दिल्लीमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी पश्चिम बंगालमधील प्रवर्तन निदेशालयाच्या कारवाईच्या निषेधार्थ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले. या आंदोलनादरम्यान महुआ मोइत्रा आणि डेरेक ओ'ब्रायन यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
तृणमूल काँग्रेसचे खासदार पश्चिम बंगालमधील प्रवर्तन निदेशालयाच्या छाप्यांच्या विरोधात दिल्लीमध्ये एकत्र जमले होते. आंदोलनाच्या वेळी महुआ मोइत्रा, डेरेक ओ'ब्रायन, शताब्दी रॉय आणि कीर्ती आझाद हे खासदार उपस्थित होते. पोलिसांनी आंदोलकांना तेथून हटवले आणि महुआ मोइत्रा तसेच डेरेक ओ'ब्रायन यांना ताब्यात घेतले.
तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी आरोप केला की प्रवर्तन निदेशालयाची कारवाई राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्याच्या उद्देशाने केली जात आहे. त्यांच्या मते, ही कारवाई पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकांच्या काळात राजकीय दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. आंदोलकांनी घोषणाबाजी करत निषेध नोंदवला.
पोलिसांनी सांगितले की आंदोलन बेकायदेशीर पद्धतीने करण्यात येत होते आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने हस्तक्षेप करणे आवश्यक होते. तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी या कारवाईला लोकशाही आणि राजकीय स्वातंत्र्यावर हल्ला असल्याचे म्हटले.

तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कीर्ती आझाद यांनी सांगितले की प्रवर्तन निदेशालयाने चुकीच्या पद्धतीने छापेमारी केली असून ही कारवाई अलोकशाही मार्गाने निवडणूक जिंकण्याचा प्रयत्न आहे. शताब्दी रॉय यांनी आरोप केला की प्रवर्तन निदेशालय आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग केवळ निवडणुकांच्या काळात सक्रिय होऊन विरोधी पक्षांवर दबाव आणत आहेत.
प्रवर्तन निदेशालयाने गुरुवारी कोळसा तस्करी आणि मनी लॉन्डरिंग प्रकरणाशी संबंधित पश्चिम बंगाल आणि दिल्लीतील दहा ठिकाणी छापे टाकले. या कारवाईदरम्यान IPACचे प्रमुख प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानी कागदपत्रे, लॅपटॉप आणि मोबाईल फोन जप्त करण्यात आल्याचा दावा प्रवर्तन निदेशालयाने केला. प्रवर्तन निदेशालयाने असेही सांगितले की छापेमारीदरम्यान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यांनी काही महत्त्वाचे पुरावे आपल्या ताब्यात घेतले.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यांनी या कारवाईला राजकीय उद्देशाने प्रेरित असल्याचे म्हटले. ही कारवाई केवळ त्यांच्याविरोधात आणि त्यांच्या पक्षाविरोधात करण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मात्र प्रवर्तन निदेशालयाने हे आरोप फेटाळून लावत कोणत्याही राजकीय संघटनेला लक्ष्य करण्यात आले नसल्याचे स्पष्ट केले.
या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी अमित शाह यांच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन सुरू ठेवले. लोकशाही आणि राजकीय स्वातंत्र्याच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी हे आंदोलन आवश्यक असल्याचे खासदारांनी सांगितले.








