उद्धव ठाकरे यांचा महाराष्ट्र सरकारवर मराठी भाषेच्या विरोधात षडयंत्र रचल्याचा आरोप. हिंदी अनिवार्य करण्याच्या जीआरला राज्यव्यापी विरोध झाल्यानंतर सरकारला निर्णय मागे घ्यावा लागला.
Maharashtra Politics: शिवसेना (उद्धव) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्र सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत की, ते राज्यामधून मराठी भाषा हळू हळू संपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांची प्रतिक्रिया केंद्र सरकारने इयत्ता 1 ते 5 वी पर्यंत हिंदी अनिवार्य करण्याचा जीआर (Government Resolution) मागे घेण्यासंबंधी होती, ज्याचा राज्यात मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला होता.
ठाकरे म्हणाले की, या जीआरच्या विरोधात केवळ भाषिक गटच नव्हे, तर सर्व स्तरातील लोकांनी प्रतिक्रिया दिली, त्यानंतर सरकारला तो मागे घ्यावा लागला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की ही भाषा, संस्कृती आणि अस्मितेची लढाई आहे.
भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे असंतोष आणि फडणवीसांची भूमिका
उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना "असहाय्य मुख्यमंत्री" असे संबोधले आणि आरोप केला की भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी घेरलेल्या मंत्र्यांना बडतर्फ करण्याऐवजी फक्त ताकीद देऊन सोडले जात आहे.
ठाकरे यांनी विशेषतः माणिकराव कोकाटे, संजय शिरसाट, संजय राठोड आणि योगेश कदम यांसारख्या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचार आणि असंवेदनशील टिप्पणी केल्याचा आरोप केला. विशेष म्हणजे कोकाटे यांना ऑनलाइन 'रमी' खेळताना दाखवल्यानंतर टीकेला सामोरे जावे लागले, तर काल्पनिक आरोपांमुळे त्यांचे खाते बदलले गेले, पण त्यांनी राजीनामा दिला नाही.
भाषाई ओळख आणि आंदोलनाची आवश्यकता
उद्धव ठाकरे यांनी हा मुद्दा केवळ राजकीय प्रतिक्रियेपुरता मर्यादित ठेवला नाही. ते म्हणाले की, जर मराठी भाषेला वाचवायचे असेल, तर संपूर्ण राज्यात आंदोलने झाली पाहिजेत. त्यांनी पक्षाचे कार्यकर्ते आणि समर्थकांना जिल्हा-तालुका स्तरावर विरोध आंदोलनात भाग घेण्याचे आवाहन केले, ज्यामुळे सरकारला मराठी अस्मितेच्या विरोधात निर्णय घेण्यास भीती वाटेल.
जनता आणि विरोधी पक्षांचा पाठिंबा
जीआर मागे घेतला गेला, त्यावेळी मराठी भाषा समर्थक संघटना, शिक्षणतज्ज्ञ आणि विरोधी पक्षांनी एकजूट होऊन सत्ताधारी पक्षाच्या धोरणांचा विरोध केला. उद्धव आणि त्यांचे चुलत बंधू राज ठाकरे यांनी एकत्र येऊन 5 जुलै रोजी एका रॅलीचे अध्यक्षपद भूषवले, ज्यामध्ये जीआर मागे घेतल्याचा आनंद साजरा करण्यात आला.
राज्यपालांवर आणि शिक्षण धोरणावर प्रश्न
ठाकरे यांनी पुढे म्हटले आहे की सरकार शिक्षण धोरणामध्ये भाषिक विविधतेला कशा प्रकारे बाधा आणत आहे. त्यांनी केंद्र सरकारच्या भाषा धोरणासोबतच राज्यपालांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उभे केले.
त्यांनी सांगितले की, इयत्ता 1 ते 5 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांवर त्रिभाषा सूत्र (मराठी, हिंदी, इंग्रजी) लादणे हानिकारक ठरू शकते. हा निर्णय समाजाच्या व्यापक सहमतीशिवाय घेण्यात आला आहे, जो लोकशाही प्रक्रियेच्या विरोधात आहे.
