अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका आणि इराण यांच्यात सध्या "मैत्रीपूर्ण वातावरणात" चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले असून यावेळी सकारात्मक तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. मात्र, चर्चा अपयशी ठरल्यास अमेरिका इराणवरील हवाई हल्ले पुन्हा सुरू करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दोन्ही देशांमधील सलग लष्करी तणावानंतर गेल्या काही दिवसांत तुलनेने शांतता असताना ट्रम्प यांनी हे वक्तव्य केले.
एअर फोर्स वनमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांनी अमेरिका सध्या राजनैतिक तोडग्याला प्राधान्य देत असल्याचे सांगितले, मात्र सर्व पर्याय खुले असल्याचेही नमूद केले. त्यांच्या विधानानुसार, वॉशिंग्टन एका बाजूला चर्चा सुरू ठेवू इच्छित असून दुसऱ्या बाजूला लष्करी दबाव कायम ठेवण्याची भूमिका घेत आहे.
सलग सुमारे दोन आठवडे हल्ले झाल्यानंतर गेल्या तीन दिवसांत अमेरिका आणि इराण यांच्यात कोणत्याही नव्या थेट लष्करी हल्ल्याची पुष्टी झालेली नाही. ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, मध्यस्थ देशांच्या विनंतीवरून अमेरिकेने लष्करी कारवाई थांबवून चर्चेला आणखी एक संधी दिली आहे. दुसरीकडे, इराणनेही सध्या प्रत्युत्तरादाखल कोणतेही हल्ले केलेले नाहीत. त्यामुळे प्रदेशात तात्पुरता दिलासा मिळाल्याचे चित्र आहे. तथापि, तज्ज्ञांच्या मते ही शांतता अत्यंत नाजूक असून कोणत्याही लहान घडामोडीमुळे परिस्थिती पुन्हा तणावपूर्ण होऊ शकते.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सातत्याने चर्चा सुरू असल्याचे सांगत असताना इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हे दावे फेटाळले आहेत. मंत्रालयाने अमेरिका आणि इराण यांच्यात सध्या कोणतीही औपचारिक चर्चा सुरू नसल्याचे तसेच इराणने अशा कोणत्याही प्रक्रियेची सुरुवात केलेली नसल्याचे म्हटले आहे.
या परस्परविरोधी दाव्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संभ्रम निर्माण झाला आहे. विश्लेषकांच्या मते, अनौपचारिक मार्गाने किंवा मध्यस्थ देशांच्या माध्यमातून संपर्क सुरू असण्याची शक्यता असली तरी अधिकृत चर्चा अद्याप सुरू झालेली नाही.
तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इराणी माध्यमांनी उत्तर इराकमधील खोर मोर गॅस क्षेत्रावर हल्ला झाल्याचा दावा केला आहे. तसेच एरबिल परिसरात अनेक संशयित ड्रोन पाडण्यात आल्याचा आणि पश्चिम इराकमध्ये एक अमेरिकन ड्रोन पाडल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.
स्थानिक वृत्तांनुसार, एरबिल, सोरान आणि खालिफान भागात ड्रोनची हालचाल दिसून आली. काही ठिकाणी आग लागल्याच्या बातम्याही समोर आल्या असून अमेरिकन लष्करी विमानांची हालचाल वाढल्याची माहिती देण्यात आली. मात्र, या सर्व दाव्यांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही.
इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी अमेरिकेला रवाना होण्यापूर्वी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी होणाऱ्या बैठकीत इराण हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असेल, असे सांगितले. दोन्ही नेत्यांमध्ये प्रादेशिक सुरक्षा, इराणचा अणुकार्यक्रम आणि भविष्यातील धोरण यावर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. विश्लेषकांच्या मते, अमेरिका-इराण संभाव्य चर्चेबाबत इस्रायलच्या चिंता देखील या बैठकीचा महत्त्वाचा भाग असतील.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील प्रमुख वादाचा मुद्दा होर्मुझ सामुद्रधुनीशी संबंधित आहे. जगातील मोठ्या प्रमाणावरील कच्च्या तेलाची वाहतूक या सागरी मार्गातून होते. अमेरिका या मार्गावरील आंतरराष्ट्रीय जहाजवाहतूक अखंडित राहावी अशी भूमिका मांडत आहे, तर इराण हा मार्ग आपल्या सामरिक शक्तीचा भाग मानतो.
या मार्गावरील तणाव वाढल्यास जागतिक ऊर्जा बाजारावर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, होर्मुझबरोबरच बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनीतील कोणताही अडथळा जागतिक व्यापार आणि पुरवठा साखळीवर परिणाम करू शकतो.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील थेट लष्करी कारवाई अलीकडच्या काळात थांबल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट नोंदवली गेली आहे. चर्चा पुढे सरकल्यास ऊर्जा बाजारात स्थिरता येऊ शकते, अशी गुंतवणूकदारांची अपेक्षा आहे.
मात्र, बाजार तज्ज्ञांच्या मते परिस्थिती अद्याप पूर्णपणे सामान्य झालेली नाही. चर्चा अपयशी ठरल्यास किंवा नव्या लष्करी संघर्षाची सुरुवात झाल्यास कच्च्या तेलाच्या किमती पुन्हा वेगाने वाढू शकतात.
दोन्ही देशांमधील संभाव्य कराराच्या मार्गातील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे परस्पर विश्वासाचा अभाव असल्याचे मानले जात आहे. अलीकडील लष्करी हल्ल्यांमुळे आधीपासून असलेला अविश्वास अधिक वाढल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.
अमेरिका सुरक्षा आणि सागरी मार्गांची स्थिरता सुनिश्चित करू इच्छित आहे, तर इराण आपल्या सामरिक हितसंबंधांवर आणि प्रादेशिक प्रभावावर परिणाम होऊ नये, अशी भूमिका घेत आहे. त्यामुळे व्यापक करारापर्यंत पोहोचणे अद्याप कठीण मानले जात आहे. विश्लेषकांच्या मते, औपचारिक चर्चा सुरू झाली तरी अनेक फेऱ्यांच्या वाटाघाटी आणि आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थीची आवश्यकता भासू शकते.
दरम्यान, इराणमध्ये जानेवारीतील आंदोलनांशी संबंधित आणखी दोन आरोपींना फाशी देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी यापूर्वीच या प्रकरणात निष्पक्ष सुनावणी आणि फाशीला स्थगिती देण्याचे आवाहन केले होते. मानवाधिकार संघटनांनी या प्रकरणांमध्ये पारदर्शक न्यायप्रक्रिया राबविण्याची मागणी केली आहे. मात्र, इराणी प्रशासनाने आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.
सध्या अमेरिका आणि इराण सार्वजनिकरीत्या परस्परविरोधी दावे करत आहेत. एका बाजूला ट्रम्प चर्चा पुढे नेण्याची भूमिका मांडत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला इराण औपचारिक चर्चेला नकार देत आहे. अशा परिस्थितीत ट्रम्प-नेतन्याहू बैठक, मध्यस्थ देशांची भूमिका आणि प्रादेशिक सुरक्षेची स्थिती यावर पुढील घडामोडी अवलंबून राहतील.
राजनैतिक प्रयत्न यशस्वी झाल्यास मध्य पूर्वेतील स्थैर्याच्या दिशेने पुढचे पाऊल ठरू शकते. मात्र, चर्चा अपयशी ठरल्यास अमेरिकेकडून पुन्हा लष्करी कारवाई होण्याची शक्यता जागतिक सुरक्षा आणि ऊर्जा बाजारासाठी आव्हान ठरू शकते.
