उत्तर प्रदेशात पंचायत निवडणुकीपूर्वी पंचायती राज विभागाचा वादग्रस्त आदेश रद्द करण्यात आला. या आदेशानुसार, ग्रामप्रमुखांविरुद्ध तक्रार केवळ स्थानिक रहिवासीच करू शकत होते, मात्र आता हा अधिकार सर्व व्यक्तींसाठी खुला करण्यात आला आहे.
लखनौ: उत्तर प्रदेशात आगामी पंचायत निवडणुकीच्या तयारीला वेग आला आहे. याच दरम्यान, पंचायती राज विभागाच्या एका वादग्रस्त आदेशामुळे खळबळ उडाली होती. या आदेशानुसार, ग्रामप्रमुखांविरुद्ध तक्रार केवळ त्या ग्रामपंचायतीचा रहिवासी असलेली व्यक्तीच करू शकत होती. मात्र, प्रशासकीय आणि सामाजिक दबावानंतर हा आदेश रद्द करण्यात आला आहे. आता कोणतीही व्यक्ती, मग ती त्या पंचायतीची रहिवासी असो वा नसो, ग्रामप्रमुखांविरुद्ध सरकार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना तक्रार करण्याचा अधिकार असेल.
हे पाऊल पंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि लोकशाही प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी उचलण्यात आले आहे. या विभागाचे प्रमुख सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टीचे अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आहेत.
पंचायती राज विभागाने वादग्रस्त आदेश रद्द केला
३१ जुलै रोजी एस. एन. सिंह यांनी जारी केलेल्या आदेशात नमूद केले होते की, ग्रामप्रमुखांविरुद्ध केवळ स्थानिक रहिवासीच शपथपत्र देऊन तक्रार करू शकतो. या आदेशावर संपूर्ण विभाग आणि प्रशासनाकडून टीका झाली होती.
आदेशानंतर अनेक जिल्ह्यांच्या डीएम (DM) यांना तो लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, हा आदेश उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग तपास नियमावली १९९७ च्या तरतुदींच्या विरोधात होता. त्यामुळे तक्रारदार प्रवीण कुमार मौर्या यांनी याविरोधात तक्रार केली. त्यानंतर उच्चस्तरीय पुनरावलोकनानंतर आदेश रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
ग्रामप्रमुखांविरुद्ध तक्रार करण्याचा अधिकार
आदेश रद्द झाल्यानंतर विभागाने स्पष्ट केले की, आता कोणत्याही व्यक्तीला ग्रामप्रमुखांविरुद्ध तक्रार करण्याचा अधिकार आहे. यामुळे पंचायत निवडणुकीत पारदर्शकता राखली जाईल आणि तक्रार प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
यापूर्वीही अशा आदेशांवरून वाद आणि टीका होत राहिली आहे. यादव आणि मुस्लिमांच्या बेकायदेशीर कब्जाच्या तपासणीच्या निर्देशांवरही यापूर्वी प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते, ज्यामुळे हे स्पष्ट होते की पंचायत स्तरावरील निर्णयांचा परिणाम व्यापक असू शकतो.
