मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने 27 जुलै रोजी दिलेल्या निर्णयात, करूर येथील चेंगराचेंगरीत मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना सहानुभूतीच्या आधारावर (Compassionate Appointment) शासकीय नोकरी देण्यासंदर्भातील तमिळनाडू सरकारचा आदेश रद्द केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सार्वजनिक रोजगार हा भरपाई किंवा विशेष मदतीच्या स्वरूपात वाटला जाऊ शकत नाही आणि अशा नियुक्त्या संविधानातील तत्त्वांनुसारच केल्या गेल्या पाहिजेत.
न्यायालयाने नमूद केले की, सरकारचा निर्णय संविधानाच्या कलम 14 आणि 16 मधील तत्त्वांच्या विरोधात आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये समानता आणि सर्व पात्र नागरिकांना समान संधी मिळणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
न्यायमूर्ती सी. व्ही. कार्तिकेयन आणि न्यायमूर्ती आर. शक्तिवेल यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, शासकीय नियुक्त्या निश्चित संवैधानिक आणि कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच केल्या पाहिजेत. संविधानाचे कलम 14 कायद्यापुढील समानतेची हमी देते, तर कलम 16 सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबतीत सर्व नागरिकांना समान संधीचे तत्त्व स्थापित करते.
न्यायालयाने म्हटले की, करूर दुर्घटनेतील पीडित कुटुंबांबद्दल सहानुभूती आणि मदत आवश्यक असली तरी, केवळ एखाद्या दुर्दैवी घटनेच्या आधारावर शासकीय नोकरी देणे सार्वजनिक भरतीच्या स्थापित नियमांपासून वेगळी व्यवस्था निर्माण करू शकते. तसेच, शासकीय नोकऱ्या या राज्याकडून दिला जाणारा विशेष लाभ नसून त्या संविधानिक चौकटीतच दिल्या गेल्या पाहिजेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की, करूर प्रकरणात अशा विशेष नियुक्त्यांना परवानगी दिल्यास भविष्यात अशाच प्रकारच्या मागण्यांची संख्या वाढू शकते. सार्वजनिक दुर्घटनांमध्ये मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना शासकीय नोकरी देण्याची पद्धत सर्वसाधारण स्वरूपात स्वीकारली गेल्यास इतर अपघात आणि आपत्तीग्रस्त कुटुंबीयही समान आधारावर नियुक्तीची मागणी करू शकतात.
न्यायालयाने फटाक्यांशी संबंधित अपघात आणि रस्ते अपघातांचा उल्लेख करत सांगितले की, अशा अनेक घटनांमध्ये पीडित कुटुंबांना आर्थिक मदत किंवा अनुग्रह रक्कम दिली जाते; मात्र त्याचे शासकीय नोकरीच्या अधिकारात रूपांतर केले जात नाही. अशा नियुक्त्यांना परवानगी दिल्यास सार्वजनिक भरती व्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
तमिळनाडू सरकारने आपल्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ संविधानाच्या कलम 162 अंतर्गत राज्याच्या प्रशासकीय अधिकारांचा आधार घेतला होता. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, राज्याच्या कार्यकारी अधिकारांचाही वापर संविधानाच्या मर्यादा आणि स्थापित कायदेशीर तत्त्वांच्या चौकटीतच झाला पाहिजे.
प्रशासकीय अधिकारांचा वापर करताना समानता, निष्पक्षता आणि सार्वजनिक रोजगारासंबंधी संवैधानिक नियमांचे पालन अनिवार्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे केवळ प्रशासकीय अधिकारांच्या आधारे शासकीय नियुक्त्यांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणात यापूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने सरकारला पीडित कुटुंबीयांना तात्पुरती नियुक्तीपत्रे देण्याची परवानगी दिली होती. त्यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, या नियुक्त्या अंतिम न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहतील आणि त्यांना कायमस्वरूपी अधिकार मानले जाणार नाही.
त्यानंतर मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी करूरमधील मृतांच्या काही कुटुंबीयांना नियुक्तीपत्रे प्रदान केली होती.
अंतिम निर्णयात न्यायालयाने आता संबंधित शासकीय आदेश रद्द केला आहे. यापूर्वी जारी करण्यात आलेल्या नियुक्तीपत्रांचे आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या स्थितीबाबत पुढील कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.
तमिळनाडूतील करूर येथे 27 सप्टेंबर 2025 रोजी एका राजकीय जाहीर सभेदरम्यान चेंगराचेंगरी झाली होती. हा कार्यक्रम अभिनेते ते राजकारणी बनलेले विजय यांच्या तमिळगा वेत्री कळगम (TVK) पक्षाशी संबंधित होता. या दुर्घटनेत 41 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर अनेक जण जखमी झाले होते.
घटनेनंतर राज्य प्रशासन आणि विविध तपास यंत्रणांनी प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता.
