्रकल्पासाठी जमीन सर्वेक्षणावरून शेतकऱ्यांमध्ये मोठा रोष आणि तणाव दिसून आला. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की हे सर्वेक्षण प्रकल्पाच्या प्राथमिक प्रक्रियेचाच एक भाग आहे आणि कोणताही अंतिम निर्णय शेतकऱ्यांशी चर्चा आणि संमतीनंतरच घेतला जाईल.
विरोध प्रदर्शनादरम्यान एक महिला अचानक बेशुद्ध होऊन कोसळली, जिला गावकऱ्यांनी तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले. महिलेची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे आणि तिला रुग्णालयात वैद्यकीय देखरेखेखाली ठेवण्यात आले आहे. या घटनेमुळे प्रकल्पाला घेऊन सरकार आणि स्थानिक शेतकरी यांच्यातील वाढत्या तणावात अधिक भर पडली आहे.
शेतकऱ्यांनी जल प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन केले
स्थानिक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की प्रस्तावित जल प्रकल्प त्यांच्या जमिनीसाठी आणि उपजीविकेसाठी गंभीर धोका आहे. शेतकऱ्यांनी इशारा दिला की जर त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर ते आंदोलन अधिक तीव्र करतील.
गावकऱ्यांनी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्यावरही नाराजी व्यक्त केली. एका शेतकऱ्याने सांगितले, "आमची जमीन आमचे जीवन आहे. ती हिसकावून घेणे म्हणजे आम्हाला बर्बाद करण्यासारखे आहे. प्रशासनाने आमच्या चिंता समजून घ्याव्यात आणि पर्यायी उपाय शोधावेत."
शेतकऱ्यांनी जोर देऊन सांगितले की ते त्यांच्या उपजीविकेला आणि शेतीला धोका पोहोचवणारे कोणतेही पाऊल सहन करणार नाहीत. हा विरोध केवळ वैयक्तिक नसून सामूहिक सुरक्षा आणि हितांच्या रक्षणासाठी केला जात आहे.
विरोध प्रदर्शनात महिला गंभीर जखमी
विरोध प्रदर्शनादरम्यान गर्दीत उपस्थित एक महिला अचानक बेशुद्ध होऊन जमिनीवर कोसळली. गावकऱ्यांनी तिला तातडीने उचलून जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले. डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की महिलेची प्रकृती गंभीर आहे आणि तिच्या आरोग्यावर सतत लक्ष ठेवले जात आहे.
स्थानिकांनी ही घटना पाहून चिंता व्यक्त केली आणि प्रशासनाला आवाहन केले की अशा प्रदर्शनादरम्यान सुरक्षा आणि प्राथमिक उपचारांची व्यवस्था मजबूत असावी.
शेतकऱ्यांच्या विरोधावर प्रशासनाने सुरक्षा वाढवली
जिल्हा प्रशासनाने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी अतिरिक्त पोलीस दल तैनात केले. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की जमीन सर्वेक्षण केवळ प्रकल्पाच्या प्राथमिक प्रक्रियेचा भाग आहे. त्यांनी आश्वासन दिले की शेतकऱ्यांशी संपर्क आणि चर्चा केल्यानंतरच कोणतीही जमीन संपादन किंवा इतर कारवाई केली जाईल. अशा प्रकल्पांमध्ये स्थानिक समुदायांसोबत पारदर्शकता, योग्य नुकसानभरपाई धोरण आणि सक्रिय संवाद आवश्यक आहे. यामुळे केवळ विरोध आणि तणावच कमी होणार नाही, तर प्रकल्पाचे यश आणि स्थिरता देखील सुनिश्चित केली जाऊ शकेल.
