अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 1 नोव्हेंबर 2025 पासून मध्यम आणि अवजड ट्रकांच्या आयातीवर 25% शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची घोषणा केली आहे. यापूर्वी त्यांनी स्टील, ऑटो आणि फार्मा क्षेत्रांवरही मोठे शुल्क लावले आहे. ट्रम्प यांचे हे धोरण देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि परदेशी अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने आणखी एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
शुल्क (टॅरिफ): अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा शुल्क (टॅरिफ) बम टाकत मध्यम आणि अवजड ट्रक आयातीवर 25% शुल्क लावण्याची घोषणा केली आहे, जे 1 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू होईल. ट्रम्प म्हणाले की, हा निर्णय अमेरिकेच्या औद्योगिक हितांचे रक्षण करण्यासाठी घेण्यात आला आहे. यापूर्वी प्रशासनाने स्टील, ऑटो पार्ट्स, औषधे, लाकूड आणि फर्निचर यांसारख्या अनेक उत्पादनांवरही शुल्क वाढवले आहे. भारत, चीन आणि युरोपीय देशांवरही उच्च दराने शुल्क लागू करण्यात आले आहे, ज्यामुळे जागतिक व्यापारावर परिणाम होणार हे निश्चित आहे.
ट्रम्प यांचा नवा आदेश
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्यांच्या 'ट्रुथ सोशल' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की, 1 नोव्हेंबर 2025 पासून अमेरिकेत परदेशातून येणाऱ्या सर्व मध्यम आणि अवजड ट्रकांवर 25 टक्के दराने शुल्क (टॅरिफ) लावले जाईल. ते म्हणाले की, हे पाऊल अमेरिकेतील ट्रक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि परदेशी अवलंबित्व कमी करण्यासाठी उचलण्यात आले आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयानंतर जागतिक स्तरावर ऑटोमोबाइल उद्योगात खळबळ उडाली आहे.
देशांतर्गत उद्योगाला दिलासा, परदेशी कंपन्यांवर दबाव
नवीन शुल्काखाली (टॅरिफ) अमेरिकेत देशांतर्गत स्तरावर ट्रक बनवणाऱ्या कंपन्यांना सूट देण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, ज्या कंपन्या अमेरिकेत स्वतःचे उत्पादन युनिट (मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट) लावत आहेत, त्यांना या 25 टक्के शुल्कातून (टॅरिफ) वगळण्यात येईल. परंतु, ज्या कंपन्या परदेशी भूमीतून ट्रक आयात करत आहेत, त्यांच्यावर मोठ्या खर्चाचा भार वाढेल. या निर्णयामुळे जपान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया आणि भारतातील ट्रक उत्पादक कंपन्यांसारख्या परदेशी ब्रँड्सना मोठा धक्का बसू शकतो.
यापूर्वीही अनेक शुल्क (टॅरिफ) लावण्यात आले आहेत
ट्रम्प प्रशासनाने या वर्षी यापूर्वीही अनेक उत्पादनांवर नवीन आयात शुल्क लावले आहे. यात ब्रँडेड आणि पेटंटेड औषधांवर 100 टक्के शुल्क (टॅरिफ) समाविष्ट आहे. सॉफ्टवुड लाकडावर 10 टक्के, फर्निचरवर 25 ते 30 टक्के आणि स्वयंपाकघरातील कॅबिनेट तसेच बाथरूम वॅनिटीवर 25 ते 50 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, स्टील, ॲल्युमिनियम आणि कॉपरवरही शुल्क (टॅरिफ) वाढवून 50 टक्के करण्यात आले होते. तसेच, 2025 च्या सुरुवातीला आयात केलेल्या ऑटोमोबाइल आणि ऑटो पार्ट्सवरही 25 टक्के शुल्क लावण्यात आले होते.
अमेरिकेतील ग्राहकांवर परिणाम
या सातत्याने वाढणाऱ्या शुल्काचा (टॅरिफ) परिणाम आता अमेरिकन ग्राहकांवरही स्पष्टपणे दिसून येत आहे. घरगुती आणि औद्योगिक वस्तूंच्या किमती वेगाने वाढत आहेत. फर्निचरपासून बांधकाम साहित्यापर्यंत प्रत्येक वस्तूचे दर वाढले आहेत. तज्ञांचे मत आहे की, ट्रम्प यांच्या या शुल्क (टॅरिफ) निर्णयामुळे अमेरिकेत महागाई आणखी वाढू शकते.
भारतासह अनेक देशांवर कठोर भूमिका
ट्रम्प प्रशासनाने यावेळी केवळ एक किंवा दोन देशांना नव्हे, तर जगभरातील देशांना त्यांच्या शुल्क (टॅरिफ) रडारवर घेतले आहे. युनिव्हर्सल बेसलाइन शुल्काखाली (टॅरिफ) गैर-प्रतिबंधित देशांतून येणाऱ्या बहुतेक वस्तूंवर 10 टक्के शुल्क लावण्यात आले आहे. याला "लिबरेशन डे शुल्क" (टॅरिफ) म्हटले गेले, जे एप्रिल 2025 पासून प्रभावी झाले.
याव्यतिरिक्त, देश-विशिष्ट शुल्क (टॅरिफ) देखील निश्चित करण्यात आले आहेत. ज्या देशांसोबत अमेरिकेचे मोठे व्यापार तुटीचे संबंध आहेत, त्यांच्यावर हे दर 10 टक्क्यांपासून ते 40 टक्क्यांपर्यंत आहेत. उदाहरणार्थ, चीनवर एकूण 34 टक्के शुल्क (टॅरिफ) लावण्यात आले आहे, तर युरोपीय युनियनवर 15 टक्के शुल्क लागू आहे.
भारतालाही यातून सूट मिळालेली नाही. भारतावर सुरुवातीला 25 टक्के पारस्परिक शुल्क (टॅरिफ) लावण्यात आले होते, परंतु नंतर रशियाकडून तेल आयातीबद्दल 25 टक्के अतिरिक्त दंड जोडण्यात आला. यानंतर भारतीय वस्तूंवरील एकूण शुल्क दर 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.
जागतिक बाजारात खळबळ
ट्रम्प यांच्या या नवीन पावलामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात नवीन अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. अमेरिकन बाजारात आशियाई आणि युरोपीय ट्रक कंपन्यांचा वाटा आधीच कमी होत होता, आता यावर आणखी परिणाम होईल. तज्ञांचे मत आहे की, यामुळे केवळ ऑटो क्षेत्रात स्पर्धा वाढणार नाही, तर पुरवठा साखळीवरही (सप्लाय चेन) परिणाम होईल.
