आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीतील लोधी इस्टेटमध्ये टाइप-VII सरकारी बंगला वाटप करण्यात आला आहे. प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आता त्यांना कायमस्वरूपी अधिकृत निवासस्थान उपलब्ध झाले आहे.
नवी दिल्ली: आम आदमी पक्ष (आप) चे संयोजक आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर सरकारी निवासस्थान मिळाले आहे. केंद्र सरकारने त्यांना लोधी इस्टेटमधील ९५ क्रमांकाचा टाइप-VII बंगला वाटप केला आहे. हा बंगला सरकारी निवासस्थानांच्या दुसऱ्या सर्वात मोठ्या श्रेणीत येतो. केजरीवाल यांना बंगला मिळण्यास उशीर झाल्यामुळे त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
प्रदीर्घ प्रतीक्षा संपली
अरविंद केजरीवाल यांनी सुमारे एक वर्षापूर्वी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर सिविल लाइन्स येथील सरकारी बंगला रिकामा केला होता. त्यानंतर ते आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार अशोक मित्तल यांना वाटप केलेल्या सरकारी बंगल्यात राहत होते. आता केंद्र सरकारने त्यांच्यासाठी लोधी इस्टेटमध्ये टाइप-VII बंगला निश्चित केला आहे.
केजरीवाल राष्ट्रीय पक्षाचे संयोजक असल्यामुळे दिल्लीत सरकारी निवासस्थानासाठी पात्र आहेत. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (Union Housing and Urban Affairs Ministry) च्या इस्टेट संचालनालयाकडून बंगल्याच्या वाटपास उशीर झाल्यामुळे आम आदमी पक्षाच्या नेत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयात सरकारने २५ सप्टेंबर रोजी माहिती दिली होती की, पुढील १० दिवसांत बंगला वाटप केला जाईल.
लोधी इस्टेटमध्ये टाइप-VII बंगला
सरकारने सोमवारी अरविंद केजरीवाल यांना लोधी इस्टेटमधील ९५ क्रमांकाचा टाइप-VII बंगला वाटप केला. हा बंगला सरकारी निवासस्थानांच्या दुसऱ्या सर्वात मोठ्या श्रेणीत येतो आणि यात विस्तृत सुविधा आहेत. या वाटपासह केजरीवाल यांना आता त्यांचे कायमस्वरूपी आणि अधिकृत निवासस्थान (official residence) मिळाले आहे.
फ्लॅगस्टाफ रोडचा इतिहास
गेल्या वर्षी निवडणुकीच्या काही काळ आधी सप्टेंबरमध्ये मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर केजरीवाल यांनी फ्लॅगस्टाफ रोडवरील ६ क्रमांकाचा बंगला रिकामा केला होता. हा बंगला त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळातील बहुतेक काळासाठी त्यांचे अधिकृत निवासस्थान होता. दिल्ली निवडणुकीदरम्यान या बंगल्यावरून वादही झाला होता. भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) बंगल्याच्या नूतनीकरणादरम्यान (renovation) आरोपीत अनियमिततांवरून जोरदार टीका केली होती आणि याला “शीश महाल” असे संबोधले होते.
उच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि वाटप
सरकारकडून बंगल्याच्या वाटपास उशीर झाल्यामुळे केजरीवाल यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयात या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने आश्वासन दिले की, दहा दिवसांच्या आत बंगला वाटप केला जाईल. आता ही प्रक्रिया पूर्ण करून केंद्राने त्यांच्यासाठी लोधी इस्टेट बंगला निश्चित केला आहे.
