लंडन उच्च न्यायालयाने बँक ऑफ इंडियाच्या बाजूने निर्णय देत फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदी यांना वैयक्तिक हमीच्या आधारे थकीत कर्ज आणि त्यावरील व्याजाची परतफेड करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयानंतर नीरव मोदी यांच्यावर 100 कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक दायित्व निर्माण झाले आहे.
हा निर्णय त्या कर्जविवादाशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये बँक ऑफ इंडियाने नीरव मोदी यांच्या कंपनीला दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी कायदेशीर कारवाई सुरू केली होती. न्यायालयाने नमूद केले की नीरव मोदी यांनी दिलेली वैयक्तिक हमी वैध आणि अंमलात आणण्यायोग्य आहे. त्यामुळे कर्जाची परतफेड करण्यासाठी ते वैयक्तिकरित्या जबाबदार आहेत.
या प्रकरणाची सुरुवात 2012 मध्ये झाली होती, जेव्हा बँक ऑफ इंडियाने नीरव मोदी यांच्या फायरस्टार डायमंड एफझेडई (Firestar Diamond FZE) या दुबईस्थित कंपनीला कर्ज दिले होते. त्यानंतर ऑगस्ट 2013 मध्ये नीरव मोदी यांनी या कर्जासाठी वैयक्तिक हमी दिली होती. कर्जाची परतफेड न झाल्यास ते स्वतः देयकासाठी जबाबदार राहतील, अशी खात्री या हमीद्वारे बँकेला देण्यात आली होती.
भारतातील मोठ्या बँकिंग घोटाळ्याशी संबंधित आरोप समोर आल्यानंतर आणि नीरव मोदी यांचे नाव चर्चेत आल्यानंतर बँक ऑफ इंडियाने कर्जवसुलीची प्रक्रिया सुरू केली. बँकेने अनेक वेळा देयकाची मागणी केली, मात्र तिला समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नाही.
लंडन उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सायमन टिंकलर यांनी निर्णयात म्हटले की उपलब्ध कागदपत्रे आणि पुराव्यांच्या आधारे नीरव मोदी यांनी कर्जासाठी वैयक्तिक हमी दिली होती, हे स्पष्ट होते. तसेच बँकेने पाठवलेल्या मागणी नोटिसा त्यांना वैध पद्धतीने प्राप्त झाल्या होत्या.
न्यायालयाने नीरव मोदी यांचा हा युक्तिवाद स्वीकारला नाही की त्यांना बँकेकडून पाठवलेली मागणीपत्रे मिळाली नव्हती. न्यायमूर्तींनी नमूद केले की नोंदी आणि परिस्थितीवरून बँकेने पाठवलेल्या नोटिसा त्यांना मिळाल्या होत्या आणि हमीची कायदेशीर अंमलबजावणी करता येऊ शकते.
न्यायालयीन कागदपत्रांनुसार, नीरव मोदी यांच्यावर सुमारे 4.1 दशलक्ष अमेरिकी डॉलरची मूळ थकबाकी आहे. त्यावर लागू होणारे व्याज जोडल्यास एकूण देयता सुमारे 10.7 दशलक्ष अमेरिकी डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते. भारतीय चलनात ही रक्कम 100 कोटी रुपयांहून अधिक आहे.
नीरव मोदी हे भारतातील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या आर्थिक गुन्हे प्रकरणांपैकी एका प्रकरणातील प्रमुख आरोपी आहेत. भारतीय बँकिंग व्यवस्थेशी कथित फसवणूक आणि आर्थिक अनियमिततेचे गंभीर आरोप त्यांच्यावर आहेत. भारतीय तपास यंत्रणा त्यांच्या प्रत्यार्पणाची (Extradition) प्रक्रिया दीर्घकाळापासून राबवत आहेत. ब्रिटनमध्येही ते विविध कायदेशीर आव्हानांना सामोरे जात आहेत. हा नवा निर्णय त्यांच्या विरोधातील सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियांमधील एक महत्त्वपूर्ण घडामोड मानला जात असून त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक दायित्वांमध्ये वाढ होणार आहे.
