तामिळनाडू सरकारचे मंत्री टीआरबी राजा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. त्यांनी महिलांबद्दल केलेल्या टिप्पणीनंतर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. भाजपने त्यांच्या पक्षावर, द्रविड मुन्नेत्र कळघमवर, महिलांचा अपमान केल्याचा आरोप केला आहे.
चेन्नई: तामिळनाडू सरकारचे मंत्री टीआरबी राजा (TRB Rajaa) यांनी अलीकडेच महिलांबद्दल केलेल्या वादग्रस्त विधानामुळे ते चर्चेत आहेत. राजा म्हणाले की, तामिळनाडू आणि भारतातील इतर राज्यांतील, विशेषतः उत्तर भारतातील महिलांमध्ये खूप फरक आहे. 100 वर्षांनंतरही उत्तर भारतातील महिलांच्या परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही, असे त्यांचे विधान वादग्रस्त ठरले आहे.
या विधानानंतर राजकीय वर्तुळात उष्णता वाढली आहे आणि भाजपने डीएमके (DMK) वर उत्तर भारतीय महिलांचा अपमान केल्याचा आरोप करत तीव्र निषेध नोंदवला आहे.
टीआरबी राजा यांचे वादग्रस्त विधान
टीआरबी राजा यांनी एका सार्वजनिक विधानात म्हटले की, तामिळनाडू आणि इतर राज्यांतील महिलांमध्ये खूप फरक आहे. उत्तर भारतातील महिलांना भेटल्यावर लोक विचारतात की तुमचे पती कुठे काम करतात, तर येथील महिलांना विचारतात की तुम्ही कुठे काम करता. हा बदल एका रात्रीत झाला नाही, तो घडवून आणायला 100 दिवस लागले.
राजांच्या या विधानाने राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे. अनेकजण याला उत्तर भारतीय महिलांच्या तुलनेत दक्षिण भारतातील महिलांना श्रेष्ठ दाखवणारी टिप्पणी मानत आहेत, तर समीक्षक याला प्रादेशिक भेदभाव आणि महिलांचा अपमान म्हणतात.
भाजपचा तीव्र हल्ला
भाजप प्रवक्ते शहजाद पूनावाला यांनी टीआरबी राजा यांच्या विधानावर टीका करताना म्हटले, "पुन्हा एकदा डीएमकेने मर्यादा ओलांडून यूपी-बिहारसह संपूर्ण उत्तर भारतातील महिलांचा अपमान केला आहे. शहजाद पुढे म्हणाले की, "काँग्रेसने बिहारला बिडीचे राज्य म्हटले, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी बिहारच्या डीएनएचा अपमान केला. आता डीएमकेने उत्तर भारतातील महिलांचा अपमान केला आहे. हा प्रश्न राज्यसभा नेते तेजस्वी यादव यांच्यासाठी देखील आहे – ते यावर शांत का आहेत?
भाजपने या विधानाला राजकीय आणि सांस्कृतिक वादात बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि याला निवडणुकीच्या रणनीतीचा भाग म्हणून पाहिले जात आहे. टीआरबी राजा यांचे विधान केवळ महिलांपर्यंत मर्यादित राहिले नाही, तर राज्य आणि केंद्राच्या राजकारणातही चर्चेचा विषय बनले आहे. राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, अशी विधाने अनेकदा प्रादेशिक आणि सांस्कृतिक विभाजन निर्माण करतात आणि विरोधी पक्ष व इतर पक्ष याला निवडणुकीचा मुद्दा बनवू शकतात.
