कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)ने सरकारला इशारा दिला आहे की, मंगळवारपर्यंत आंदोलनादरम्यान अटक करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांची सुटका करण्यात आली नाही आणि यापूर्वी देण्यात आलेली आश्वासने लेखी स्वरूपात लागू करण्यात आली नाहीत, तर संघटना पुन्हा देशव्यापी आंदोलन सुरू करेल. पक्षाचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी सांगितले की, सरकारने यापूर्वी आंदोलनकर्त्यांविरोधात कारवाई केली जाणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. मात्र आता अनेक विद्यार्थी आणि आयोजकांविरोधात कारवाई केली जात असून त्यामुळे विद्यार्थी आणि सामाजिक संघटनांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
सौरव दास यांनी सांगितले की, शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा लोकशाहीतील मूलभूत अधिकार आहे. प्रशासनाने आपल्या आश्वासनापासून माघार घेतल्यास CJP पुन्हा धरणे आणि आंदोलन सुरू करण्यास बाध्य होईल.
या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलनकर्त्यांवरील कथित लाठीमाराशी संबंधित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा संविधानाने दिलेला अधिकार असल्याचे नमूद केले. तसेच कोणत्याही आंदोलनाचा आधार घेऊन पोलिसांकडून झालेल्या कथित अत्याचारांचे किंवा लाठीमाराचे समर्थन करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कायदा तज्ज्ञांचे मत आहे की, ही टिप्पणी भविष्यात अशा प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यान महत्त्वाचा संदर्भ ठरू शकते आणि प्रशासकीय कारवाईच्या न्यायालयीन पुनरावलोकनावर परिणाम करू शकते.
CJPचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी दावा केला की, वरिष्ठ वकील आणि राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या कायदेशीर मदतीसाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कायदेशीर सहाय्यासाठी ₹1 लाखांची प्रारंभिक आर्थिक मदत देण्यात आली असून, तिचा उपयोग अटक करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांसह इतर आंदोलनकर्त्यांच्या न्यायालयीन प्रकरणांसाठी केला जाणार आहे.
सौरव दास यांच्या मते, आंदोलनकर्त्यांविरोधात ज्या-ज्या ठिकाणी गुन्हे दाखल होतील, त्या सर्व ठिकाणी कायदेशीर मदत उपलब्ध करून दिली जाईल, असे कपिल सिब्बल यांनी आश्वासन दिले आहे. तसेच या मोहिमेसाठी इतरांनीही आर्थिक सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
CJPच्या नेत्यांनी सांगितले की, 25 जुलै रोजी सरकार आणि दिल्ली पोलिसांसोबत झालेल्या बैठकीत आतापर्यंत नोंदविण्यात आलेल्या सर्व एफआयआरच्या प्रती संघटनेला उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, अद्याप कोणतेही अधिकृत दस्तऐवज मिळाले नसल्याचा संघटनेचा आरोप आहे.
प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी सांगितले की, पारदर्शकता राखण्यासाठी नोंदविण्यात आलेल्या सर्व प्रकरणांची माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी, जेणेकरून प्रभावित विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना कायदेशीर प्रक्रियेची स्पष्ट माहिती मिळू शकेल.
आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिस कारवाईशी संबंधित कथित घटनांचे पुरावे गोळा करण्यासाठी CJPने 'साक्षी' नावाचा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. संघटनेने नागरिकांना आंदोलनाशी संबंधित व्हिडिओ, छायाचित्रे किंवा इतर डिजिटल पुरावे या प्लॅटफॉर्मवर अपलोड करण्याचे आवाहन केले आहे.
CJPच्या म्हणण्यानुसार, या पुराव्यांच्या आधारे आंदोलनकर्त्यांशी कथित मारहाण किंवा गैरवर्तन केल्याचा आरोप असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. न्यायालयीन प्रक्रियेत पुरावे सादर करणे आणि पीडितांना मदत मिळवून देणे हा या प्लॅटफॉर्मचा उद्देश असल्याचा संघटनेचा दावा आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्यांविरोधात कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. अशा कोणत्याही व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल झाला असल्यास त्याचा आढावा घेतला जाईल आणि आवश्यकता भासल्यास एफआयआर मागे घेण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.
मात्र आंदोलनादरम्यान हिंसाचार, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान किंवा कायदा-सुव्यवस्था बिघडविण्याच्या घटना घडल्या असल्यास अशा प्रकरणांमध्ये कायदेशीर कारवाई सुरूच राहील, अशी सरकारची भूमिका असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
CJPने सरकारला मंगळवारपर्यंतची मुदत दिली आहे. त्या वेळेपर्यंत अटक करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांची सुटका, लेखी करार आणि प्रलंबित प्रकरणांवर स्पष्ट निर्णय झाला नाही, तर देशभरात पुन्हा आंदोलन सुरू केले जाईल, असे संघटनेने म्हटले आहे.
राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे की, दोन्ही बाजूंमध्ये चर्चेतून तोडगा निघाल्यास परिस्थिती सामान्य होऊ शकते. मात्र सहमती झाली नाही तर येत्या काळात विद्यार्थी आंदोलन पुन्हा राष्ट्रीय स्तरावर तीव्र होऊ शकते.
हा विषय केवळ अटक करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार आणि पोलिस कारवाईची वैधानिकता या व्यापक घटनात्मक प्रश्नांशीही संबंधित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील टिप्पणीमुळे या चर्चेला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
सरकार, न्यायपालिका आणि आंदोलनकर्त्या संघटनांमधील पुढील घडामोडींवर हा वाद चर्चेतून सुटणार की आंदोलनाच्या नव्या टप्प्यात प्रवेश करणार, हे अवलंबून राहील.
